ढल्केबरमा निर्माण भयो देशकै सबैभन्दा ठूलो सबस्टेशन, सोमबार प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने

राजनीति

- न्युज-नेपाल

काठमाडौँ। देशको हालसम्मकै ठूलो क्षमताको ढल्केबर सबस्टेशन तयार भएको छ ।

सबस्टेशनको सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलगायतको सहभागिता रहने कार्यक्रम तय भएको छ ।

हाल ढल्केबरमा १६० एमभीएका दुई र ३१५ एमभीएको एक गरी ६३५ एमभीएका ट्रान्सफर्मर जडान भएको छ ।

यस्तै कूल ४००/२२० केभी क्षमताको सबस्टेशनमा ३१५ एमभीए क्षमताका तीन वटा गरी ९४५ एमभीए क्षमताको पावर ट्रान्सफर्मर छन्, जसले करिब ९०० मेगावाट विद्युत्लाई प्रसारण गर्न सक्दछन् । सबस्टेशन जिआइएस प्रविधियुक्त स्वचालित हो ।

यो सबस्टेशन हाल सञ्चालनमा रहेका नेपालका सबस्टेशनमध्ये सबैभन्दा ठूलो हो । सबस्टेशनमा जडान गरिएको ३१५ एमभीएको थप पावर ट्रान्सफर्मरको गत पुस १९ गतेदेखि चार्ज गरेर सबै परीक्षण सम्पन्न गरिसकिएको छ ।

प्राधिकरणका कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यका अनुसार सो सबस्टेशन नेपालको उपलब्ध संरचनामध्येको सबैभन्दा ठूलो हो ।

कामु कार्यकारी निर्देशक शाक्यले प्राधिकरणको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो सफलता प्राप्त भएको बताए ।

मुलुकभित्र नै पूर्व–पश्चिम विद्युत् आपूर्ति र भारतसँग विद्युत् व्यापारका लागि ढल्कबेर सबस्टेशन ठूलो हब बनेको छ ।

सबस्टेशन चार्ज भएपछि नेपाल–भारतबीच करिब एक हजार मेगावाट विद्युत् आयात निर्यातका लागि पूर्वाधार तयार भएको छ । साथै ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा सहजरूपमा प्रवाह गर्न र मुलुकभित्र खपत हुन नसकेको विद्युत् भारत निर्यात गर्न सकिने छ ।

‘कूल ३१५ एमभीएको ट्रान्सफर्मर चार्ज भएसँगै अब जाडोमा भारतबाट थप करिब १०० मेगावाट विद्युत् आयात गरी देशभित्रको विद्युत् माग धान्न आपूर्ति गर्न सकिन्छ । यस्तै ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी आएपछि आन्तरिकरूपमा खपत हुन नसकेको विद्युत् निर्यात गर्न पूर्वाधार तयार भएको छ’, कामु कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने ।

प्राधिकरण प्रसारण निर्देशनालयका अनुसार ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनमार्फत भारतीय पक्षसँग भएको सम्झौताअनुसार थप बिजुलीसमेत आयात गर्न सकिन्छ ।

यस्तै ढल्केबर मुजफ्फपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट थप १०० मेगावाट बिजुली दिन भारत सहमत भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक टोलीबीच सम्पन्न नवौँ बैठकले थप १०० मेगावाट बिजुली नेपाललाई दिनेसम्बन्धी निर्णय गरेको छ । सो निर्णयपछि उक्त अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट नेपालले ४०० मेगावाट बिजुली ल्याउन सकिन्छ ।

हालको सुक्खायाममा बिजुलीको माग अत्यधिक बढेपछि व्यवस्थापनका लागि थप बिजुली आयात गर्न लागिएको हो । प्राधिकरणका अनुसार हाल प्राधिकरणका आयोजनाबाट कूल छ हजार ३६९ मेगावाट घण्टा बिजुली उत्पादन भइरहेको छ ।

यस्तै निजी ऊर्जा उद्यमीका आयोजनाबाट पाँच हजार ३७५ मेगावाट घण्टा बिजुली उत्पादन भइरहेको छ ।

यस्तै भारतबाट आयात भइरहेको बिजुली १४ हजार ४५८ मेगावाट घण्टा रहेको छ । यस्तै कूल माग भने २६ हजार २०२ घण्टा रहेको छ । मेगावाटमा हिसाब गर्दा कूल माग एक हजार ४६४ मेगावाट रहेको छ ।

प्राधिकरण र भारतीय कम्पनी एनटिपिसी विद्युत् निगम लिमिटेड (एनभीभीएन) बीच ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनमार्फत जुलाइ–नोभेम्बरमा २५० मेगावाटसम्म, डिसेम्बर–अप्रिलमा ३५० मेगावाटसम्म र मे–जुनमा २०० मेगावाटसम्म विद्युत् खरिद बिक्री (पिपिए) सम्झौता भएको छ । पिपिएको म्याद ३० जुन २०२१ सम्म रहेको छ ।

ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइन ४०० केभीमा चार्ज भइसकेको छ । नेपालभित्र विद्युत् प्रवाहका लागि ४०० केभी र २२० केभीको संरचना तयार भइनसकेकाले ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट भारतबाट आएको विद्युतलाई १३२ मा कन्भर्ट गरी प्रवाह भइरहेको छ ।

हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ भने खिम्ती–ढल्केबर २२० केभी प्रसारण लाइन १३२ केभीमा मात्रै सञ्चालनमा छ ।

खिम्ती–ढल्केबरलाई २२० केभी डबल सर्किटमा छिट्टै चार्ज गर्ने गरी काम भइरहेको छ । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् यही प्रसारण लाइनमार्फत ढल्केबर पुर्‍याइने छ ।

आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा सहजरूपमा प्रवाह गर्न र मुलुकभित्र खपत हुन नसकेको विद्युत् भारत निर्यात गर्न सकिने छ ।

कूल २२० केभी प्रसारण लाइनमार्फत ढल्केबर सबस्टेशनमा आएको माथिल्लो तामाकोशीको विद्युत्लाई त्यहाँबाट आन्तरिक खपतका लागि पूर्व र पश्चिम पठाउन सकिन्छ ।

वर्षायाममा बढी भएको खण्डमा ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत भारतमा सिधै निर्यात गर्न सकिन्छ । दुई मुलुकबीच इनर्जी बैकिङ गर्नसमेत बाटो खुल्ने छ । दुई मुलुकबीच इनर्जी बैकिङ गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ ।