सरकारले ल्याउन लागेको मदिरा आदेश अव्यावहारिक : अध्यक्ष केसी

समाचार

- न्युज-नेपाल संवाददाता

काठमाडौँ । मदिरा व्यवसायीहरूले सरकारले जारी गर्न लागेको मदिरा आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । यस आदेशका कतिपय विषय अव्यावहारिक भएको भन्दै मदिरा व्यवसायीहरूले सरकारी अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मदिरा उत्पादक, वितरक, आयातकर्ता, होटल तथा रेस्टुरेन्ट र विज्ञापन व्यवसायीले विरोध जनाएका हुन् । सरकारले ‘मदिरा उत्पादन तथा बिक्रीवितरणको नियमन तथा हानिकारक सेवन नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यकारी आदेश’ गृहमन्त्रालयले मस्यौदा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको छ ।

सरकारले मदिरा व्यवसायीहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन नगरी मदिराको विक्री वितरण गरेको आरोपको नेपाल मदिरा उत्पादन संघका अध्यक्ष रवी केसीले खण्डन गरेका छन् । मदिरा उत्पादक र सेवनकर्ता दुवै सचेत भएको अध्यक्ष केसीले बताए । अध्यक्ष केसीले भने,‘यो आदेशले मदिरा नियन्त्रण गर्दैन  ।’ हाल बजारमा ६० प्रतिशत अवैध र ४० प्रतिशत वैध प्रकृतिको मदिरा बिक्रीवितरण हुन्छ । यो नीतिले अवैध मदिरालाई नै झन् बढावा दिन्छ ।’

सरकारको आदेशमा आर्थिक चलखेलको सम्भावना रहेको बताउँदै अध्यक्ष केसीले स्थानीय तहमा प्रभावका आधारमा मात्र ठेक्का पाउने भएपछि सही ढंगले व्यवसाय गर्ने बिक्रीवितरणमा आउनै नसक्ने उनले बताए । अध्यक्ष केसीले भने, ‘सहज आपूर्ति नभएपछि ठेक्कावालाले जथाभावी मूल्य कायम गर्न सक्छन् । यसले गर्दा उपभोक्ता घरेलु मदिरामा निर्भर हुन थाल्छन् ।’

नेपाल पेय पदार्थ तथा चुरोट उद्योग संघले पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आदेश कार्यान्वयन हुन नसक्ने जनाएको छ  । ‘अध्ययन–अनुसन्धानै नगरी यो आदेश ल्याउन लागियो,’ संघका महासचिव गुरु अधिकारीले भने, ‘अहिलेको व्यवस्था परिवर्तन नै गर्ने हो भने ऐन नै संशोधन गर्नुपर्छ । यसले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन गर्छ ।’ मदिरा क्षेत्रलाई व्यवस्थित र अनुशासित बनाउन व्यवसायी तत्पर छँदाछँदै छलफलै नगरी नयाँ व्यवस्था ल्याउनाले व्यावसायिक दक्षता र क्षमतालाई सरकारले अवमूल्यन गरेको उनको आरोप छ  ।

रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन नेपाल (रेवान) ले पनि आपत्ति जनाएको छ । ‘हामीले चाहिँ समाजलाई बिगार्न मात्रै खोजेका हौं ?’ रेवानका अध्यक्ष प्रमोद जैसवालले भने, ‘यदि मदिराप्रति सरकारको हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक हो भने आयात र उद्योग सञ्चालन बन्द गरिदिए भइगयो नि ।’

नेपाल विज्ञापन संघले पनि असन्तुष्टि जनाएको छ । ‘सरकारले सक्छ भने मदिराको उत्पादन र आयातै बन्द गरोस्,’ अध्यक्ष रवीन्द्रकुमार रिजालले भने, ‘आफू चोखो हुन जनतालाई जबर्जस्ती निर्णय लाद्ने यस्तो आदेश ल्याउँदै छ ।’ बलात्कार, हत्याहिंसा र झगडाका घटना निरुत्साहित गर्न नसकेर सरकारले यस्तो निर्णय गरेको उनको आरोप छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले सरकारले भविष्यमा ऐनमार्फत नै मदिरा उत्पादन र बिक्रीवितरण नियमन तथा उपयोगलाई नियन्त्रण गर्न लागेको भए पनि ऐन बन्दासम्म आदेशमार्फत नै नियमन नियन्त्रण गर्न लागिएको बताए । ‘यो आदेश ऐन नबन्जेल अन्तरिमकालका लागि हो’, उनले भने ।