ललितपुर महानगरपालिकाले सडक स्तरोन्नतिमा ५० करोड खर्चिँदै
२४ असोज, काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले यो वर्ष मात्रै सडक स्तारेन्नतिका लागि ५० करोड खर्चिने भएको छ । यस अन्तरगत २८ किलोमिटर सडक पिच गर्ने कार्यक्रम महानगरपालिकाले बनाएको छ । गत वर्ष महानगरले ११ करोड मात्रै सडकमा बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
महानगरपालिकाका प्रवक्ता राजु मानन्धरका अनुसार मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पनि भत्काएका धेरै शहरी सडकहरु पिच गर्दैछ । यसमा थप २८ किलोमिटर पिचको काम महानगरपालिकाले आफ्नै स्रोतबाट गर्ने उनले बताए ।
महानगरपालिकाले यो वर्षबाट चार मिटरभन्दा सानो सडक कालोपत्र नगर्ने भएको छ । पूर्वाधार निर्माणमा संलग्न उपभोक्ता समिति परिचालनमा कडा नीति लिएको छ । समयमा काम नगरे उपभोक्ता समितिहरु नै खारेज गर्ने महानगरले बताएको छ ।
महानगरपालिकाले ४ मिटरभन्दा फराकिला सडकलाई मात्र पिच गर्ने नीति लिएको छ । ४ मिटरभन्दा कम चौडाइ सडकमा ब्लक वा ढुंगा छापिनेछ भने कंक्रिट ढलान सडक बनाइने छैन ।
यसले शहरमा भूमिगत पानीलाई रिचार्जमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने महानगरको विश्वास रहेको महर्जनले बताए ।
पछिल्लो समय सबै सडकलाई पिच र कंक्रिट ढलान गर्दा आकाशबाट परेको पानी जमिनमुनि जान पाएको छैन । त्यसका कारण काठमाडौंको भूगर्भमा पानीको सतह घट्दै गएर हिँउदयाममा निकै संकट पर्न थालेको छ ।
नगरको घनावस्ती, सम्पदा क्षेत्र र पर्यटकीय क्षेत्रमा पनि ईटा, ढुंगा वा ब्लक बिछ्याइनेछ ।
स्थानीय उपभोक्ता समितिहरुले महानगरसँग मिलेर सडक, ढल, पानी निर्माण गर्दै आएका छन् । तर, पछिल्लो समय बजेट पारेपछि समयमै काम नगर्ने लगायतका समस्या देखिएको छ । ललितपुर महानगरले बजेटमार्फत त्यसलाई सम्बोधनको प्रयास गरेको छ ।
बजेटमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४सम्म सम्झौता भएर काम सञ्चालन नगर्ने उपभोक्ता समिति खारेज भएको घोषणा गरिसकिएको छ । त्यसपछि सम्झौता भएका आयोजनाहरुको हकमा आगामी आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म म्याद थपिएको छ । यो अवधिमा काम नगर्ने उपभोक्ता समिति खारेज हुनेछन् ।
मेयर चिरिबाबु महर्जनका अनुसार अब जुन आर्थिक वर्षका लागि उपभोक्ता समितिले कार्यक्रम सम्झौता गर्छन्, त्यही वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने नीति लिइएको छ । काम सम्पन्न नभए अर्को आर्थिक वर्षमा दायित्व नसार्ने नीति लिइएको छ ।
ललितपुर महानगरपालिकाले योजना स्वीकृति भएपछि कार्यस्थलको प्रि-फोटो, नक्सा, कार्यातालिका संकलन गरेर मात्रै उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गर्ने बताएको छ । उपभोक्ता समितिले सम्झौता अघि नै आफ्नो लागत सहभागिता दाखिला गर्नुपर्ने नियम ल्याइएको छ ।
शहरी सडकहरुको पिच गर्दा परामर्शदताबाट डिजाइन लिएर सुपर भिजन गर्दै गुणस्तर कायम गर्ने नीति पनि लिइएको छ ।
महानगरले दशैंअघि नै पिच हुने सडकहरुको लागि टेण्डर आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ । सडक पिच गर्दा प्रत्येक सडकमा मेयरकै उपस्थितिमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रवक्ता महर्जनले बताए ।
Comments
अरु समाचार
-
सुकुम्वासीको डिजिटल लगत के हो ? धमाधम संकलन गर्दै सरकार
काठमाण्डौ - सरकारले सुकुम्वासी तथा भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्न एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन गर्ने भएको छ । काठमाण्डौ उपत्यकाका भूमिहीन...
-
अन्तिम कारोबार दिन पनि बढेर रोकियो नेप्से, २७ अंकले बढ्दा तीन अर्ब २८ करोडको शेयर किनबेच
काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन आज शुक्रबार पनि नेप्से बढेर रोकिएको छ । अघिल्लो दिन छ दशमलव ९४ अंकले...
-
नारायणगढ-मुग्लिन सडक अवरुद्ध
भरतपुर । सुक्खा पहिरो खस्दा नारायणगढ-मुग्लिन सडक अवरुद्ध भएको छ । उक्त सडकअन्तर्गत इच्छाकामना गाउँपालिका–५ तुइनखोलामा सुक्खा पहिरो खसेपछि आज...
-
भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीले बुटवलमा गरे प्रदर्शन
बुटवल । बुटवलमा भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीले बुटवलमा प्रदर्शन गरेका छन् । नेपाल भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासी संघर्ष...
-
समस्याग्रस्त सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गर्न सुरु
काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गर्न सुरु गरेको छ । समितिका अनुसार, बुधबार...
-
काँकरभिट्टा नाकाबाट १६ अर्ब ८१ करोडको पेट्रोलियम पदार्थ आयात
भद्रपुर (झापा) । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म पूर्वीनाका काँकरभिट्टाबाट रु १६ अर्ब ८१ करोड ३६ लाख ३०...
-
आजदेखि उपत्यकाका बागमती र सहायक नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण
काठमाडौं । सरकारले दोस्रो चरणअन्तर्गत आजदेखि काठमाडौं उपत्यकाका वाग्मती तथा सहायक नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्ने भएको छ...
-
काठमाडौंस्थित नदी किनारका जोखिमयुक्त र अतिक्रमित थप बस्ती हटाउने क्रम शुरु
काठमाडौं । काठमाण्डौका नदी किनारका जोखिमयुक्त र अतिक्रमित थप बस्ती हटाउने क्रम आज आज (शुक्रबार) देखि शुरु भएको छ ।...
-
आयोगलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि निजी सचिवसम्मको सम्पति छानबिन गर्ने बाटो खुल्यो
काठमाडौं । सम्पति छानबिन आयोगले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि निजी सचिवसम्मको सम्पति छानबिनको काम अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । गत...












