नेपालले चीनका ७ बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने, थपिए नयाँ ४ व्यापारिक नाका

काठमाडाैँ २३,भदाै । नेपालले चीनका ७ वटा बन्दरगाहमार्फत तेस्रो मुलुकसम्म वस्तु आयात-निर्यात गर्न पाउने भएको छ । दुई देशबीचको यातायात तथा परावहान सम्झौताको प्रोटोकलमा चीनले आफ्ना ४ वटा सामुन्द्रिक र ३ वटा सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिन सहमति जनाएको छ ।

चीनले भारतले भन्दा बढी बन्दरगाह प्रयोग गर्न नेपाललाई अधिकार दिन सहमति दिएको हो । हाल नेपालले भारतको कोलकाता र विशाखापटनमको मात्रै बन्दरगाह प्रयोग गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार गर्दै आएको छ । अब नेपालले वैदेशिक ब्यापारमा चीनतर्फका ठूला बन्दरगहा पनि प्रयोग गर्न पाउने सुनिश्चित भएको छ ।

प्रोटोकलमा हस्ताक्षरपछि वर्षौदेखि पारवहनमा भारतीय परनिर्भरता समाप्त हुनेछ । नाकाबन्दी लगायतका समयमा पनि चीनका बन्दरगहा भएर नेपालसम्म सामान ल्याउन बाटो खुला रहने छ ।

कुन-कुन बन्दरगाहमा पहुँच ? 

घिमिरेका अनुसार भविष्यमा नेपालले चीनका सबै बन्दरगाह उपयोग गर्न पाउने भनिए पनि तत्काललाई भने तियान्जेन, सेनजेन, लियानयुंगाङ्ग र झाङ्गजियाङ्ग गरी ४ वटा सामुन्द्रीक बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउनेछ ।

नेपालले लान्जाओ, ल्हासा र सिगात्से गरी तीन वटा सुख्खा बन्दरगाह पनि प्रयोग गर्न सक्ने प्रोटोकलमा उल्लेख छ । यी बन्दरगाह हुँदै नेपालले तेस्रो मुलुकमा वस्तु आयात निर्यात गर्न सक्नेछ ।

यस्तै ब्यापारिक सामान ओसारपसारका लागि आवश्यक रुटका विषयमा रहेको अन्यौल पनि अन्त्य भएको छ ।

थपिए ४ ब्यापारिक नाका

०७२ मा नेपाल र चीनबीच भएको व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा सहमति जुटेसँगै चीनले नेपालका थप ४ नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको मान्यता दिन सहमति जनाएको छ ।

हालसम्म चीनसँगको तातोपानी र रसुवागढी नााका अन्तर्राष्ट्रिय नाकाका रुपमा छन् । अब नेपालले किमाथाङ्का, नेचुङ्ग, यारी र ओलाङ्गचुङ्गोलाबाट अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापारिक सामान आयात-निर्यात गर्न सक्नेछ ।

नेपालमा दर्ता भएका ढुवानीका साधन अनुमति लिएर पारवहन ढुवानीका लागि सिगात्सेसम्म आउन जान सक्ने सहमति भएको छ । अब चिनियाँ बन्दरगाहबाट सबैभन्दा उपयुक्त र किफायती मार्गको प्रयोग गरी कार्गो ढुवानी गर्न सकिनेछ ।

के फाइदा ?

नेपालले सामान आयात निर्यात गर्दा चीनका रेल, बन्दरगाह, इन-ल्याण्ड वाटरवेज वा अन्य यातायातका मार्ग प्रयोग गर्न सक्नेछ । सचिव घिमिरेका अनुसार अब हङकङ, जापान, कोरिया, मंगोलिया र चीन आसपासका मुलुकहरुबाट सामान आयात-निर्यात गर्न सहज हुनेछ ।

‘समय र लागत कति फरक पर्छ अहिले नै भन्न सकिँदैन । यसका लागि परीक्षण नै गर्नुपर्छ,’ उनले भने,’तर, विभिन्न मुलुकबाट नेपालमा सामान ल्याउन अब पक्कै सहज हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । यसले पारवहन सुविधामा पनि विविधिकरण भएको छ ।’

संयन्त्र पनि

यो प्रोकोटलमा समायुनुकल परिवर्तन र पुनरावलोकनका लागि नेपालको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव र चीनको यातायात मन्त्रालयका उपमन्त्रीस्तरमा एक संयुक्त परामर्श संयन्त्रले निर्माण गरिनेछ ।

यस्तै प्राविधिक विषयमा वार्ता गर्न नेपालको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव र चीनको यातायात मन्त्रालयका महानिर्देशकस्तरमा एक संयुक्त परामर्श उपसमिति पनि बन्ने घिमिरेले बताए ।

बुधबारदेखि काठमाडौंमा भएको पारवहन सम्झौता प्रोटोकलको तेस्रो परामर्श बैठकले मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएको हो ।

तीन दिनसम्म चलेको बैठकको नेतृत्व नेपालका तर्फबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैँजु र चीनका तर्फबाट यातायात सेवा विभाग, यातायात मन्त्रालयका महानिर्देशक वाङ सिपिङले गरेका थिए ।

नेपाल र चीनबीच ०७२ मा भएको ब्यापार तथा पारवाहनसम्बम्बधी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रोटकलमा हस्ताक्षर भएपछि नेपालको सामुन्ऽिक बन्दरगाह प्रयोगमा भारतीय एकाधिकार हट्ने छ ।

Comments