मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाइ स्थगित

राजनीति

- न्युज-नेपाल

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीले संसद् विघटनपछि पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि दायर भएका रिटहरू माथिको सुनुवाइ स्थगित भएको छ।
रिटमाथिको सुनुवाइ भोलिलाई तोकिएको रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले जानकारी दिए। रिटमाथिको सुनुवाइ भने न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासमा पेसी तोकिएको छ।

‘आज हेर्न नभ्याउने भएपछि भोलि सुनुवाइ हुनेछ,’ केसीले भने। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेपछि प्रचण्ड–नेपाल समूहका ७ मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए। रिक्त पदमा प्रधानमन्त्रीले एक राज्यमन्त्रीसहित नौ मन्त्री थपेका थिए।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो। तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई रोक्न माग गर्दै अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले १३ गते र १४ गते अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दर्ता गरेका हुन्।

संविधानको धारा ७७ ९१० ले प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने र अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने रिटमा उल्लेख छ।

संविधानको धारा ७७(३) ले प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म कार्य सञ्चालन गर्ने सम्मको अधिकार भने दिएको छ। संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्यबाट राष्ट्रपति गम्भीर रुपमा चुकेको रिटमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैबाट संविधानको गम्भीर उल्लंघन हुने कार्य भएकोले संविधानको धारा १३३ (२,३) बमोजिम विस्तारित मन्त्रिपरिषद् बदर गर्न माग गरिएको छ।