अब शून्य लागतमा मलेसिया,म्यानपावरको सेवा शुल्कसमेत रोजगारदाता कम्पनिले बेहोर्ने
काठमाडाैँ १४,असोज । रोजगारीका मलेसिया जाने कामदारसँग अब म्यानपावर कम्पनीले सेवा शुल्कसमेत लिन नपाउने गरी ‘शून्य लागत’सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने भएको छ । म्यानपावर कम्पनीले कामदारसँग सेवा शुल्कका नाममा बढी रकम असुलेपछि नयाँ व्यवस्था लागू हुन लागेको हो । नेपाल सरकारले यससम्बन्धमा राखेको प्रस्तावमा मलेसिया सरकार सहमत भएपछि म्यानपावरको सेवा शुल्कसहित कामदारले तिर्नुपर्ने सबै शुल्कको लागत शून्य हुने भएको हो ।
१७ वर्षदेखि रोजगारीका लागि लोकप्रिय गन्तव्यका रूपमा रहँदै आएको मलेसियामा यसअघि ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’को अवधारणा लागू भए पनि म्यानपावर व्यवसायीको अवरोध र अस्थिर राजनीतिका कारण लागू हुन सकेको थिएन । नेपाली कामदारको लागि मलेसिया र नेपालका दुवै सरकारले गरेको यो निर्णय वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमै ऐतिहासिक भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । अब रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपाली युवाका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियागत शुल्क रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहोर्ने सहमति भएको छ ।
नेपाल र मलेसियाबीच कामदार आपूर्ति गर्ने विषयमा समझदारीपत्र (एमओयू) को मस्यौदामा सहमति जुटेपछि मलेसिया जाने कामदारको सबै खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने भएका हुन् । मलेसिया र नेपाल सरकारबीच पटकपटक अनौपचारिक छलफल गरिएपछि अन्तिम प्रस्तावित मस्यौदा लिएर मलेसिया गएको नेपाली टोलीको प्रस्तावलाई त्यहाँको सरकारले सहमति जनाएको हो र यससँगै लागत शून्य हुने भएको हो । मलेसियाका लागि नेपाली कार्यवाहक राजदूत कुमारराज खरेलले पनि मलेसिया जाने कामदारको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने गरी सहमतिपत्रको मस्यौदामा सहमति भएको पुष्टि गरे ।
“नेपाल र मलेसिया सरकारका अधिकारी बसेर छलफल गरी प्रस्तावित मस्यौदामा सहमति भएको छ,” उनले कारोबारसँग भने, “रोजगारदाताले कामदारको भिसा, आतेजाते हवाई टिकट, मेडिकल खर्च र सेवा शुल्कको रकमसमेत बेहोर्ने सहमति भएको छ ।” शुक्रबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलसँगको प्रस्तावित मस्यौदामा भएको छलफलपछि मलेसिया सरकार नेपालले लामो समयदेखि राख्दै आएको शून्य लागतमा नेपाली कामदार लिने प्रस्तावमा सहमति भएको छ । सहसचिवस्तरमा भएको सहमतिपछि २ देशका मन्त्रीहरूबीच हस्ताक्षर भएपछि लागू हुने मलेसियाका लागि कार्यवाहक नेपाली राजदुत खरेलले जानकारी दिए ।
छलफलपछि भएको सहमतिअनुसार ५ महिनादेखि रोकिएको मलेसियाको रोजगारी खुल्ने निश्चित भएको छ । दुई पक्षले आ–आफ्नो तर्फबाट तयारी पूरा गरेपछि कुटनीतिक माध्यमबाट मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्ने मितिको तय मन्त्रालयले गर्ने जनाएको छ । छलफलमा मलेसियाको गृह तथा मानव संशाधन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू र नेपाली टाली सहभागिता रहेको थियो । श्रमन्त्री गोकर्ण बिष्टले मलेसिया जाने कामदारलाई विभिन्न प्रक्रियाका नाम ठगी गरे जनाउँदै मलेसियामा नेपाली कामदार पठाउने प्रक्रिया ५ महिना अघि रोक्का गरेका थिए । मलेसियामा कामदार जान रोकिएपछि नेपाल र मलेसियाबीच श्रम सम्झौता गर्नेसम्बन्धी समझदारी (एमओयू) पटक पटकसम्म छलफल भएको थियो ।
कम्पनीले बेहोर्ने खर्च
-ओहोरदोहोरको हवाई खर्च
-स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क
-भिसा शुल्क
-म्याननपावर सेवा शुल्क
Comments
अरु समाचार
-
११ महिनामा आयातनिर्यात दुवै बढ्यो, व्यापार घाटा १६ खर्ब नाघ्यो
काठमाडौँ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ११ महिनामा नेपालको आयात र निर्यात दुवैमा वृद्धि भएको छ। भन्सार विभागले सोमबार...
-
ई–पासपोर्ट छपाइ प्रकरण : आरजुसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं। ई–पासपोर्ट (राहदानी) छपाइसँग सम्बन्धित अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। गत असार...
-
नेपाल अझै सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ मा, थप सुधार आवश्यक
काठमाडौँ। सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलाको निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय ‘वित्तीय कारबाही कार्यदल’ फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ)ले नेपाललाई अझै निगरानी सूची अर्थात्...
-
राष्ट्र बैंकले आजका लागि निर्धारण गरेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर यस्तो
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (सोमबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी...
-
बाढी पहिरोले देशका विभिन्न राजमार्गमा सवारी आवागमन प्रभावित
काठमाडौँ– पछिल्लो केही दिनदेखि परिरहेको वर्षा, बाढी, पहिरो र सडक मर्मतका कारण देशका विभिन्न मुख्य राजमार्गहरूमा सवारी आवागमन प्रभावित भएको...
-
वनका अधिकारी र चिनियाँ सञ्चालकविरुद्ध साढे चार करोड राजस्व हिनामिनाको उजुरी, अकुत सम्पत्ति छानिबनको माग
कुश्मा। पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–५ मा सञ्चालित ‘छिफु बायोटेक्नोलोजी (Xifu Biotechnology) प्रा.लि. र गण्डकी प्रदेशका वन प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूबीचको अपवित्र गठबन्धन...
-
३३ विशेष अभियानसहित पोखरा महानगरको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक
पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ । मेयर...
-
एकैपटक ५ हजारभन्दा धेरै फार्मेसीको दर्ता खारेज
काठमाण्डौ - औषधि व्यवस्था विभागले एकैपटक ५ हजार भन्दा धेरै औषधि पसल (फार्मेसी) को दर्ता खारेज गरेको छ । विभागले...
-
युरो र अष्ट्रेलियन डलरको भाउ कति ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि निर्धारण गरेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर अनुसार युरो र अष्ट्रेलियन डलरको मूल्य घटेको छ...











