कांग्रेसले अंगीकृतका लागि सातवर्षे प्रावधान नमान्ने, ‘नोटअफ डिसेन्ट’ लेख्ने काँग्रेसको निर्णय

राजनीति

- न्युज-नेपाल

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आएका विदेशी महिलालाई सात बर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्तावित प्रावधान असंवैधानिक रहेको भन्दै नमान्ने निर्णय लिएको छ ।

आज बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सो प्रावधानसहितको विधेयक निणार्यर्थ प्रस्तुत गरेमा समितिमा कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले फरक मत राखेर असहमति जनाउने निर्णय लिएको हो । समितिको बैठक आजै दुई बजे बोलाईएको छ ।

‘नागरिकलाई लिएर सत्तारुढ दलले गरेको निर्णय नागरिकले पाइरहेको संवैधानिक, सामाजकि, सांस्कृतिक अधिकारको विरुद्ध छ । यसलाई जबर्जस्ती पास गर्न खोजिए कांग्रेसले फरक मत राख्छ,’ बैठकपछि कांग्रेस उपसभापति बिमलेन्द्र निधीले भने ।

कांग्रेस नेताहरुले दिइसकेको अधिकारबाट नागरिकलाई बञ्चित गर्दा सामाजिकरुमपा द्वन्द्व बढ्ने निष्कर्षसमेत निकालेका छन् । राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अन्तरिम संविधान जारी भएको र त्यसकै आधारमा नागरिकता ऐन २०६३ आएको पृष्ठभूमि उल्लेख गर्दै लैगिंक विभेद बढाएर सामाजिक रुपमा द्वन्द्व बढाउने काम नगर्न सत्तारुढ दललाई आग्रह समेत गरेको छ ।

नेकपा सचिवालयको शनिबारको बैठकले समितिले प्रस्ताव गरेअनुसारकै विधेयकलाई अघि बढाउने निर्णय लिएको थियो । सत्तारुढ दलको निर्णयपछि आजै बस्ने समितिको बैठकले नागरिकता विधेयक मतदानको प्रकृयाबाट निर्णय लिने संभावना बढेको छ । समितिमा सत्तारुढ दलकै सांसदको बहुमत रहेकाले सहजै पारित हुने अवस्था भए पनि कांग्रेसले फरक मत लेखेर विरोध जनाउने निर्णय लिएको हो ।

अर्को विपक्षी दल जनता समाजवादीले पनि उक्त विधेयकको विरोध गर्दै आएको छ । समितिमा उक्त पार्टीले पनि फरक मत राख्ने तयारी गरेको छ ।