किन तिरेनन्, पूर्वसभामुखदेखि तत्कालीन माओवादीका मन्त्रीहरूले लेबी

राजनीति

काठमाडाैँ ६, भदाै । पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीले तत्कालीन माओवादी केन्द्रलाई बुझाउनुपर्ने लेबीबापतको ठूलो रकम नतिरेको पाइएको छ । यस्तै ठूलो रकम नतिर्नेमा पूर्वमन्त्रीहरूको पनि नाम छ ।

तत्कालीन माओवादी र एमालेबीच एकतापछि सुरु हुन थालेको एकीकृत कारोबारमा ती नेताहरूको लेबी बक्यौता देखिएको छ । लेबीबापतको रकम झन्डै २५ लाख छ । तत्कालीन माओवादीले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई मासिक १५ हजारका दरले लेबी तोकेको थियो । यद्यपि यस्तो लेबी अरू पार्टीले पनि तोक्ने गरेका छन् ।

२०७१ कात्तिकदेखि २०७४ अशोज सम्मको हिसाब किताब अनुसार पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीले पार्टीलाइ सात लाख लेबी बापतको रकम बुझाउनुपर्ने देखिएको छ ।

पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको सचिवालय निकट स्रोतबाट प्राप्त जानकारी अनुसार शिक्षामन्त्री डीआर पौडेलले झन्डै डेढ लाख रुपियाँ लेबीबापतको रकम बुझाएका छैनन् । त्यस्तै प्रभु साहको नाममा एक लाख २५ हजार, टोपबहादुर रायमाझीका नाममा करिब ३० हजार, जनार्दन शर्माको झन्डै एक लाख, शक्तिबहादुर बस्नेतको ४६ हजार, गौरीशङ्कर चौधरीको करिब ४५ हजार लेबी बक्यौता छ ।

त्यस्तै महेन्द्रबहादुर शाहीको झन्डै एक लाख, शिवकुमार मण्डलको झन्डै एक लाख, अजयशङ्कर नायकको नाममा ४० हजार, सुरेन्द्र कार्कीको नाममा ४५ हजार लेबीबापतको रकम वक्यौता छ ।
सन्तकुमार थारुका नाममा ३५ हजार र दलजित श्रीपाइलीका नाममा ३० हजार रुपियाँ लेबीबापतको बक्यौता छ । त्यस्तै राज्यमन्त्रीहरूले पनि लेबीको रकम बुझाएका छैनन् । ओङ्दी शेर्पा, रामसिंह यादव, छमबहादुर गुरुङ, गोमा कुँवर, कर्णबहादुर विकले ७५ हजारका दरले लेबी बुझाउन बाँकी देखिएको छ ।

त्यस्तै सांसद अशोककुमार मण्डलका नाममा एक लाख २० हजार रुपियाँ लेबीबापतको रकम बुझाउन बाँकी देखिएको छ ।

लेबी बुझाउन ७ गतेसम्मको म्याद
पूर्वसभामुखदेखि मन्त्रीहरूलाई पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडाबाट लेबी बुझाउन भदौ ७ गतेसम्मको म्याद दिइएको छ । तत्कालीन माओवादी केन्द्रको पेरिसडाँडा कार्यालयका मुख्य सचिव प्रह्लाद बुढाथोकीले आफ्ना केही पूर्वमन्त्रीहरूको लेबीबापतको रकम बाँकी रहेकाले उनीहरूलाई साउन ७ गतेसम्मको समय दिएको बताए । बुढाथोकी भन्छन्– ‘हामीले सबैलाई खबर गरेका छौँ । केही रकम आउने क्रममा छ । भोलिसम्मको समय छ । सायद सबैको आउला ।’

पार्टी कार्यालयबाट लेबी बुझाउन बाँकी भएका पूर्वमन्त्रीहरूलाई म्यासेजमार्फत लेबी बुझाउन आग्रह गरेको छ । तर अहिलेसम्म बाँकी रहेका कसैले लेबीबापतको रकम बुझाएका छैनन् ।

तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता भएपछि दुवैतर्फको सम्पत्ति एकीकृत गर्ने कार्य भइरहेको छ । यस्तोमा तत्कालीन माओवादीका पूर्वसभामुख र मन्त्रीहरूले रकम नबुझाए त्यो बक्यौतासहित नेकपाको नाममा जाने भएको छ । यही हिसाब किताब मिलानमा तत्कालीन माओवादी पार्टी कार्यालय लागेको छ । तत्कालीन माओवादीका अधिकांश हिसाब किताब भद्रगोल अवस्थामा छन् ।

पार्टी एकता भएको तीन महिना पुगिसक्दा पनि अहिलेसम्म दुवै पार्टीको आर्थिक कारोबार छुट्टाछुट्टै खाताबाट भइरहेको छ ।

अहिलेका मन्त्री धेरैले लेबी बुझाएका छन्
हाल केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएपछि तत्कालीन माओवादीले आफ्ना मन्त्रीलाई मासिक १५ हजार रुपियाँ लेबी रकम बुझाउनुपर्ने नियम बनाएको थियो । तत्कालीन एमालेले पनि आफ्ना मन्त्रीहरूलाई मासिक १५ हजार लेबी तोकेको थियो । यसबाहेक तत्कालीन माओवादीले आफ्ना सांसदलाई १२ र एमालेले १३ हजार मासिक लेबी तोकेको थियो ।

स्रोतका अनुसार तत्कालीन एमालेका धेरै मन्त्रीहरूले नियमित लेबी बुझाउने गरेका छन् । त्यस्तै तत्कालीन माओवादीबाट हाल सरकारमा रहेका केही मन्त्रीहरूले पनि नियमित लेबीबापतको रकम बुझाएको स्रोतले बतायो । अहिलेसम्म तत्कालीन आआफ्नो पार्टीको नाममा नै लेबी रकम बुझाउने गरिएको एक मन्त्रीले बताए ।

लेबी नेकपाको मुख्य स्रोत
तत्कालीन दुई पार्टी एकतापछि बनेको नेकपाले मुख्य आर्थिक स्रोत लेबीलाई बनाएको छ । नेकपाको अन्तरिम विधानको अध्याय १४ मा पार्टी कोष र सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । विधानमा केन्द्रीय कमिटीले पार्टीको केन्द्रीय कोष निर्माण गर्ने मुख्य आधार सदस्यता शुल्क तथा लेबीलाई मानेको छ ।

प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार नेकपाका झण्डै पाँच लाख सङ्गठित सदस्य छन् । नेकपाले सदस्यता शूल्क मासिक २५ र सङ्गठित सदस्यता शुल्क ५० रुपियाँ तोकेको छ । पार्टीको तर्फबाट प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, केन्द्रीय तहको राजनीतिक नियुक्ति, मुख्य मन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सांसद, प्रदेश तहको राजनीतिक नियुक्ति, विभिन्न तहका जनप्रतिनिधि र हरेक राजनीतिक नियुक्ति लिएका व्यक्तिले लेबी बुझाउनुपर्ने नेकपाको विधानमा छ ।

विभिन्न तहबाट उठेको लेबी रकम पार्टी कोष र कार्यकर्ता संरक्षण कोषमा जम्मा गर्ने विधि नेकपाले बनाएको छ । पार्टीको कोषमा रहेको रकमले कार्यालय सञ्चालन, पार्टी कार्यालयमा रहने र अध्यक्षको कार्यालयमा रहने कर्मचारीको भरणपोषण लगायतका काममा खर्च गर्ने गर्छन्