सार्वभौम अधिकार जनतामा छैन, गणतन्त्र र संघीयता खारेज गर्न मिल्छः वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई

राजनीति

- न्युज-नेपाल

काठमाडाैँ । बरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले सार्वभौम अधिकार जनातामा नरहेको दावीसहितको बहस गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा सोमबार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमामाथि प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गर्दै उनले जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएकाले सार्वभौम अधिकार स्वतः प्रधानमन्त्रीमा रहने दावी गरे ।

उनले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने जिकिर गर्दै संसदीय प्रजातन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थामा चुनावमा जाने निर्णय प्रधानमन्त्रीले लिन्छन् भने त्यसलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने बताए ।
‘घरमा हात्ती पालेको छ भने बोकालाई जति घाँस हालेर अघाउँदैन’, उनले भने, भने, ‘संसदीय प्रजातन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थामा निर्वाचन गर्दैमा बहुदलीय व्यवस्था धरापमा पर्छ र ?, हात्ती पालेर निर्वाचनमा जान किन डराउने?’
संसदीय प्रजातन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थामा निर्वाचनको ‘चारो’ हाल्न डराउन नहुने उनको भनाइ थियो । संसदीय प्रजातन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थाको ‘हात्ती पालेर बोकालाई जसरी थोरै घाँस हाल्ने कुरा गर्न नमिल्ने’ उनको तर्क थियो ।

उनले गणतन्त्र र संघीयता जस्ता विषय खारेज गर्न मिल्ने व्यवस्था संविधानमा रहेको पनि जिकिर गरे । ‘गणतन्त्र, संघीयता खारेज गर्न नमिल्ने भन्ने प्रोभिजन संविधानमा छैन’, उनले भने ।
उनले केपी शर्मा ओली संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेको भन्दै संविधानमा विघटनको व्यवस्था रहेको जिकिर गरे । संविधानमा विघटन गर्ने अधिकारबारे नखुलाइएपनि त्यो अधिकार प्रधानमन्त्रीमै रहने जिकिर गरे ।