पूर्व बाल सैनिक विष्ट भन्छन्,- प्रचण्डविरुद्ध उजुरी दर्ता गर्ने मेरो लक्ष्य छ !

काठमाडौं । एक महिना अघिदेखि युरोपमा रहेका तत्कालीन माओवादी विद्रोहका बालसैनिक लेनिन विष्टले विभिन्न देशका सरकार र सांसदहरुलाई भेटेर प्रश्न सोधेका छन्–के हाम्रो देशमा अत्याचार हुँदा र मानवअधिकार उल्लंघन भएको विषय छ भने पनि चुप लागेर बस्नुपर्ने ? सरकारले ज्यादती गर्छ तर रोम विधान अनुमोदन गरेको छैन भनेर हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा हामीले कुरा ल्याउन नपाउने ? के कुनै देशमा जे गर्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय चुप लागेर बस्ने ?

बिष्टले नेदरल्याण्डस्बाट फोनमा भने,“मैले यी कुरा उठाएपछि उनीहरु गम्भीर भएका छन् । उनीहरुले पनि तपाईंको नयाँ खालको घटना रहेछ, हामी के गर्न सक्छौं । सल्लाह गरेर भन्नेछौं भनेका छन् ।”

उनका अनुसार अहिलेसम्म उनले नेदरल्याण्डस् र बेल्जियमका विभिन्न सांसदहरु, अधिकारकर्मीहरु र हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका वकिलहरुसँग यस विषयमा छलफल गरेका छन् । उनले भने,“उनीहरुले ठोस रुपमा यसै गर्ने भनेका छैनन् । तर, केही न केही होला भन्ने मैले आशा लिएको छु ।”

विष्टले अन्य देशबाट आएका बाल सैनिकहरुसँग पनि भेट भएको र यस्ता केशमा के गर्न सकिन्छ भनेर हेगका वकिलहरुले पनि सल्लाह गरिरहेको बताए । स्वदेशमै केही गर्न सकिन्थ्यो कि किन विदेशमा यी कुरा उठाइरहेको भन्ने प्रश्नमा उनले भने,“स्वदेशमा प्रधानमन्त्रीलाई कालो झण्डा देखाउँदा समेत मानिस पक्राउ पर्ने अवस्था छ । एक खालको कम्युनिष्ट अधिनायकवाद शुरु भइसकेको जस्तो देखिएको छ । हाम्रो समस्याको समाधान नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चाहेको भए तुरुन्तै समाधान हुन्थ्यो तर उनले नचाहेर नै विगत १० वर्षदेखि अल्झिएको हो । त्यसैले स्वदेशमा केही होला भन्ने आशा मरेको मरिसकेको छ ।”

उनले थपे ,“संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकार समितिमा समेत सदस्य रहेको राष्ट्र नेपालभित्र मानवअधिकार उल्लंघनका घटना जतिपनि भइरहने अनि त्यस्तो काम गर्ने सरकारले रोम विधान अनुमोदन गरेको छैन भनेर सहेर बसिरहनुपर्ने ? मैले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग यही कुरा उठाइरहेको छु । मिलेसम्म तत्कालीन जनसेनाका प्रमुख भएको हिसाबले प्रचण्डविरुद्ध उजुरी दर्ता गर्ने मेरो लक्ष्य छ ।”
उनले आफू मे १२ देखि १६ सम्म जर्मनीको पनि भ्रमणमा जाने र त्यहाँपनि अधिकारकर्मी र सांसदहरुलाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको जनाए ।

कसले लग्यो युरोप ?

नेपालमा विभिन्न अधिकारवादीले उकासेर उनलाई युरोप पठाएको भन्ने आरोप लाग्दै आएपनि उनले भने आफूलाई नेपालबाट कसैले पनि नपठाएको आफैंले पहल गरेर नेदरल्याण्ड्स सरकारले निम्तो गरेको बताए । “मलाई नेपालबाट कसैले पठाएको होइन । नेदरल्याण्डस् सरकारले नै मलाई यहाँ आउन सहयोग गरेको हो,” उनको भनाइ थियो ।

मार्च २५ तारेखमा नेपालबाट त्यसतर्फ गएका उनले आफू अझै दुई महिना उतै बस्ने समेत जनाएका छन् ।

फिर्ता हुनु छैन भनेर धम्की

युरोपमा रहेका उनलाई सामाजिक सञ्जालमा मेसेज पठाएर र फोन गरेर तत्कालीन माओवादी तथा अहिले सत्तारुढ नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताले धम्की दिइरहेको समेत उनले बताए । “नेपाल फर्केलास् भनेर उनीहरुले धम्क्याइरहेका छन् । उनीहरुको मात्रै देश हो जस्तो गरिरहेका छन्,” उनले भने ।

उनले रोम विधान अनुमोदन नगरेपनि संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्मार्फत आफ्ना विषय हेगस्थित अदालतमा लग्न सकिन्छ कि भनेरपनि छलफल भइरहेको उनको भनाई थियो ।

लेनिनलाई गएको भदौ ८ गते थाइल्याण्ड जान लाग्दा विमानस्थलबाट फिर्ता गरिएपछि सो घटना ठूलो विवादमा आएको थियो । उनले सो विषयलाई लिएर भदौ १५ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा त्यसको अन्तिम फैसला अझै हुन बाँकी रहेको जनाएका छन् ।

उनले भने,“अदालतले सारेको सार्‍यै गर्छ । सरकारको विरुद्धमा जान नचाहेको जस्तो देखिएको छ । त्यसैले अर्को तारेख वैशाख २९मा भएपनि अब त्यहाँ वारेस पठाउनेकि नपठाउने भनेर अन्योलमा छु । नेपालमा कोहीबाट पनि न्याय पाइँदैन भन्ने अवस्था सिर्जना गर्न खोजिएको छ । त्यो नेपाल सरकारकै लागिपनि लाजमर्दो विषय हो । ” बाह्रखरीबाट साभार गरिएको ।

Comments