अब शून्य लागतमा मलेसिया,म्यानपावरको सेवा शुल्कसमेत रोजगारदाता कम्पनिले बेहोर्ने
काठमाडाैँ १४,असोज । रोजगारीका मलेसिया जाने कामदारसँग अब म्यानपावर कम्पनीले सेवा शुल्कसमेत लिन नपाउने गरी ‘शून्य लागत’सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने भएको छ । म्यानपावर कम्पनीले कामदारसँग सेवा शुल्कका नाममा बढी रकम असुलेपछि नयाँ व्यवस्था लागू हुन लागेको हो । नेपाल सरकारले यससम्बन्धमा राखेको प्रस्तावमा मलेसिया सरकार सहमत भएपछि म्यानपावरको सेवा शुल्कसहित कामदारले तिर्नुपर्ने सबै शुल्कको लागत शून्य हुने भएको हो ।
१७ वर्षदेखि रोजगारीका लागि लोकप्रिय गन्तव्यका रूपमा रहँदै आएको मलेसियामा यसअघि ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’को अवधारणा लागू भए पनि म्यानपावर व्यवसायीको अवरोध र अस्थिर राजनीतिका कारण लागू हुन सकेको थिएन । नेपाली कामदारको लागि मलेसिया र नेपालका दुवै सरकारले गरेको यो निर्णय वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमै ऐतिहासिक भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । अब रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपाली युवाका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियागत शुल्क रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहोर्ने सहमति भएको छ ।
नेपाल र मलेसियाबीच कामदार आपूर्ति गर्ने विषयमा समझदारीपत्र (एमओयू) को मस्यौदामा सहमति जुटेपछि मलेसिया जाने कामदारको सबै खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने भएका हुन् । मलेसिया र नेपाल सरकारबीच पटकपटक अनौपचारिक छलफल गरिएपछि अन्तिम प्रस्तावित मस्यौदा लिएर मलेसिया गएको नेपाली टोलीको प्रस्तावलाई त्यहाँको सरकारले सहमति जनाएको हो र यससँगै लागत शून्य हुने भएको हो । मलेसियाका लागि नेपाली कार्यवाहक राजदूत कुमारराज खरेलले पनि मलेसिया जाने कामदारको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने गरी सहमतिपत्रको मस्यौदामा सहमति भएको पुष्टि गरे ।
“नेपाल र मलेसिया सरकारका अधिकारी बसेर छलफल गरी प्रस्तावित मस्यौदामा सहमति भएको छ,” उनले कारोबारसँग भने, “रोजगारदाताले कामदारको भिसा, आतेजाते हवाई टिकट, मेडिकल खर्च र सेवा शुल्कको रकमसमेत बेहोर्ने सहमति भएको छ ।” शुक्रबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलसँगको प्रस्तावित मस्यौदामा भएको छलफलपछि मलेसिया सरकार नेपालले लामो समयदेखि राख्दै आएको शून्य लागतमा नेपाली कामदार लिने प्रस्तावमा सहमति भएको छ । सहसचिवस्तरमा भएको सहमतिपछि २ देशका मन्त्रीहरूबीच हस्ताक्षर भएपछि लागू हुने मलेसियाका लागि कार्यवाहक नेपाली राजदुत खरेलले जानकारी दिए ।
छलफलपछि भएको सहमतिअनुसार ५ महिनादेखि रोकिएको मलेसियाको रोजगारी खुल्ने निश्चित भएको छ । दुई पक्षले आ–आफ्नो तर्फबाट तयारी पूरा गरेपछि कुटनीतिक माध्यमबाट मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्ने मितिको तय मन्त्रालयले गर्ने जनाएको छ । छलफलमा मलेसियाको गृह तथा मानव संशाधन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू र नेपाली टाली सहभागिता रहेको थियो । श्रमन्त्री गोकर्ण बिष्टले मलेसिया जाने कामदारलाई विभिन्न प्रक्रियाका नाम ठगी गरे जनाउँदै मलेसियामा नेपाली कामदार पठाउने प्रक्रिया ५ महिना अघि रोक्का गरेका थिए । मलेसियामा कामदार जान रोकिएपछि नेपाल र मलेसियाबीच श्रम सम्झौता गर्नेसम्बन्धी समझदारी (एमओयू) पटक पटकसम्म छलफल भएको थियो ।
कम्पनीले बेहोर्ने खर्च
-ओहोरदोहोरको हवाई खर्च
-स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क
-भिसा शुल्क
-म्याननपावर सेवा शुल्क
Comments
अरु समाचार
-
भृकुटीमण्डपमा ‘यामाहा ब्लु फेस्ट’: १० लाखसम्म क्यासब्याकदेखि अन–द–स्पट फाइनान्सिङसम्म
काठमाडौं । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा यही असोज १० गते शनिबारसम्म यामाहाको ‘ब्लु फेस्ट’ सञ्चालन हुँदैछ। नेपालका लागि आधिकारिक वितरक MDW राइड्स...
-
पासपोर्ट छपाइका लागि भएको ठेक्कापट्टा कानुनसम्मत: सर्वोच्च अदालत
काठमाडौं । राहदानी विभागबाट पासपोर्ट छपाइका लागि भएको ठेक्कापट्टा कानुनसम्मत रहेको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ । न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी...
-
आज किन स्थगित गरियो नियमित सेयर कारोबार ?
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले आज (सोमबार) को नियमित सेयर कारोबार स्थगित गरेको छ । नेप्सेका अनुसार ७२...
-
‘आरोहणको तयारी गर्दैगर्दा हिम पहिरो गएको त्यो क्षण’
गोरखा । मनास्लु हिमालको तेस्रो शिविरमा गएको हिमपहिरोमा परी दुई जनाको मृत्यु भएको घटना यस वर्षको आरोहण सिजनमा हिमाली पर्यटनको...
-
आजका लागि यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमयदर
काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर...
-
भृकुटीमण्डपमा घरजग्गा मेला : बढ्दो आवास मागदेखि व्यवस्थित निर्माणको बहससम्म
काठमाडौं । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजित ‘नवौं नेपाल जग्गा तथा आवास एवम् निर्माण प्रदर्शनी–२०८३’ मा करिब ८० हजारभन्दा बढीले अवलोकन गर्नुले...
-
ईडीएलभीआरएस मार्फत ‘सवारी चालक अनुमतिपत्र’ व्यवस्था कार्यान्वयनमा
काठमाडौं । विद्युतीय ड्राइभिङ लाइसेन्स तथा सवारी दर्ता प्रणाली (ईडीएलभीआरएस) मार्फत सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइको काम थालिएको छ। सरकारले...
-
Govt Commends Chinese Tunnel Rescue Experts; China Reaffirms Commitment to Strengthen Disaster Management Cooperation
Kathmandu, September 18: Minister for Science, Technology and Innovation Mahabir Pun held a meeting with Zhang Maoming, Ambassador of the...
-
नेपाल सरकारद्वारा चिनियाँ सुरुङ उद्धार विशेषज्ञहरूको कार्यको उच्च प्रशंसा, विपद् व्यवस्थापन सहकार्य सुदृढ बनाउने चीनको प्रतिबद्धता
काठमाडौं, असाेज २ । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुनले नेपालका लागि जनवादी गणतन्त्र चीनका राजदूत झाङ माओमिङ तथा...












