नेकपाको कमिटी एकीकरण प्रक्रियाको गाँठो किन कसिदै दिनदिनै , गाँठो फुकाउन सकस भयो नेतृत्वलाई

राजनीति

काठमाडाैँ २९,भदाै । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एकिकरण प्रक्रिया अझै लम्बिने भएको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालयको दुई दिन (हिजो र आज ) सम्म बसेको बैठकले ठोस निश्कर्ष निकाल्न नसकेपछि त्यसको जिम्मा दुई अध्यक्षलाई दिए संगै पार्टीको तल्लो तहको एकिकरण प्रक्रिया लम्बिएको हो । नेकपाको तल्लो तहको एकीकरण प्रक्रिया नेतृत्व बाँडफाँडको मुद्दामा अल्झिएको बुझिएको छ ।

बुधबार र बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले एकीकरणको नयाँ मापदण्ड बनाएर सचिवालय बैठकमा पेस गर्ने गरि दुई अध्यक्षलाई जिम्मा दिइएको नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीहरुलाई जानकारी दिए ।

बिहिबार अपरान्हसम्म ६ वटा प्रदेशले आआफ्नो प्रतिवेदन सचिवालयलाई बुझाइ सकेको छ । प्रदेश २ ले भने प्रतिवेदन बुझाएको छैन ।

नेतृत्व कसले लिने भन्ने विवाद बढे पछि विद्यार्थी, युवा, महिला र मजदुर संगठनले एकीकरणको प्रतिवेदन बुझाउन सकेका छैनन् । दुई अध्यक्षको बैठक शुक्रबार बिहान बालुवाटारमा बस्ने बुझिएको छ ।

ने क पा विवाद सचिवालयले टुंगो लगाउन नसकेपछि दुई अध्यक्षलाई जिम्मा दिइयो

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका तल्लो तहको एकीकरण प्रक्रियामा देखिएको विवादको हल सचिवालय बैठकले पनि गर्न नसकेपछि दुईजना अध्यक्षलाई टुंगो लगाउन जिम्मा दिइएको छ । बुधबार र बिहीबार बसेको बैठकमा पनि विवाद कायमै रहेपछि दुई अध्यक्षले नयाँ मापदण्ड बनाएर भए पनि एकता टुंगो लगाउने प्रस्ताव सचिवालय बैठकमा पेस गर्नेछन् ।

नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार दुई अध्यक्षले आवश्यकता परेमा कार्यदल र नेतृत्वमा रहेका अन्य नेताहरुलाई पनि छलफलमा सहभागी गराएर दुई अध्यक्षले एउटा मापदण्ड बनाउनेछन् । त्यसपछि सचिवालयले टुंगो लगाएर स्थायी समितिको बैठकमा पेस गरिनेछ ।

यसअघि तय भएका मापदण्डका आधारमा नेतृत्व बाँडफाँट टुङ्ग्याउन नसकेपछि बिहीबार बस्ने सचिवालय बैठकले नयाँ मापदण्ड बनाएर एकीकरण प्रक्रिया टुंग्याउने बताइएको थियो । तर सचिवालय बैठकले यसको जिम्मा दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई दिएको छ ।

बुधबार चारघन्टा लामो छलफल भए पनि सचिवालय बैठकले विषय टुंग्याउन सकेन । बैठकमा महासचिव विष्णु पौडेलले एउटा विधि बनाएर नेतृत्वको विषय टुंग्याउनुपर्ने र आधारभूत तहसम्मका कमिटी एकीकरण गर्न समय लाग्नसक्ने सम्भावना औँल्याएका थिए ।
असअघि भदौ पहिलो साता बसेको सचिवालयको बैठकले कसकसलाई जिम्मेवारी नदिने भनेर मापदण्ड तयार पाएको भए पनि कसलाई नेतृत्व दिने भन्ने विधि तय नभएकाले अन्यौलता बढेको नेताहरू बताउँछन् ।

कार्यदललाई कामसक्नै सकस

बुधबारसम्म सात मध्ये छ प्रदेश कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएका छन् । त्यसमध्ये सात, पाँच, तीन, कर्णाली प्रदेशले पूर्ण प्रतिवेदन बुझाएका छन् भने प्रदेश एक, गण्डकीले नेतृत्वको अनुपात (पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीले पाउने संख्या) टुंग्याएर पठाएका छन् ।
कतिपय जिल्लामा कार्यदलले प्रतिवेलन नबुझाउँदै र कतिपय जिल्लामा प्रतिवेदनसँगै गुनासासमेत आएकाले नेतृत्व बाँडफाँटको विषय पेचिलो बनेको नेताहरू बताउँछन् ।

त्यस्तै पाँच नम्बर प्रदेशका १२ जिल्ल्लामा १ पदमा एकजना पनि आफ्ना मानिस नपरेको भन्दै माधव नेपाल पक्षधर रुष्ट बनेको छ । यस्तै समस्या जनसंगठनमा पनि देखिएको छ । २२ जनसंगठनमध्ये ४ संगठन (अनेरास्ववियू, युवा संघ, मजदुर संगठन, महिला संगठन)ले प्रतिवेदन अझै बुझाएका छैनन् ।

यस अघि जिल्ला अध्यक्ष, सचिव रहेका र मापदण्डले नरोकेकालाई जिम्मेवारीबाट अलग्याइन नहुने तर्क नेता नेपाल पक्षको छ । “यसअघि जिल्ला अध्यक्ष, सचिव रहेका र अहिले कुनै जिम्मेवारीमा नरहेका, नेतृत्वमा जान कुनै मापदण्डले नरोकेकालाई अनुहार हेरेर जिम्मेवारीबाट अलग्याउन मिल्दैन । विधि बनाएर नेतृत्वको विवाद हल गर्नुपर्छ,” नेता नेपाल निकट केन्द्रीय सदस्यले भने ।

उनका अनुसार विधि र नेतृत्व छनोटको मापदण्ड तय नगर्ने हो भने एकीकरण प्रक्रियामा सबैलाई समेट्न पनि सकिँदैन । एकीकरणको सट्टा फाटो पैदा हुन्छ ।

विकल्प; प्रदेश इन्चार्ज तोक्ने

बिहीबार बस्ने सचिवालयको बैठकले प्रदेश इन्चार्ज तोक्ने सम्भावना रहेको स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेल बताउँछन् । “बिहीबार (आज) बस्ने सचिवालयको बैठकको एजेन्डामा प्रदेश इन्चार्ज तोक्ने पनि छ,” उनले भने, “एकीकरण प्रक्रियालाई यसरी पनि टुङ्ग्याउन सकिन्छ भन्ने एउटा प्रस्ताव होला ।”

त्यस्तै उनले पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्रबाट नयाँ मापदण्ड तोकेर नेतृत्व टुङ्ग्याउनुपर्ने विषय उठेको जानकारी दिए