विषम परिस्थितिको बजेट : ‘ठूलो अपेक्षामा’ मजदुरदेखि व्यवसायीसम्म

अर्थ र बाणिज्य

- न्युज-नेपाल

काठमाडाैँ । संघीय सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक बजेट आज संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्दै छन्।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण र दुई महिनादेखि जारी लकडाउनका बीच अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आफ्नो कार्यकालको तेस्रो बजेट ल्याउनलागेका हुन्।

हरेक वर्ष नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुँदा सबै तहमा केही न केही अपेक्षा हुन्छ तर यो पालिको बजेट अलि विषम परिस्थितिमा आउँदै छ। यसपालि सामान्यभन्दा पनि सर्वसाधारणदेखि व्यवसायीसम्मले ठूलो अपेक्षा गरेका छन्। अझ आर्थिक प्याकेजको आशामा निजी क्षेत्र छन्।

यसपालिको बजेटबाट ठूलो अपेक्षा गर्नुको कारण हो– कोरोना भाइरसको संक्रमणले निम्त्याएको विषम परिस्थिति।

विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस नेपालमा पनि प्रवेश गरेपछि भाइरसको संक्रमण रोक्न भन्दै सरकारले चैत ११ देखि लागू हुने गरी लकडाउन घोषणा गरेको थियो।

आज लकडाउनको ६६औं दिनसम्म आइपुग्दा देशको आर्थिक अवस्था ऋणात्मक बाटोमा छ। आर्थिक गतिविधि ठप्प छन्। उद्योग व्यवसाय दुई महिनादेखि बन्द छन्। विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन क्षेत्र ‘डिप्रेसन’मा पुग्ने अवस्थामा छ। यसलाई पुरानो अवस्थामा पुर्‍याउन कम्तीमा दुई वर्ष लाग्छ। आन्तरिक पर्यटनलाई पुनर्स्थापना गर्न पनि ६ देखि ८ महिना लाग्छ।

त्यस्तै, मुलुकको अर्थतन्त्र धानेको रेमिट्यान्स ओरालो अवस्थामा छ। अझ त्यसमाथि, विदेशबाट १२ देखि १५ लाख नेपाली श्रमिक फर्किन सक्ने आँकलन गरिएको छ। ती श्रमिक फर्किए भने मुलुकको आय कस्तो अवस्थामा पुग्ला?

त्यसमाथि निर्यात राम्रो छैन। राम्रो निर्यात हुने वस्तुमा छिमेकी देश भारतले बेलाबेलामा अवरोध गरेर निराश पारिरहन्छ।

मुलुकले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने यी क्षेत्र कमजोर हुँदै जाँदा बीओपी (ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट) झन्डै ‘खतरा’को अवस्थामा पुगेको छ।

लगानीकर्तालाई बैंकको ब्याज पहाड बन्दै गएको छ।

दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरु खान नपाएर सडकमै ज्यान गुमाउन थालेका छन्। लाखौं व्यक्तिको रोजगारी जोखिममा परेको छ। न्यूनदेखि मध्यमवर्गको दुई महिनादेखिको लकडाउनले निराश बनाएको छ।

कोरोना संकटका कारण सबै तप्कालाई असर गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थमा आउन लागेको बजेटप्रति मजदुरदेखि ठूला व्यवसायीहरुले विशेष अपेक्षा राख्नु स्वाभाविकै हो।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश कुमार मोरले सरकारले बिहीबार ल्याउन लागेको बजेट पर्खेर बसेको बताए।

‘हामीले सरकारलाई अहिलेको परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न सुझाव दिएका छौं’, नेपालखबरसँग मोरले भने, ‘हेरौं, बजेटमा केही सम्बोधन हुन्छ कि?’

केही दिनअघि आएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबाट निजी क्षेत्र सन्तुष्ट छैनन्। निजी क्षेत्रका तीन छाता संगठनहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले छुट्टाछुट्टै र संयक्तरुपमा सरकारलाई विभिन्न सुझावसहित रिपोर्टहरु बुझाएका थिए। नीति तथा कार्यक्रममा त्यसलाई सम्बोधन नगरिएको उनीहरुको गुनासो छ।

‘तीन छाता संगठनको संयुक्त रुपमा सरकारलाई अहिलेको संकट पार लगाउन र आर्थिक क्षेत्रमा परेको क्षतिलाई पुनरुत्थान गर्न विभिन्न सुझाव दिएका छौं’, मोरले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रममा खासै आउन सकेन, बजेटको पर्खाइमा छौं।’

नीति र कार्यक्रमले एक खाका देखाएको र बजेट आउँदा त्यो खाकाले रुप लिएको छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘आउनलागेको बजेटलाई हेरौं, त्यसपछि थप छलफल गरौंला,’ उनले भने।

निजी क्षेत्रले खासगरी अहिलेको विषम परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ५ प्रतिशतसम्मको आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्ने माग राखेका छन्। अहिले मुलुकको जीडीपी झन्डै ३८ खर्ब रुपैयाँबराबरको छ।

त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले आम जनताले अहिलेको बजेटलाई पर्खिरहेको बताए। विषम परिस्थितिमा आउन लागेको बजेटबाट आम नागरिकले धेरै अपेक्षा राखेको बताए।

‘आज आव २०७७/०७८ को बजेट संसदमा प्रस्तुत गरिनेछ। विषम परिस्थितिमा आउने यस बजेटबाट आम नागरिकले धेरै अपेक्षा राखेका छन्’, मुरारकाले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘आशा गरौं बजेटले यस्ता अपेक्षा पूरा गर्नेछ।’

आमनागरिकदेखि निजी क्षेत्रले गरेको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्दै बजेट ल्याउनुपर्ने दबाबमा अर्थमन्त्री खतिवडा छन्। १६ खर्बभित्रकै बजेट आउने अनुमान गरिएको बेला अहिलेको प्रमुख समस्या स्रोत व्यवस्थापन हो।

राजस्व, वैदेशिक अनुदान र ऋण, आन्तरिक ऋणलाई प्रमुख स्रोत भए पनि खर्चमा मितव्ययिता ल्याउनुपर्ने सुझाव अर्थशास्त्री केशव आचार्यको छ। उनले गौरवका आयोजनामा गएको ठूलो रकमलाई बचत गर्न सकिने र अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालले बुझाएको खर्च कटौतीसम्बन्धी रिपोर्टलाई लागू गर्नुपर्ने बताए।

दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरका समस्या, विदेशबाट आउने लाखौं युवाका व्यवस्थापन, निराश बनेको निजी क्षेत्रलाई आर्थिक प्याकेज, लगानी वृद्धि र विकास निर्माणमा तीव्रता दिने जस्ता विषयलाई अर्थमन्त्री खतिवडाले कतिसम्म सम्बोधन गर्न सक्लान्? आज साँझसम्म भने पर्खिनैपर्नेछ।