हवाई यात्रुको बिमा अब १ करोड ७८ लाख
काठमाडाैं ८,भदाै । हवाई दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेका परिवारले अब बिमाबापत १ लाख ५८ हजार ९१० अमेरिकी डलर (१ करोड ७७ लाख ९७९ रुपैयाँ) पाउने भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा दुर्घटना भए मृतकका परिवारले २० हजार डलर (२४ लाख रुपैयाँ) पाउँदै आएकोमा अब भने बिमा रकम ८ गुणाले बढ्नेछ ।
विमान दुर्घटनाको क्षतिपूर्ति रकम बढाउने मोन्ट्रियल महासन्धि प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएसँगै क्षतिपूर्ति रकम बढ्ने भएको हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले बिहीबार संसदमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई परीवहन विषयक नियमहरू एकीकरण व्यवस्था गर्ने मोन्ट्रियल महासन्धि पेश गरेका थिए । उक्त महासन्धि संसदले सर्वसम्मत पारित भएको हो । महासन्धि पारित भएर लागू भएको १४ वर्षपछि नेपालमा कार्यान्वयनमा आएको हो । सन् २००३ नोभेम्बर ४ बाट महासन्धि विश्वव्यापी कार्यान्वयनमा आएको थियो ।
संसदले अनुमोदन गरेको महासन्धि ६० दिनपछि विधिवत कार्यान्वयमा आउनेछ । असार ३२ गते मन्त्रिपरिषद्ले उक्त महासन्धिलाई संसद लैजाने निर्णय गरेको थियो । अब अन्तर्राष्ट्रिय हवाई दुर्घटनामा मृतक, घाइते तथा कार्गोकोसमेत क्षतिपूर्ति दावी गर्न सक्नेछन् । सरकारले अब मोन्ट्रियल महासन्धि अनुमोदन गरिएको जानकारी अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)मा पठाउनेछ । आइकाओले स्वीकृति दिएसँगै हवाईजहाज दुर्घटनाका पीडितले मोन्ट्रियल सन्धिअनुसार क्षतिपूर्ति पाउनेछन् । क्षतिपूर्ति रकमको विषयमा मोन्ट्रियल सन्धिमा मुख्यतः दुईवटा दायित्वको अवलम्बन गरेको छ ।
नेपाल अहिले ‘वार्सा महासन्धि १९२९’ र सो को ‘हेग प्रोटोकल १९५५’ सदस्य राष्ट्र हो । वार्सा महासन्धिअनुसार हवाई दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका पीडितका परिवारले २० हजार डलर मात्रै पाउने व्यवस्था छ । तर, नेपाल ‘मन्ट्रियल सन्धि’ राष्ट्र सदस्य भएपछि यो रकम १ लाख १३ हजार १ सय एसडीआर अर्थात् एक लाख ५८ हजार नौ सय १० अमेरिकी डलर पुग्नेछ । सोहीअनुसार विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका तथा अंगभंग भएका पीडितका परिवारले १ करोड ७८ लाख रुपैयाँ हाराहारीमा पाउनेछन् ।
यससँगै महासन्धिमा जहाज दुर्घटनामा एयरलाइन्स कम्पनीको कमजोरी रहेको अवस्थामा पनि असीमित दायित्व बिमा दाबी गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसअघिको वार्सा सन्धिमा भने पीडितका परिवारले नै जहाज दुर्घटनामा एयरलाइन्स कम्पनीको कमजोरी रहेको भनी प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मोन्ट्रियल सन्धिले खारेज गरेको छ ।
महासन्धिमा एयरलाइन्स कम्पनी आफैंले आफ्नो वाहनको कुनै कमजोरी नरहेको भनी प्रमाणित गरेको अवस्थामा मात्रै असीमित बिमा दायित्वको दाबी गर्न नपाउने व्यवस्था छ । यसअघि नेपाल सदस्य रहेको वार्सा सन्धिमा यो व्यवस्था थिएन । वार्सा सन्धिमा हवाई दुर्घटनाका पीडितले जम्मा क्षतिपूर्तिबापत २० हजार डलरमात्रै पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
हवाई दुर्घटनामा पीडितले पाउने रकम अति नै न्यून भएको भन्दै आइकाओले मोन्ट्रियल सन्धि ल्याउन प्रमुख भूमिका खलेको थियो । सोहीअनुसार १९९९ को मे २८ मा जारी भएको थियो । सन् २००३ नोभेम्बर ४ बाट महासन्धि विश्वव्यापी कार्यन्वयनमा आएको थियो । आइकाओको १ सय ९१ सदस्य राष्ट्रमध्ये १ सय ३१ राष्ट्र मोन्ट्रियल महासन्धिको पक्षमा रहेका छन् । मोन्ट्रियल महासन्धि कार्यन्वयपछि पीडितका परिवारले असीमित दायित्व बिमा दाबीका लागि पाँच तवरबाट मुद्दा लड्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
