परिचयपत्र वितरणको खर्च आफ्नै स्रोतबाट गरिने
काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणका लागि आवश्यकपर्ने रकम आफ्नै स्रोतबाट खर्च गर्ने भएको छ ।
यसका लागि रु सात अर्व ५२ करोड लाग्ने राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ ।
विस २०७५÷०७६ को बजेट वक्तव्यमा ‘पाँचवर्षभित्र सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने नीति अनुरुप अगामी वर्ष १५ जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार गरिने छ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तर विभागले तीन वर्षभित्र सबै जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने योजना कार्यान्वयन शुरु गरेको छ । विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेले प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा सो जानकारी दिँदै राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणमा लाग्ने खर्च नेपाल सरकार आफैँको हुने जानकारी दिए ।
आव २०६६÷०६७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने उल्लेख गर्दै यसको शुरुआत भएको थियो । यसपछि पाँचथर जिल्लाका नागरिकसहित सिंहदरबारभित्र रहेका कार्यालयका कर्मचारीलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्य अगाडि बढेको थियो ।
हाल ६० हजार राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइ भएको, पाँचथर जिल्लाका ८० हजार नागरिकको बायोमेट्रिक सूचना सङ्कलन भई वितरण कार्य शुरुआत भएको र सिंहदरबारभित्र कार्यरत तीन हजार कर्मचारी परिचयपत्र प्राप्त गरिसकेका र सात हजारको विवरण सङ्कलन भइसकेको जनाइएको छ ।
संविधानको धारा ५१ मा एकीकृत राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरी नागरिकलाई सबै प्रकारका सूचना र विवरण एकीकृतरुपमा व्यवस्था गर्ने भन्ने प्रावधान रहेको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी विसं २०६७ साउन १ गते राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरिएको थियो ।
हाल सो केन्द्र र केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग गाभिएर गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नै रहने गरी विसं २०७५ असोज २८ गते राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग स्थापना भएको छ । बैठकमा महानिर्देशक काफ्लेले राष्ट्रिय परिचय प्रणालीको सुरक्षा व्यवस्थामा निर्धक्क हुन सांसदलाई आग्रह गरे ।
उनले भने, “तीन तहमा सुरक्षाको प्रबन्ध गरिएको छ । परिचयपत्र छपाइ कार्य सिंहदरबारभित्र मात्र हुन्छ । सूचना भण्डारको साँचो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, गृहसचिव, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशकमा रहन्छ ।”
बैठकमा समितिका जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसालले छिटो राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्य सबै जिल्लामा शुरुआत गर्न आग्रह गर्दै यसमा विदेशी सहायता लिन नहुनेमा जोड दिए ।
उनीहरुले नेपाली सूचना प्रविधिज्ञले तयार गरेका प्रविधि (सफ्टवयर) लाई अधिकतम उपयोग गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । बैठकमा समितिका सदस्य देवेन्द्रराज कँणेल, झपटबहादुर रावल, प्रेम सुवालले राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि सङ्कलन हुने विवरणको सुरक्षा भण्डारणमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।
Comments
अरु समाचार
-
नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घट्यो
काठमाडौं । यो साता कारोबारको पहिलो दिन नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक दोहोरो अङ्कले घटेको छ । आज नेप्से परिसूचक...
-
सुनको मूल्य बढ्यो
काठमाडौं । आज सुन र चाँदीको मूल्य बढेको छ । गत शुक्रबारको तुलनामा आज सुन प्रतितोला रू एक हजार एक...
-
मुग्लिन–काठमाडौँ सडकखण्ड आजदेखि दैनिक तीनघण्टा बन्द
भरतपुर (चितवन) । मुग्लिन–काठमाडौँ सडक आजदेखि दैनिक तीन घण्टा बन्द हुने भएको छ । स्तरोन्नतिसहित निर्माणाधीन उक्त सडक विस्तारका क्रममा...
-
पुस अन्तिम सातादेखि पाइपलाइनबाटै पेट्रोल र मट्टितेल ल्याइने
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले यही पुस अन्तिम सातादेखि भारतको मोतिहारीदेखि पाइपलाइनबाट डिजेलसँगै पेट्रोल र मट्टितेल पनि ल्याउने तयारी गरेको...
-
शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतले बढ्यो वन क्षेत्र
काठमाडौँ : सन् २०१९ को तुलनामा सन् २०२२ मा शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतले वन क्षेत्र बढेको छ । वन तथा...
-
हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगले आगाामी सातादेखि उत्पादन थाल्ने
काठमाडौं । हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग व्यवस्थापनले यही पुस १३ गतेदेखि सिमेन्ट उत्पादन सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । उद्योगको उपकरण...
-
नारामा सिमित कृषि, संकटमा अर्थतन्त्र
काठमाडौं । एक दाउरे दाउरा खोज्ने हेतुले खाली खुट्टै वनतिर लाग्यो । प्रयाप्त दाउरा खोज्न सफल भयो । खुसी हुँदै...
-
वैदेशिक रोजगारी: पन्ध्र वर्षमा १४ हजार बढीको मृत्यु
काठमाडौँ : पछिल्लो १५ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिमध्ये १४ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । वैदेशिक...
-
इप्पानले विशेष कार्यक्रमसहित रजत महोत्सव मनाउने
काठमाडौँ: मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण हिस्साका रूपमा रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले विशेष कार्यक्रमसहित आफ्नो स्थापनाको रजत महोत्सव...