नेकपा सचिवालय बैठक : आज होला त एमसीसीको छिनोफानो ?

राजनीति

- न्युज-नेपाल

काठमाडौं । अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता स्वीकार गर्ने या नगर्ने भन्ने निर्णय गर्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय सचिवालय बैठक मंगलबार बस्दैछ ।

नेकपामा झण्डै एक वर्षदेखि एमसीसीबारे विवाद चलिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारी निवास बालुवाटारमा अपरान्ह ४ बजे बस्ने बैठकमा एमसीसीको छिनोफानो हुने नेताहरुले विश्वास लिएका छन् ।

खासगरी एमसीसी सम्झौताका केही बुँदा राष्ट्रहीत विपरित रहेको भन्दै पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको तीन सदस्यीय कार्यदलले बुझाएको सुझाव प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीत भएर मंगलबारको बैठकमा घनिभूत छलफल हुने नेताहरुको भनाइ छ । खनाल नेतृत्वको कार्यदलले तत्कालीन काँग्रेस नेतृत्वको सरकारसँग भएको उक्त सम्झौताका केही बुँदा संशोधन नगरी स्वीकार गर्न नहुने सुझाव दिएको छ ।

यसअघि स्थायी समितिले एमसीसी सम्झौता हुबहु स्वीकार गर्न नहुने सुझाव दिएपछि गत माघमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीमा सम्झौता अध्ययन सुझाव कार्यदल गठन गरेर कार्यदलको सुझावका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको थियो ।

तर, उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनलाई थन्क्याएर नेकपाले त्यसबारेमा ठोस छलफल नै अगाडि बढाउन सकेको थिएन ।

खासगरी प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसबारे छलफल गर्ने र निर्णयमा पुग्ने चासो नदेखाएको नेताहरुको गुनासो रहँदै आएका थिए । त्यही बेला बरु आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नै सरकारले एमसीसीका कार्यक्रम घुसाएपछि नेताहरुले चर्को असहमति जनाएका थिए ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेटमा एमसीसी परियोजनामा रकम विनियोजित भएपछि त नेकपामा एमसीसी विवाद पुनः छचल्किन पुगेको थियो । त्यसलगत्तै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र भीम रावलले संसदबाट अनुमोदन नभइ एमसीसीका कार्यक्रम बजेटमा किन राखिएको भन्दै लिखित रुपमा प्रश्न नै गरेका थिए ।

नेताहरुको दवाव बढ्दै गएपछि पछिल्लो समय ओली एमसीसीबारे छलफल गर्न तयार भएका हुन् ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्ट नेता र विज्ञहरुसँग एकपटक छलफल समेत चलाएका थिए । त्यो छलफलमा पनि नेताहरु कन्भिन्स हुन नसकेपछि छुट्टै छलफल गर्ने निष्कर्षमा नेकपा नेताहरु पुगेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एमसीसीको सम्झौता परिमार्जन नगरिकनै संसदबाट पास गर्नेपक्षमा रहेपनि पछिल्लो समय केही लचक भने देखिएका छन् । तर पनि उनी अमेरिकालाई खुसी पार्ने योजनामै रहेको नेताहरुले बताएका छन् । वरिष्ठ नेता खनालसहित माधवकुमार नेपाल, कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ सहितका शीर्ष नेता सम्झौता संशोधन नगरी स्वीकार गर्न नहुने अडानमा छन् ।

एमसीसीबारे पार्टीमा विरोध भइरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले केही दिन पहिला संसदमा जवाफ दिँदा तीन वर्ष अघिदेखि एमसीसीसँग सम्बन्धित बजेट विनियोजन हुँदै आएको खुलासा गरेका थिए ।

२०७४ साल भदौ २९ गते देउवा नेतृत्वको सरकार र एमसीसीबीच सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि २०७६ को वर्षे अधिवेशनमा सरकारले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अनुमोदनका लागि पेस गरेको थियो ।

हाल एमसीसी प्रस्ताव संसदमा विचाराधीन अवस्थामा छ । सम्झौता अनुसार यो आगामी असार १६ भित्र कार्यान्वयनमा गैसक्नुपर्ने हुन्छ । पार्टीमा सहमति नजुटे यसबारे निर्णयको जिम्मा संसदलाई दिने पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली रहेका छन् ।

कार्यलदलका संयोजक समेत रहेका वरिष्ठ नेता खनालले एमसीसी सम्झौता संशोधन नभइ अगाडि बढ्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिए । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘हाम्रो अडान कायमै छ । मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताविपरित हामी जान सक्दैनौँ ।’

५५ अर्ब रकमको अमेरिकी अनुदान सहायता अन्तर्गत सडक र विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि खर्चनुपर्ने सम्झौतामा छ । एमसीसीबारे पार्टीमा विवादपछि गत साता बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले संसदबाट उक्त प्रस्ताव अनुमोदन नभएसम्म त्यसअन्तर्गतका काम कारवाही स्थगित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।