कांग्रेसको आरोपःप्रधानमन्त्री ओली सत्ता उन्मादतिर लागे

राजनीति

- न्युज-नेपाल

काठमाडाैँ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले सरकारले दुईवटा अध्यादेश जारी गरेकोमा कडा आपत्ति जनाएको छ।

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सोमबार साँझ प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै कोरोनाको संक्रमणसँग पूरै विश्‍व लडिरहेका बेला सरकार भने आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्न लागेको आरोप लगाएका छन्।

‘कोरोनाको संक्रमणसँग पुरै विश्व एक भएर लडिरहेको छ । यस्तो बेलामा नेपाल सरकारले आज संवैधानिक परिषद सम्बन्धि र राजनैतिक दल सम्बन्धि दुई अध्यादेश जे जारी गरेको छ’, उनले भनेका छन्, ‘त्यसले सरकार नागरिकको जीवन रक्षाका लागि गम्भीर नभएको पुष्टि भएको छ। दुवै अध्यादेशप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर असहमति छ।

‘ कोरोनाको संकटमा सरकारलाई राजनीतिक विमत्तिबाट उठेर साथ दिइरहेको जनाउँदै देउवाले तर केपी ‌ओली नेतृत्वको सरकार सत्ता उन्मादतर्फ लागेको बताएका छन्। ‘कोरोनाको संक्रमणबाट नेपाल र नेपालीको रक्षा गर्ने यो घडीमा सबै खाले बिमति र आग्रहबाट माथि उठेर नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई हरसम्भव सघाउँदै आएको छ’, उनले भनेका छन्, ‘यतिबेलाको प्रधान दायित्व भनेको कोरोना र भोकमरीबाट नेपाली जनतालाई जोगाउनु हो। यो घडीमा सत्ताउन्माद या खेल प्रस्तुत गर्नु भनेको नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा दुःखद घटना हो। यो ‘बेमौसमी बाँसुरी’ हो।’

उनले २०७२ को संविधान बनाइँदा देशमा राजनीतिक स्थिरताको कल्पना गरिएको पनि स्मरण गराएका छन्। देउवाले नागरिक जीवन संकटमा रहेका बेला ओली नेतृत्वको सरकारले अहिलेका सबै व्यवस्थाको उलंघन गरेको पनि जिकिर गरेका छन्। ‘आजको संविधान निर्माण गरिँदा राजनैतिक स्थिरताको बन्दोबस्त गरिएको थियो। सँगै संवैधानिक नियुक्तिहरुमा साझा स्वामित्वको परिकल्पना गरिएको थियो’, उनले अगाडि भनेका छन्,’नागरिक जीवन संकटमा रहेको घडीमा सरकारले चालेको कदम र राष्ट्रपतिबाट हतारमा गरिएको प्रमाणीकरणले यी सबै ब्यवस्थालाई हठात उलंघन गरेको छ।’

देउवाले अध्यादेशबाट जारी गरिएका विधेयकलाई संविधानको मर्मविपरीतको संज्ञा पनि दिँदै तत्काल फिर्ता गर्न भनेका छन्। ‘नेपाली कांग्रेस अलोकतान्त्रिक एवम् संविधानको मर्मविपरीतका विधेयक तत्काल फिर्ता लिन माग गर्छ’, उनले अन्त्यमा भनेका छन्, ‘अन्य सबै खेल भन्दा माथि उठेर कोरोनाबाट जनताको जीवन रक्षामा सम्पूर्ण रुपले केन्द्रित हुन सरकारलाई अपील गर्दछ।’ सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णयानुसार संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्ययादेश, २०७७ र राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाइसकेको छ।