संवैधानिक परिषद्को गरिमा घट्न नदेउ

काठमाडाैँ । संवैधानिक परिषद्को बैठक एक वर्ष भन्दा लामो समय देखि बस्न नसक्दा महत्वपुर्ण संवैधानिक निकायमा नेतृत्व लगायतका पदाधिकारीहरु नियुक्त हुन सकेका छैनन् ।

भ्रष्टचार नियन्त्रणमा महत्वपुर्ण भुमिका खेल्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त सहित ३ जना आयुक्तको पद रिक्त रहदा आयोगले भ्रष्टचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन् । यसैगरि मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने मुख्य भुमिकामा रहने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पनि पुर्ण रुपमा पदाधिकारी विहीन अवस्थामा छ । अन्य संवैधानिक निकायहरु निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, मुस्लिम आयोग, थारु आयोग, मधेशी आयोग, दलित आयोग, महिला आयोग,राष्ट्रिय समावेशी आयोग,आदिवासी जनजाती आयोगमा समेत पदाधिकारीहरु नियुक्त हुन सकेका छैनन् ।

पदाधिकारीहरु नियुक्त हुन नसक्दा प्राय सबै आयोगका कामहरु नराम्ररी प्रभावित भइरहेका छन्। सबै आयोगहरु नीकै महत्वपुर्ण उद्धेश्यका साथ स्थापना भएका हुन् । संविधानले नै ती सबै आयोगमा राम्रा, दक्ष र इमान्दार व्यक्तिहरु जान सकुन भन्ने उद्धेश्यले मुलुकका मूर्धन्य भुमिकामा रहेका भीआइपीहरुलाई संवैधानिक परिषद्मा राखेर उनीहरुकै सिफारिसका आधारमा संवैधानिक निकायमा पदपुर्ति हुने व्यवस्था गरेको हो ।

यो परिषद्मा राज्यसंचालनका प्रमुख अवयवको रुपमा रहने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्याय पालिकाका प्रमुख तथा विपक्षी दलका नेता सहित ६ जना उच्च पदस्थहरु रहनाले यो संयन्त्र सबैभन्दा शक्तिशाली र विशेष भुमिका सहितको संयन्त्रको रुपमा स्थापित छ । तर विडम्वना यति महत्वपुर्ण भुमिकामा रहेर पनि परिषद्का केहि सदस्यहरु नै परिषद्लाई अनिर्णयको वन्दि बनाउन उद्धत भइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने यो परिषद्मा बैठक बस्नकै लागि पनि प्रधानमन्त्री सहित ५ जनाको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान राखिएको छ । अहिले सदस्यको रुपमा रहने उपसभामुख पद रिक्त रहेकाले बाकी सबै ५ जना नै बैठकमा उपस्थिति भएमा मात्रै बैठक बसेको मानिने कडा कानुनी व्यवस्था छ ।

यस अघि अध्यक्षको रुपमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धेरैपटक संवैधानिक परिषद्को बैठक आव्हान गरिसकेका छन् तर सदस्यको रुपमा रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पटक पटक बैठकमा अनुपस्थित भइदिदा परिषद्ले निर्णय लिन नपाएको दुखदायी अवस्था छ । लोकतन्त्रको लागि लडेको सबैभन्दा ठुलो पार्टी काँग्रेसकै सभापति संवैधानिक परिषद्को बैठकमा एक पछि अर्को गर्दै अनुपस्थित हुनुले उहाको लोकतन्त्र प्रतिको निष्ठालाई गिज्याउने काम गरेको छ ।काग्रेस यदि साच्चै लोकतन्त्र, सुशासन र जनताको समस्या प्रति चिन्तित छ भने सभापति देउवा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अनिवार्य रुपमा उपस्थित हुनुपर्छ र आफ्ना असहमति छ भने पनि बैठकमा नै उपस्थित भएर राख्नु पर्छ । परिषद्को बैठक बहिष्कार गर्नु भनेको संविधानलाई नै पंगु बनाउनु हो । संविधानलाई पंगु बनाउने अधिकार कसैलाई पनि छैन् ।

जनताको विश्वासबाट स्थापित व्यवस्थापिकाका प्रमुख सभामुख र जनतालाई न्याय दिने र संविधानको जगेर्ना गर्ने न्यायपालिकाका प्रमुख प्रधानन्यायधीश त संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अनुपस्थित हुने कुराको कल्पना पनि गर्न सकिदैन् । अध्यक्षको रुपमा रहेका प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक निकायमा पदपुर्ति गर्ने उद्धेश्यले बोलाएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सबै सदस्यहरुको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य हुन्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने बहिष्कार गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन्।

परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले पनि सहमतिको प्रयासलाई सार्थक रुप दिन सक्नु पर्छ । यति गर्दा गर्दै पनि लगातार परिषद्को बैठक बस्न नसक्ने अवस्था आएमा सरकारले अध्यादेश मार्फत कानुन संसोधन गरेरै भएपनि अब संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेका पदहरुमा नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने माग पनि जर्वजस्त रुपमा उठिरहेका छन्।सकेसम्म त्यस्तो अवस्था आउन नदिन परिषद्का सबै सदस्यहरु जिम्मेवार र संवेदनशील बन्नु पर्छ । त्यसैले सबैजना परिषद् बैठकमा नै सहभागी भएर त्यही नै छलफल गरि आवश्यक निकास खोज्नु पर्छ । परिषद्को गरिमा घटाउनु र यसलाई अनिर्णयको बन्दि बनाउनु देश र जनताको हीत विपरितको कार्य हो । यस्तो कार्यमा अब कुनै पनि सदस्यहरु सरिक हुनुहुदैन र संवैधानिक निकायको गरिमा घट्न दिनु हुदैन् ।

राजधानि दैनिकबाट साभार 

Comments