प्रधानमन्त्रीको प्रश्न : पूर्वन्यायाधीशले अदालतलाई धम्की दिन मिल्छ ?

राजनीति

- न्युज-नेपाल

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत नभएको बताएका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुविरुद्ध आक्रोश पोखेका छन् ।

राष्ट्रियसभाको बैठकमा आइतबार उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुमाथि आक्रोश पोखेका हुन् ।

केही वर्ष न्यायालयमा जागिर खानेबित्तिकै अहिले पनि न्यायालयमै छुजस्तो ठानेको उनले बताए । “केही वर्ष न्यायालयमा जागिर खानेबित्तिकै अहिले पनि न्यायालयमै छुजस्तो ठानेर केही पूर्वन्यायमूर्तिहरु स्वतन्त्र न्यायालयलाई सडकमा ओरालेर लल्कार्दै हुनुहुन्छ,” उनले भने, “कस्तो न्याय दिनुभएछ आफ्नो समयमा भनेर मलाई अचम्म लाग्छ ।”

राजनीतिक पक्षधरताका हिसाबले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले काम गरेको, आफ्नै हैसियतको दुरुपयोग गरेर न्यायलयलाई दबाबमा पार्न खोजेको उनको आरोप थियो ।

त्यस्तै, ओलीले कुनै अधिवक्ता वर्तमान र भविष्य सम्झिएर फैसला गर्नुस् भनेर प्रधानन्यायाधीशलाई भन्नु धम्की भएको बताए । “न्याय गर्ने कुरामा वकालनामा भरेका वलिहरुले बहस गर्नु, अदालतले सहयोगीका रुपमा मानेको एमिकस क्युरीले बहस गर्नु, सरकारी वकिलले बहस गर्नु, स्वतन्त्र अधिवक्ताहरुले बहस गर्नु एउटा कुरा हुन्छ,” उनले भने, त्योभन्दा पृथक ढंगले अदालतलाई दबाब दिने, सडकबाट फैसला गर्ने ?”ओलीको प्रश्न थियो ।

उनले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्नेहरुलाई संविधान पढ्न पनि आग्रह गरे ।