पसिनाले भिजेको कोसेली एयरपोर्टमै खोस्ने सरकारले गरीबको निशुल्क उपचार गर्ला ?

सरकारले गरीबको उपचार नगरे मुद्दा हाल्न पाइन्छः प्रचण्ड

राजनीति

- न्युज-नेपाल

काठमाडाैं । कोहि गरिब जनता उपचार नपाएर मर्यो भने सरकारका विरुद्ध मुद्दा हाल्न पाइन्छ भनेर नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि यो विषय आम चासोको विषय बन्न पुगेको छ ।

उपचार नपाएर मानिसको मृत्यु भइसकेपछि के का लागि मुद्दा हाल्ने भन्ने प्रश्न भने पेचिलो बन्दै गएको छ । संविधानले शिक्षा स्वास्थ्यलाई माैलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेपनि जनताले यसलाई राम्ररी उपयोग भने गर्न सकेका छैनन् ।

सिरहाको अर्नमा गाउँपालिका वडा नम्बर-१ महनौरमा निर्मित स्वास्थ्यचौकीको सोमबार उदघाटन गर्दै प्रचण्डले भने- ‘अहिले सरकारले मौलिक अधिकार कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । उपचार नपाएर गरिबीका कारण अब कोही मर्नुपर्ने छैन । गरीबको उपचार सरकारले गर्नेछ, नगरे अदालतमा मुद्दा दिन पाइन्छ ।’

तर, सरकारको कामकाज र विकास निर्माणका कार्यमा दुरदर्शीता नदेखिएको भन्ने प्रश्नले घेरिएको अवस्थामा यहि व्यवस्था र सरकारबाट के को अपेक्षा गर्ने ? भन्ने आम मानिसको बुझाइ बन्दै गएको छ । यसका साना उदाहरण यस्ता छन् ।

केहि समय पहिले नेपालमा भएको एसिया प्यासिफिक समिटको नाममा धर्म प्रचारमा सरकारको सहभागिता भएपछि सरकारको नियत र दुरदर्शीतामाथि खुवै प्रश्न उठाइयो । यति मै सरकारको आलोचना भने रोकिएन । धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेशनले चितवनमा क्रिकेट स्टेडियम बनाउने घोषणामा समेत सोहि प्रकृतिको सहभागीता भयो । यसले आम रुपमा मानिसलाई आजित बनाइसकेको छ । विपक्षीको कुरा र परै छ ।

कारण हो, सरकारले यसरी जनताबाट कर उठाउने र विभिन्न संघसस्थालाई सहयोग भन्दै जनताबाट नै पैसा उठाउन दिनु कत्तिको न्यायोचित हुनसक्छ ? र यसरी हुने कामको प्रशंसा गरेर त्यसैमा लत्रिने हो भने सरकारको के काम ? भन्ने खालका प्रश्नले सरकार संचालन र यसका कामहरुमाथि झनै ठुलो समस्या थपिदिएको देखिन्छ ।

जनताले दुख गरेर विदेशबाट श्रीमती छोराछोरी तथा आफन्तलाई ल्याइदिएको कोसेली एयरपोर्टमा खोसिदिने तर, व्यक्ति संस्था र अन्य विभिन्न किसिमका एनजिओलाई जनताबाट सहयोगको नाममा खुल्ला रुपमा पैसा संकलन गर्न दिने हो भने यसले समाजलाई रुपान्त्रण गर्न सक्ला ? यस्ता खाले कुरालाई सरकारले नियन्त्रण तथा निश्चित मापदण्ड बनाएर बैंक मार्फत भन्दा अन्य किसिमले सहयोग संकलन गर्न नपाइने र उठेको रकमको सार्वजनिक लेखापरिक्षण गर्न लगाउने तिर भन्दा सरकार नै यसको साक्षी बनेर कार्यक्रम उद्घाटन गर्न पुग्दा जनतामा नैराश्यता नछाएर अरु के हुन सक्छ ?

तर, सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले भने माैलिक अधिकारको रटान लगाएर जनतालाई अधिकारको खोजवीन गर्न त सिकाए तर आफ्नै पार्टीको सरकारलाई यस्ता कुराबारे कहिले सचेत बनाउलान खै ?