ललितपुर महानगरपालिकाले सडक स्तरोन्नतिमा ५० करोड खर्चिँदै
२४ असोज, काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले यो वर्ष मात्रै सडक स्तारेन्नतिका लागि ५० करोड खर्चिने भएको छ । यस अन्तरगत २८ किलोमिटर सडक पिच गर्ने कार्यक्रम महानगरपालिकाले बनाएको छ । गत वर्ष महानगरले ११ करोड मात्रै सडकमा बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
महानगरपालिकाका प्रवक्ता राजु मानन्धरका अनुसार मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पनि भत्काएका धेरै शहरी सडकहरु पिच गर्दैछ । यसमा थप २८ किलोमिटर पिचको काम महानगरपालिकाले आफ्नै स्रोतबाट गर्ने उनले बताए ।
महानगरपालिकाले यो वर्षबाट चार मिटरभन्दा सानो सडक कालोपत्र नगर्ने भएको छ । पूर्वाधार निर्माणमा संलग्न उपभोक्ता समिति परिचालनमा कडा नीति लिएको छ । समयमा काम नगरे उपभोक्ता समितिहरु नै खारेज गर्ने महानगरले बताएको छ ।
महानगरपालिकाले ४ मिटरभन्दा फराकिला सडकलाई मात्र पिच गर्ने नीति लिएको छ । ४ मिटरभन्दा कम चौडाइ सडकमा ब्लक वा ढुंगा छापिनेछ भने कंक्रिट ढलान सडक बनाइने छैन ।
यसले शहरमा भूमिगत पानीलाई रिचार्जमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने महानगरको विश्वास रहेको महर्जनले बताए ।
पछिल्लो समय सबै सडकलाई पिच र कंक्रिट ढलान गर्दा आकाशबाट परेको पानी जमिनमुनि जान पाएको छैन । त्यसका कारण काठमाडौंको भूगर्भमा पानीको सतह घट्दै गएर हिँउदयाममा निकै संकट पर्न थालेको छ ।
नगरको घनावस्ती, सम्पदा क्षेत्र र पर्यटकीय क्षेत्रमा पनि ईटा, ढुंगा वा ब्लक बिछ्याइनेछ ।
स्थानीय उपभोक्ता समितिहरुले महानगरसँग मिलेर सडक, ढल, पानी निर्माण गर्दै आएका छन् । तर, पछिल्लो समय बजेट पारेपछि समयमै काम नगर्ने लगायतका समस्या देखिएको छ । ललितपुर महानगरले बजेटमार्फत त्यसलाई सम्बोधनको प्रयास गरेको छ ।
बजेटमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४सम्म सम्झौता भएर काम सञ्चालन नगर्ने उपभोक्ता समिति खारेज भएको घोषणा गरिसकिएको छ । त्यसपछि सम्झौता भएका आयोजनाहरुको हकमा आगामी आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म म्याद थपिएको छ । यो अवधिमा काम नगर्ने उपभोक्ता समिति खारेज हुनेछन् ।
मेयर चिरिबाबु महर्जनका अनुसार अब जुन आर्थिक वर्षका लागि उपभोक्ता समितिले कार्यक्रम सम्झौता गर्छन्, त्यही वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने नीति लिइएको छ । काम सम्पन्न नभए अर्को आर्थिक वर्षमा दायित्व नसार्ने नीति लिइएको छ ।
ललितपुर महानगरपालिकाले योजना स्वीकृति भएपछि कार्यस्थलको प्रि-फोटो, नक्सा, कार्यातालिका संकलन गरेर मात्रै उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गर्ने बताएको छ । उपभोक्ता समितिले सम्झौता अघि नै आफ्नो लागत सहभागिता दाखिला गर्नुपर्ने नियम ल्याइएको छ ।
शहरी सडकहरुको पिच गर्दा परामर्शदताबाट डिजाइन लिएर सुपर भिजन गर्दै गुणस्तर कायम गर्ने नीति पनि लिइएको छ ।
महानगरले दशैंअघि नै पिच हुने सडकहरुको लागि टेण्डर आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ । सडक पिच गर्दा प्रत्येक सडकमा मेयरकै उपस्थितिमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रवक्ता महर्जनले बताए ।
Comments
अरु समाचार
-
मौद्रिक नीतिलाई लगानी र निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन चेम्बर अफ कमर्सको सुझाव
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी मौद्रिक नीतिलाई लगानी, उत्पादन तथा निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न सुझाव...
-
११ महिनामा आयातनिर्यात दुवै बढ्यो, व्यापार घाटा १६ खर्ब नाघ्यो
काठमाडौँ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ११ महिनामा नेपालको आयात र निर्यात दुवैमा वृद्धि भएको छ। भन्सार विभागले सोमबार...
-
ई–पासपोर्ट छपाइ प्रकरण : आरजुसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं। ई–पासपोर्ट (राहदानी) छपाइसँग सम्बन्धित अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। गत असार...
-
नेपाल अझै सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ मा, थप सुधार आवश्यक
काठमाडौँ। सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलाको निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय ‘वित्तीय कारबाही कार्यदल’ फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ)ले नेपाललाई अझै निगरानी सूची अर्थात्...
-
राष्ट्र बैंकले आजका लागि निर्धारण गरेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर यस्तो
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (सोमबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी...
-
बाढी पहिरोले देशका विभिन्न राजमार्गमा सवारी आवागमन प्रभावित
काठमाडौँ– पछिल्लो केही दिनदेखि परिरहेको वर्षा, बाढी, पहिरो र सडक मर्मतका कारण देशका विभिन्न मुख्य राजमार्गहरूमा सवारी आवागमन प्रभावित भएको...
-
वनका अधिकारी र चिनियाँ सञ्चालकविरुद्ध साढे चार करोड राजस्व हिनामिनाको उजुरी, अकुत सम्पत्ति छानिबनको माग
कुश्मा। पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–५ मा सञ्चालित ‘छिफु बायोटेक्नोलोजी (Xifu Biotechnology) प्रा.लि. र गण्डकी प्रदेशका वन प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूबीचको अपवित्र गठबन्धन...
-
३३ विशेष अभियानसहित पोखरा महानगरको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक
पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ । मेयर...
-
एकैपटक ५ हजारभन्दा धेरै फार्मेसीको दर्ता खारेज
काठमाण्डौ - औषधि व्यवस्था विभागले एकैपटक ५ हजार भन्दा धेरै औषधि पसल (फार्मेसी) को दर्ता खारेज गरेको छ । विभागले...











