राष्ट्रिय खेलकूद नीति–२०६७ मा परिमार्जनको तयारी

खेलकुद

काठमाडौँ १४, साउन । युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकूद नीति– २०६७ परिमार्जनको तयारी थालेको छ ।

मन्त्रालयले गत जेठमा सहसचिव अणप्रसाद न्यौपाने संयोजक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय विद्यार्थी कल्याण निर्देशनालयका निर्देशक गंगाबहादुर थापा, अधिवक्ता ताराबहादुर सिटौला र राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्का प्रेस सल्लाहकार रोहित दाहाल सदस्य तथा मन्त्रालयका खेलकूद विकास शाखाका उपसचिव लक्ष्मीप्रसाद भण्डारी सदस्य सचिव रहेको ‘खेलकूद नीति परिमार्जन समिति’ गठन गरेको थियो ।

समितिले परिवर्तित सन्दर्भमा खेलकूद नीति–२०६७ मा परिमार्जन गर्नुपर्ने विषय निक्र्योल गरी मस्यौदा बनाएर विभिन्न चरणमा सरोकारवालासँग छलफलसमेत गरेको छ । मन्त्रालयका खेलकूद विकास शाखाका प्रमुख समेत रहनुभएका उपसचिव भण्डारीले भन्नुभयो, “खेलकूद नीति–२०६७ मा प्रत्येक पाँच÷पाँच वर्षमा नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रावधान तथा वर्तमान अवस्थामा मुलुक एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट संघीय संरचनामा गएको सन्दर्भमा नीति परिमार्जन गर्न लागेका हौँ ।”

समितिले गएको असार १५ गते विराटनगर र २६ गते नेपालगञ्जमा क्षेत्रीय खेलकूद संघ, जिल्ला खेलकूद संघ, प्याब्सन, एन प्याब्सन, खेलाडी, प्रशिक्षक र सरोकारवालसँग नीति परिमार्जनसम्बन्धी छलफल गरेको थियो । छलफलबाट आएको सुझावलाई परिमार्जित नीतिमा समेटिएको छ ।

‘सबैका लागि खेलकूद, राष्ट्रिका लागि खेलकूद र स्वास्थ्यका लागि खेलकूद’ नारा तथा राष्ट्र निर्माण एवं राष्ट्रिय विकासमा खेलाडीको भूमिका तथा सम्भाव्यताको विकास र विस्तार, खेलकूदको माध्यमबाट अनुशासित तथा स्वस्थ र सक्षम जनशक्ति तयार गरी राष्ट्र निर्माणमा बल पु¥याउने नीतिमा थप गरिएको उनले बताए ।

यस्तै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताबाट सफलता हासिल गरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुलुकको गौरव बढाउने, खेलकूदलाई नेपाली जनजीवनको अभिन्न अङ्ग बनाउने, खेलकूद विकासका लागि प्रारम्भिक थलोको रूपमा रहेका विद्यालयलाई केन्द्रविन्दु बनाई प्रतिभाको खोजी गर्नेलगायत उद्देश्य रहेकामा अहिलेको व्यवस्थालाई यथावत राखी खेल पर्यटन, खेलकूद कूटनीति, सार्वजनिक निजी साझेदारी र ‘हाइ अल्टिच्युट स्टेट हब’ निर्माण गर्नेलगायत परिमार्जित नीतिमा थप गरिएको छ ।

पूर्वाधार निर्माणदेखि प्रशिक्षण तथा खेलकूदका गतिविधि सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रले प्रायोजनमार्फत सहयोग गरिरहेको अवस्थामा नीतिमा यो व्यवस्था गर्दा खेलकूदको विकासमा अझै टेवा पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘हाइ अल्टिच्युट’मा खेलकूद गतिविधि सञ्चालन गर्न नेपालमा संसारकै उत्कृष्ट स्थान रहेकाले उक्त व्यवस्था नीतिमा गरिन लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संसारका धेरै मुलुकमा खेल कूटनीतिमार्फत राम्रो सम्बन्ध स्थापित भएका थुप्रै उदाहरण भएकाले यो व्यवस्था नीतिमा गर्न लागिएको उपसचिव भण्डारी बताउछन् ।

जगतबहादुर विश्वकर्मा युवा तथा खेलकूद मन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै उहाँले मन्त्रालयको संगठन पुनःसंरचना, खेलकूदका राष्ट्रिय संघको अभिलेख, राष्ट्रिय खेलकूद नीति २०६७ परिमार्जन, बाह्रवर्षे खेलकूद गुरुयोजना तर्जुमा तथा पोखरा, तुल्सीपुर र इटहरीलाई खेल सहरका रुपमा विकास गर्नेलगायतका विषय अगाडि सारेका थिए ।

यस्तै खेलको प्रशिक्षक नभएको जिल्लामा कम्तीमा एकजना प्रशिक्षकको व्यवस्था गर्ने, दशरथ रंगशाला परिसरमा खेलकूद अस्पताल निर्माणको शुरुआत गर्ने, प्रादेशिक रंगशालाको निर्माण गर्ने, सन् २०१९ मा हुने १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकूद प्रतियोगिताका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने लगायतका कार्यक्रम मन्त्री विश्वकर्माले अगाडि सारेका छन् ।