सन्धिमा जहाज उडेको देश, गन्तव्य देश, बिजनेस भएको देश, जहाज रजिष्ट्रेसन भएको देश र यात्रु बसेको देशको आधारमा असीमित बिमा रकमका लागि मुद्दा लड्नसक्ने व्यवस्था छ । तर, यसअघिको वार्सा सन्धिमा भने यात्रु बसेको देशको आधारमा असीमित बिमा रकमका लागि मुद्दा लड्नसक्ने व्यवस्था थिएन । नेपाल सन्धि सदस्य राष्ट्र भएलगत्तै नेपाली यात्रुले जनसुकै राष्ट्रको जहाज चढ्दा पनि यी अनुसार रकम पाउनेछन् ।
मोन्ट्रियल महासन्धिमा कार्गो सामान क्षतिमा प्रतिकेजी १९ एसडीआर र लगेजको क्षतिपूर्ति रकम १ हजार १ सय ३१ एसडीआर पाउने व्यवस्था छ । यसैगरी सन्धिमा यसबाहेक पनि विलम्ब क्षतिपूर्ति रकमको पनि व्यवस्था गरेको छ । यसमा ४ हजार ६ सय ९४ एसडीआर तोकेको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीले बुटवलमा गरे प्रदर्शन
बुटवल । बुटवलमा भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीले बुटवलमा प्रदर्शन गरेका छन् । नेपाल भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासी संघर्ष...
-
समस्याग्रस्त सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गर्न सुरु
काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गर्न सुरु गरेको छ । समितिका अनुसार, बुधबार...
-
काँकरभिट्टा नाकाबाट १६ अर्ब ८१ करोडको पेट्रोलियम पदार्थ आयात
भद्रपुर (झापा) । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म पूर्वीनाका काँकरभिट्टाबाट रु १६ अर्ब ८१ करोड ३६ लाख ३०...
-
आजदेखि उपत्यकाका बागमती र सहायक नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण
काठमाडौं । सरकारले दोस्रो चरणअन्तर्गत आजदेखि काठमाडौं उपत्यकाका वाग्मती तथा सहायक नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्ने भएको छ...
-
काठमाडौंस्थित नदी किनारका जोखिमयुक्त र अतिक्रमित थप बस्ती हटाउने क्रम शुरु
काठमाडौं । काठमाण्डौका नदी किनारका जोखिमयुक्त र अतिक्रमित थप बस्ती हटाउने क्रम आज आज (शुक्रबार) देखि शुरु भएको छ ।...
-
आयोगलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि निजी सचिवसम्मको सम्पति छानबिन गर्ने बाटो खुल्यो
काठमाडौं । सम्पति छानबिन आयोगले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि निजी सचिवसम्मको सम्पति छानबिनको काम अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । गत...
-
ढुक्क हुनुस्, सुकुम्बासीलाई चाँडै जग्गा वितरण गर्छौं : प्रधानमन्त्री शाह
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले वास्तविक सुकुम्बासी बस्तीका समस्या आफू नेतृत्वको सरकारले नै समाधान गर्ने भन्दै ढुक्क रहन आश्वासन दिएका...
-
नेप्से झन्डै दुई अंकले बढ्दा पाँच अर्ब २७ करोडको सेयर किनबेच
काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन आज शुक्रबार नेप्सेमा झिनो अंकले सुधार आएको छ । अघिल्लो दिन १७ दशमलव शुन्य...
-
कच्चा पदार्थको अभावमा हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग बन्द
बागमती । लामो समयदेखि आर्थिक सङ्कट व्यहोर्दै आएको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग कच्चा पदार्थ अभावमा बन्द भएको छ । गत महिना...












