गरिब देशकी राष्ट्रपतिलाई महंगो गाडी मोह !

समाचार

काठमाडाैँ। सरकारले सेनामार्फत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ‘विलासी’ गाडीको सेट नै खरिद गर्ने भएको छ। औपचारिक कार्यक्रममा जाँदा चढ्ने, अनौपचारिक रूपमा उपयोग गर्ने, सुरक्षा अधिकारीले प्रयोग गर्नेसहित आठ गाडी किन्ने तयारी छ।

२०७४ असारमै गाडी खरिद प्रक्रिया अघि बढेको एक अधिकारीले बताए। राष्ट्रपति चढ्ने गाडी बाटैमा रोकिएको र सुरक्षामा समेत समस्या देखिन थालेको भन्दै नयाँ किन्न लागिएको थियो। सरकारले त्यतिबेला राष्ट्रपतिलाई गाडी किन्ने प्रयोजनमै चार करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो।सेनाले सुरक्षाको निम्ति असहज भएको भन्दै त्यति रकमले नपुग्ने बताएको थियो। उसले १६ करोड मागेको थियो। सरकारले सेनाको माग अध्ययन गरेर अहिले १४ करोड ३० लाख रुपैयाँ निकासा गरेको हो।

केही दिनअघि मात्रै रकम निकासा भएको अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतले बतायो। गत वर्षकै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सरकारले १४ करोड ३० लाख थप बजेट दिएको हो। गाडी खरिद शीर्षकमै १८ करोडभन्दा बढी रकम छुट्याइसके पनि कुन प्रकारको कस्तो गाडी ल्याउने भन्ने सेनाकै जिम्मामा छ।

विवाद हुन सक्ने विषय सेनामार्फत गराउने वा सेनालाई जिम्मा दिने सरकारको प्रचलन छ। राष्ट्रपति सेनाको परमाधिपति पनि रहेकाले सेनालाई जिम्मेवारी दिइएको बताइएको छ। सेनाले नै रक्षामार्फत अर्थमन्त्रालयमा यस्तो प्रस्ताव पठाएको हो। २०७४ असार २६ को व्यवस्थापिका संसद्मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति भण्डारीका लागि १६ करोडको गाडी किन्ने कुनै प्रस्ताव नआएको दाबी गरेका थिए। विलासी गाडीबारे चर्को आलोचना हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाफ दिन बाध्य भएका थिए।

‘राष्ट्रपतिबाट महँगो गाडीको प्रस्ताव आएको छैन, राष्ट्रपति देशको सर्वोच्च पद हो। त्यसकारण उहाँको सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यस्तै किसिमको गाडी किन्नुपर्ने अवस्था आउँछ तर अहिले आएको छैन,’ देउवाले भनेका थिए, ‘राष्ट्रपतिले सुरक्षित खालको गाडी चढ्नु स्वाभाविक हो।’ त्यही आधारमा रकम निकासा भएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।

राष्ट्रपति भण्डारीले पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले चढेको पुरानो गाडी चढिरहेको र उक्त गाडीमा समस्या आएका कारण नयाँ चाहिएको बताइएको थियो। राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले सवारीका क्रममा रोकिने, पिकअप नलिनेलगायतका समस्या आएका कारण अघिल्लै कार्यकालमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई गाडी आवश्यक भएको जानकारी गराएको बताए।

‘त्यही बेलाको प्रसंग होला, अहिले सरकारसँग कुरा भएको छैन। तर गाडीको समस्या छ,’ अधिकारीले भने, ‘नयाँ गाडीको आवश्यकता परे पनि राष्ट्रपतिले यति महँगो वा यही ब्रान्ड भनेर मागिएको छैन। त्यो सरकारले राष्ट्रप्रमुखलाई दिने सम्मान र सुरक्षा दुवैको विषय हो।’

राष्ट्रपतिमा सधैँ एकै व्यक्ति नबस्ने हुनाले राष्ट्रपति कार्यालयलाई आवश्यक भएको भन्नु राम्रो हुने समेत उनले सुझाए। कार्यालयलाई बलियो बनाउँदा, भौतिक पूर्वाधार जोडिँदा संस्थागत रूपमा लोकतन्त्र बलियो हुने भन्दै राष्ट्रपतिका सहयोगीहरूले अहिले राष्ट्रपतिलाई प्रहार भइरहेको भनी असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरे। सेनामार्फत गाडी किन्न १६ करोड बजेट मागेको समाचार डेढ वर्षअघि नै सार्वजनिक भएको थियो। यसबारे रक्षा र राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव र अन्य प्रशासकहरू बोल्न अस्वीकार गरे।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतले आठ गाडी किन्न १४ करोड ३० लाख बजेट निकासा भइसकेको जनायो। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सेना यतिबेला टेन्डर प्रक्रियामा अघि बढेको छ। सेनाका प्रवक्ता एवं सहायक रथी गोकुल भण्डारीले आफूलाई यसबारे जानकारी नभएको र एक दुई दिनमा बुझेर जानकारी दिन सक्ने बताए। उनले गत वर्षको प्रक्रियाबारे समेत अनभिज्ञता प्रकट गरे। भने, ‘यो विषयमा मलाई पहिलो पटक सोधिएको हो। म बुझ्ने छु। माग भएको हो, होइन। प्रक्रिया के छ, मलाई जानकारी छैन।’

सरकारका एक उच्च अधिकारीले राष्ट्रपतिको सुरक्षार्थ महँगो गाडी किन्नु ठूलो कुरा नभए पनि कम्युनिस्ट र सर्वहारा नेतृत्व भनिनेले नै विलासितामा जोड दिनु अस्वाभाविक देखिएको बताए। ‘राष्ट्रप्रमुखलाई गाडी, सुरक्षा सबै चाहिन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘विलासी गाडी र सर्वसाधारण आतंकित नै पार्ने सुरक्षा गणतान्त्रिक मुलुकको राष्ट्रप्रमुखलाई सुहाउँदैन।’ सवारीको ठाँटबाँट र राजसी विरासतले यस्तो समस्या आएको उनले टिप्पणी गरे। केही निकायले राष्ट्रपतिलाई एक बुलेटप्रुफ लेमोजिन, सुरक्षाका लागि अघिपछि लाग्ने लेमोजिन सुहाउँदो जिप पर्याप्त हुने सुझाव पनि दिएका थिए। तर, प्रस्तावमा राष्ट्रपतिको मोटरकारको बाटैमा पांग्रा पन्चर भयो भने देशको इज्जत नरहने भन्दै नयाँ चाहिने उल्लेख गरिएको थियो।

सामन्यतः गाडी अर्थ र गृहको संयोजनमा खरिद हुने गर्छ। सम्बन्धित कार्यालयले ल्याउने प्रस्तावमा वा मन्त्रिपरिषद्को ठाडो प्रस्तावमा अर्थ र गृहले यसको व्यवस्थापन गर्छ। तर राष्ट्रपतिका लागि सेनाको परमाधिपति भन्दै सेनामार्फत रक्षा हुँदै बजेट मागिएको हो।

हामीले यो समाचार अन्नपूर्णपोस्टबाट लिएका हौँ ।