एमसीसीबारे ब्याक नभए पुनः ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दीको तयारी

राजनीति

- न्युज-नेपाल

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेटमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) घुसाइएपछि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र फेरि विवाद बढेको छ ।

९ सदस्सीय नेकपाभित्र बहुमत सदस्य एमसीसीको विपक्षमा रहेका छन् । पार्टीभित्रै विवादित बनेको एमसीसीबारे कुनै छलफल नगरी बजेटमा समावेश गरेको भन्दै एमसीसीको विपक्षमा रहेका सचिवालय सदस्यहरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग असन्तुष्ट बनेका छन् ।
एमसीसी मुलुकको हितमा नरहेको र कुनैपनि बाहनामा त्यसलाई नेपालमा भित्र्याउन दिन नहुने तर्क उनीहरुको छ ।

पार्टीभित्र विवाद रहकै सन्दर्भमा एमसीसी बजेटमा घुसाइएप्रति आपत्ति जनाउँदै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले शनिबारको सचिवालय बैठकमा यसबारे गम्भीर छलफल हुने रातोपाटीलाई बताए । उनले बजेटमा एमसीसीको कुरा जोडेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जवाफ माग गरिने समेत बताए ।

एमसीसीबारे ब्याक नभए पुनः ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दीको तयारी समेत पार्टीभित्र सुरु भएको छ ।

त्यसका लागि असन्तुष्ट नेताहरुबीच अनौपचारिक छलफल सुरु भइसकेको एक नेताले बताए । ९ सदस्सीय सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओलीसहित ईश्वर पोखरेल र महासचिव विष्णु पौडेलमात्रै एमसीसीको पक्षमा रहेको बताइन्छ ।

बजेटमा एमसीसी घुसाइएको बारे नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले समेत शुक्रबारको भेटमा प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्टि जनाएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रचण्डकै चाहनामा शनिबारका लागि सचिवालय बैठक बोलाइएको बताइएको छ ।

यसअघि नेकपाभित्र एमसीसीबारे चर्को विवाद भएपछि केन्द्रीय समिति बैठकबाठ सोबारे अध्ययन गर्न झलनाथ खनाल, भीम रावल र प्रदीप कुमार ज्ञवाली सम्मिलित एक कार्यदल गठन भएको थियो ।

सो कार्यददले एमसीसीसँग सम्बन्धित ११ वटा बुँदाहरू सच्याउन सुझाव दिएको थियो । यस्तै नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयहरूलाई गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्न संशोधनको आवश्यकता रहेको पनि ठहर गरिएको थियो ।
तर सो प्रतिवेदनको सुझाव र हाल पार्टीभित्र नै यसबारे एकमत नरहेको अवस्थामा बजेटमा एमसीसी घुसाइएपछि नेकपाभित्र हलचल मच्चिएको हो ।

अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले बजेट भाषणमा एमसीसीबारे जिकिर नगरे पनि अनुदानबारे अनुसूचीमा यसलाई समावेश गरेको पाइएपछि हलचल मच्चिएको हो ।

अमेरिका अन्तरगतको अनुदान सूचीमा यसमा ५ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ एमसीसी शीर्षकमा राखिएको छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको यही अधिवेशनबाट एमसीसी पारित हुने जिकिर गरेका थिए ।

सरकारले एमसीसीको विषय आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समेत समेटेको थियो । नीति तथा कार्यक्रम ल्याउदा समेत खनाल र रावलले प्रधानमन्त्रीलाई एक पत्र नै लेखेर विरोध जनाएका थिए ।

अध्यादेश प्रकरणबाट सुरु भएको ओलीविरुद्धको मोर्चाबन्दी पछिल्लो घटनाक्रमबाट थप पेचिलो बन्ने संकेत नेताहरुको अभिव्यक्तिबाट देखिएको छ।