समझदारीबिना प्रधानमन्त्री ओली सचिवालय बैठकमा नजाने

राजनीति

- न्युज-नेपाल

काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म बैठक अघि नबढ्ने अडान कायमै राखेका छन्।

दुई अध्यक्षबीच कुनै सहमति नभएकाले शनिबारको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली अनुपस्थित हुने सम्भावना रहेको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले बतायो।

‘भित्र कुनै खालको सहमति भएजस्तो लाग्दैन। त्यसैले, प्रधानमन्त्री ओली आजको बैठकमा जाने संकेत पाइएको छैन।

समझदारीबिना भएको बैठकमा जानु भनेको विभाजनको प्रक्रियामा भाग लिनु हो,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘सिंगो आन्दोलनको भविष्यमा जिम्मेवार हुने व्यक्ति बैठकका लागि बैठकमा भाग लिन मिल्दैन। बैठक सकारात्मक निकासका लागि बस्ने हो। एउटा समूहको उद्देश्य पूरा गर्नका लागि बैठक बस्न सक्दैन।’

प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएपछि थप निर्णय गरेर जान दाहाललाई अफ्ठ्यारो पर्ने भएकाले बैठक नबस्ने प्रधानमन्त्री पक्षधरको विश्वास छ।

दाहालले दर्ता गरेको प्रस्तावमा लगाएका आरोपहरू कायम राखेर कोही पनि जिम्मेवारीमा रहन नमिल्ने भएकाले तत्काल बैठक बस्न नसक्ने प्रधानमन्त्री निकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए।

‘प्रचण्डको आरोप कि प्रमाणित हुनुपर्‍यो अथवा फिर्ता हुनुपर्छ। त्यस्तो हुन नसके अर्को विकल्प कमिटीले खारेज गर्ने भन्ने हो,’ ती स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘आजको बैठकमा कुनै निष्कर्ष निकालेर जाने सम्भावना कम देखिन्छ। त्यसैले, भोलिका लागि तय भएको स्थायी कमिटी बैठक पनि सर्न सक्छ।’

प्रधानमन्त्रीको अहिलेको बटमलाइन भनेको भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटी बैठकका निर्णय कार्यान्वयन गरौं भन्ने रहेको प्रधानमन्त्रीनिकट अर्का नेताले बताए।

‘के कारणले भदौ २६ बाट पछि हट्नुपर्‍यो भनेर मूल्यांकन गर्न प्रधानमन्त्री तयार हुनुहुन्छ। अहिले दुई अध्यक्षका आ-आफ्नो पोजिसन छन्। त्यसैले, समझदारी जुट्न सकेको छैन,’ ती नेताले भने, ‘प्रचण्डको प्रस्ताव भने पनि त्यो आरोप पत्र हो। त्यसमा कुनै यात्रा तय छैन। आफू कहाँ पुग्ने भन्ने स्पष्ट हुनपर्‍यो नि।’

स्रोतका अनुसार दुई अध्यक्षका बीचमा सचिवालय बैठकअघि कुनै पनि तहको छलफल हुने समेत सम्भवाना छैन।

प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षधरले भने आज १ बजे तय भएको सचिवालय बैठक बस्ने र भोलिको स्थायी कमिटी बैठक समेत गर्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री नआए पनि बैठक नरोकिने प्रचण्ड-नेपाल पक्षका एक नेताले बताए।

‘प्रधानमन्त्रीलाई हामीले धेरै पटक समय दिइसकेका छौं। त्यसैले, अब समय दिन सकिन्न। उहाँलाई प्रतिवेदन पेश गर्न पनि १० दिनको समय दिएको हो। प्रतिवेदन छलफलका लागि फेरि तीन दिनको समय दिइएको छ,’ ती नेताले भने, ‘अब सधै प्रधानमन्त्रीलाई कुरेर पार्टीलाई बन्धन बनाउन सकिँदैन। बैठक अघि बढ्छ।’