मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथी कांग्रेसको संशोधन प्रस्तावः १० लाख जरिबानाको सट्टा कालोसूची

राजनीति

- न्युज-नेपाल

काठमाडौं । नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकका विभिन्न विवादित बुँदामा नेपाली कांग्रेसले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।

आइतबार कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डे र सांसद राधेश्याम अधिकारीले संशोधन हालेका हुन् । विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउँदैै कांग्रेसले काउन्सिल गठन, दण्ड सजायलगायत विभिन्न बुँदा संशोधन गर्न माग गरेको हो ।

काउन्सिल अध्यक्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको व्यक्तिमध्येबाट बनाउन कांग्रेसको प्रस्ताव छ । त्यस्तै, काउन्सिलमा विपक्षी दलको पनि प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने कांग्रेसको माग छ ।

कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको, २५ वर्षभन्दा बढी अनुभव हासिल गरेर विशिष्ट योगदान पु¥याएका कम्तिमा ४५ वर्ष उमेर पुगेका ख्यातिप्राप्त व्यक्तिमध्येबाट अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । विधेयकको दफा ७ उपदफा १ मा मिडिया काउन्सिल गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुखले तोकेको प्रमुख विपक्षी दलको प्रतिनिधित्वसहित कम्तीमा एक महिला सहित दुई सांसद काउन्सिलमा राख्नुपर्ने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ । काउन्सिलमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले तोकेको एक सांसद, नेपाल पत्रकार महासंघ र विश्वविद्यालयका आमसञ्चार र पत्रकारिता विषयका प्राध्यापक वा सहप्राध्यापकहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको एक जना प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने उसको माग छ । काउन्सिल अध्यक्ष र सदस्यहरुको नाम सिफारिस गर्नका लागि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति बनाउनुपर्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ ।

त्यस्तै, काउन्सिलको अध्यक्षलाई सरकारले हटाउन सक्ने व्यवस्थामा पनि संशाधेन हालिएको छ । विधेयकको दफा १० उपदफा २ मा रहेको त्यस्तो व्यवस्थामा कांग्रेसले काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यलाई हटाउनुपर्ने लागेमा जाँचबुझ समिति बनाउनुपर्ने, सफाई पेश गर्न मौका दिनुपर्ने र जवाफ चित्त नबुझेमा जाँचबुझ समितिले हटाउनका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

धेयकमा हाल सरकारले हटाउनुपर्ने लागेमा सिधै अध्यक्षलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था कायम हुँदा काउन्सिल सरकार नियन्त्रित हुने भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।

मिडिया काउन्सिल विधेयकमा रहेको दण्ड जरिवाना सम्बन्धी व्यवस्थाको पनि चर्को आलोचना भएको छ । कांग्रेसले हाल विधेयकमा सञ्चारमाध्यम, प्रकाशक, सम्पादक र संवाददाताई २५ हजार देखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ । ‘‘२५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना’’ भन्ने वाक्यांशको सट्टा ‘‘सार्वजनिक रुपमा क्षमायाचना गर्न लगाउने तथा कालोसूचीमा राखी नाम सार्वजनिक गर्ने’’ भन्ने वाक्यांश राख्न कांग्रेसको प्रस्ताव छ ।

कांग्रेसले संशोधनमा काउन्सिललाई स्वनियमनमा जोड दिएको छ । स्वस्थ र मर्यादित पत्रकारिताको विकासका लागि स्वतन्त्र र स्वायत्त नियमनकारी निकायका रुपमा मिडिया काउन्सिल राख्नुपर्ने उसको प्रस्ताव छ । दफा ५ क मा स्वनियमको व्यवस्था राख्नुपर्ने कांग्रेसको संशोधन छ । “आमसञ्चार माध्यमले स्वनियमको सिद्धान्त लागू गर्नेछन् । आमसञ्चार सञ्चालक संस्थाले प्रकाशन वा प्रसारणको स्वनियमन र स्वमूल्याङ्कनका लागि सम्बन्धित विज्ञहरु रहेको स्वनियमन समिति गठन गर्नेछ,” संशोधनमा उल्लेख छ ।