नेकपा कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ‘जनयुद्ध’ गायब

काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र तत्कालीन नेकपा (माओवादी)लाई हेर्ने दुईथरी दृष्टिकोण छ ।

पूर्वएमाले विशेषतः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूह ‘जनयुद्ध’लाई सशस्त्र सङ्घर्ष भन्न रुचाउँछ । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूह तुलनात्मक नरम दृष्टिकोण राख्छ । पूर्वमाओवादी केन्द्र समूह आफ्नो अडानमा यथावत छ ।

पूर्वएमालेभित्रको यही दृष्टिकोणका कारण पार्टी एकतापछि ‘जनयुद्ध’ शब्द धेरैपटक विवादमा आयो । दस्तावेजमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग गर्ने कि, सशस्त्र सङ्घर्ष राख्ने लामो छलफल नै चल्यो । बहस किनारा नलागिसकेकाले पूर्वएमालेका कतिपय नेता कार्यकर्ता जनयुद्ध दिवसमा सहभागी हुन हिचकिचाउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली त अहिलेसम्म सरिक भएका छैनन् ।

जनयुद्ध शब्दकै कारण पार्टी एकतालगत्तै छापेर तल बहसका लागि पठाउनुपर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन एकवर्षसम्म अड्किएर बस्यो । विधानको प्रस्तावनामा पनि जनयुद्ध स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने भनेर बहस–विमर्श भयो । अन्ततः प्रधानमन्त्री ओली विधानको प्रस्तावना र राजनीतिक प्रतिवेदनमा जनयुद्ध शब्द राख्न राजी भएपछि त्यतिबेलाको विवाद किनारा लागेको थियो ।

तर, पार्टी एकताताक जनयुद्धको लिगेसी स्थापित गराउन लागेका पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरूले पनि यसमा सम्झौता गर्न थालेको छनक मिलेको छ । पूर्वमाओवादी केन्द्रका हर्ताकर्ता र जनयुद्धको डेपुटी कमाण्डर रहेका जनार्दन शर्मा र तत्कालीन पार्टीको मुख्य भूमिकामै रहेकी पम्फा भुसाल सदस्य रहेको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा जनयुद्ध शब्दले स्थान नै पाउन सकेन ।

पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ८ मा जनयुद्ध शब्दको सट्टा सशस्त्र सङ्घर्ष प्रयोग गरिएको हो ।

एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्ने शीर्षकको उपबुँदा ३ मा भनिएको छ, “महाधिवेशनबाट मार्क्सवाद–लेनिनवादको मार्गदर्शनमा नेपाली विशेषता अनुरुप नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनले विकसित गरेका अनुभव तथा मौलिक एवम् सिर्जनात्मक सिद्धान्तहरूलाई संस्थागत गर्ने । यसक्रममा साविक नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को नेतृत्वमा सञ्चालित शान्तिपूर्ण र सशस्त्र आन्दोलनका सकारात्मक वैचारिक पक्षहरूको संश्लेषण गर्ने ।”

शान्त्रि प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने शीर्षकको उपबुँदाभित्र पनि धेरै ठाउँमा जनयुद्ध शब्द ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ले प्रतिस्थापन गरिएको छ ।

“सशस्त्र द्वन्द्व र आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अङ्गभङ्ग भई कष्टपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य योद्धाहरूको उपचारको प्रबन्ध गर्ने । असक्त र घाइतेहरूका लागि जीवन निर्वाहको व्यवस्था गर्ने,” शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई अघि बढाउन दिइएको सुझावमा उल्लेख छ ।

यसैसँग गाँसिएको अर्को बुँदामा सशस्त्र द्वन्द्व शब्द नै प्रयोग गरिएको छ । “सशस्त्र द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरुलाई सम्मान गर्ने । स्थानीय तहमा सबै पीडितहरूको बीचमा मेलमिलापलाई सुदृढ गर्ने काम गर्न प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने । पार्टीका स्थानीय कमिटीहरुले यस सम्बन्धी काममा सघाउने,” उक्त बुँदामा भनिएको छ ।

यद्यपि, द्वन्द्वका क्रममा घाइते, बेपत्ता परिवारलाई उचित राहत, परिपूरण उपलब्ध गराउन र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम एक वर्षभित्र टुङ्ग्याउन सुझाव दिएर जनयुद्धको दायित्व बहन गर्न भने कार्यदलले छुटाएको छैन ।

यस्तो छ प्रतिवेदन

Comments