संविधानको ठाडो उल्लंघन हुँदा मुकदर्शक बन्न सक्दैनौं

राजनीति

- न्युज-नेपाल

काठमाडाैँ । अदालत अवहेलना मुद्दामा चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ दिएका छन्।

पूर्वप्रधान्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्कीले आफैं अदालतमा उपस्थित भएर लिखित जवाफ दिएका हुन्।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले आफ्नो छुट्टै लिखित जवाफ पेस गरेका छन् भने बाँकी तीन जनाले संयुक्त लिखित जवाफ दिएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ दिन भने पनि म्याद तामेल गरेको थिएन।

यस्तो छ पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू रायमाझी, श्रेष्ठ र कार्कीले पेस गरेको लिखित जवाफ:

१. सम्मानीत सर्वोच्च अदालतसमक्ष हामीसमेतलाई प्रत्यर्थी बनाई दायर भएको निवेदन–पत्रमा ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मिति २०७७।९।५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मितिसमेत तोक्ने गरी गरेको कार्यउपर उक्त निर्णय बदर गरी पाऊँ भनी सम्मानीत सर्वाेच्च अदालतमा विभिन्न रिट निवेदनहरू दर्ता भई संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइको क्रममा रहेको अवस्थामा ..विपक्षीहरूको मिति २०७७।९।२४ गतेको प्रेस विज्ञप्तिले अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दामा प्रष्ट रूपमा न्यायिक निरूपणको कार्यलाई प्रभाव पार्ने र अदालतप्रति जनताको विश्वास घटाउने गरी गरिएको कार्य अदालतको अवहेलना भएको हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७(४) बमोजिम हदैसम्मको सजाय गरी पाऊँ ।’ भन्ने मुख्य दाबी लिइएको रहेछ ।

२. प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको सम्बन्धमा हामीसमेतबाट २०७७।९।२४ मा जारी भएको विज्ञप्तिबाट सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको अवहेलना नभएकोले विपक्षीको निवेदन प्रथम दृष्टिबाटै खारेजभागी रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा वास्तविक व्यहोरा खुलाई निम्नानुसार स्पष्टीकरण प्रस्तुत गर्दछाैँ ।

क) नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालगायतका मौलिक हकहरूको प्रयोग, प्रचलन र संरक्षणमा अन्य नागरिक झै पूर्वन्यायकर्मीको पनि सरोकार रहने कुरा प्रष्ट छ । २०७७।९।५ मा प्रतिनिधिसभा गैरसंवैधानिक ढंगले विघटन गरिएको भन्ने कुरामा हाम्रो दृढ विश्वास छ र सो सम्बन्धमा २०७७।९।२४ मा हामीसमेतबाट जारी भएको विज्ञप्तिप्रति हाम्रो स्वामित्व र प्रतिबद्धता यथावत छ । उक्त विज्ञप्तिमा संविधानको यथार्थ चित्रण गरी संवैधानिक पद्धतिको संरक्षणको लागि आह्वान गरिएको छ । संविधानको अध्ययन गर्ने, त्यसबाट धारणा बनाउने र सर्वसाधारणसँग विचार विमर्श गर्ने जनताको मौलिक हक भएकोले वैधानिक प्रक्रियालाई हस्तक्षेप नगरी आफ्नो हक अधिकार प्रयोग गर्न डराउनु पर्दैन भन्ने हामी ठान्दछाैँ ।

ख) सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न निहित रहेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विषयमा मुद्दाका पक्ष र विपक्षको मात्र प्रत्यक्ष सरोकार रहने नभई सोबाहेक अन्य व्यक्ति, समाज र समग्र राष्ट्रको समेत सरोकार रहने हुन्छ । सम्मानीत अदालतले विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटन बदरसम्बन्धी मुद्दा निवेदकको निवेदन र विपक्षीको लिखित जवाफभन्दा माथि उठेर एमिकस क्यूरीसमेत बोलाई विस्तारित रूपमा स्वतन्त्र कानुनी अभिमत बुझ्न चाहने, निवेदकले भने प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुरूपको दृष्टिकोणबाहेक अरु कुनै दृष्टिकोण कहीँकतै कसैले बोल्न नपाओस् वा त्यस्तो दृष्टिकोण कतै सुन्न नपरोस् भन्ने चाहना राखेको आफैँमा विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सार्वजनिक सरोकारको विषयचाहिँ मान्ने तर जनताले आफ्नो हक वा सरोकारको प्रतिरक्षा गर्न पाउने अधिकार र सार्वजनिक प्रतिरक्षा प्रणालीलाई निस्तेज पार्ने गरी लिइएको निवेदकको दाबी विधिशास्त्रीय हिसाबले स्वीकार्य छैन ।

ग) निवेदकले विघटनको समर्थन हुने गरी सार्वजनिक दृष्टिकोण राख्ने पक्षलाई भने प्रश्नको घेरामा राख्नु भएको देखिँदैन । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयको पक्षमा एकोहोरो रट लगाएर बस्ने अपेक्षा निवेदकको हुन सक्ने भए पनि उक्त प्रश्न सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न भनी अदालतमा प्रवेश प्राप्त गरिसकेपछि सार्वजनिक रूपमा त्यसले चर्चा पाउनु र त्यसो भइसकेपछि इच्छुक जो कोहीले आफ्नो दृष्टिकोण बनाउनु अनौठो होइन बरु स्वाभाविक हो । सार्वजनिक सरोकारको एकांकी वा आंशिक सम्बाेधनको अपेक्षा कसैले गरेको भए पनि त्यसलाई स्वाभाविक मान्न मिल्दैन । विघटन वैध भनेमा अदालतको सम्मान हुने भई अवहेलनाको प्रश्न उठाइरहन नपर्ने र अवैध भनेमा मात्र न्यायमा अवरोध ठानी अवहेलनामा कारबाहीयोग्य मान्ने दोहोरो मापदण्ड कसैले अपनाउँछ भने त्यसको अनर्थ विचारणीय हुन्छ ।

घ) हामीले जारी गरेको विज्ञप्तिबाट न्याय सम्पादनको कार्यमा कसरी अवरोध भयो भन्ने कुरा निवेदनमा उल्लेख छैन । मुद्दामा सुनुवाइ हुनुअघि नै दबाब दिएको भन्ने भनाइ हो भने को, कसलाई कसरी दबाब दिइयो स्पष्ट गर्न सक्नुपर्दछ । मुद्दा सुनुवाइ हुनुअघि कसलाई, कहाँ, कसरी लक्षित गरी के कस्तो दबाब दिइयो भन्ने नखुलाई दबाब दिइयो भनिन्छ भने अदालतको निर्णय गर्ने प्रक्रियाप्रति अविश्वास पैदा गर्ने चेष्टा निवेदक स्वयंले गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ ।

ङ) हामीले जारी गरेको विज्ञप्तिको पूर्णपाठमा उल्लेख भएको सुरुदेखि अन्तसम्मको कुनै पनि वाक्यांश वा शब्द संयुक्त वा पृथक रूपमा, प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनै रूपमा पनि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा दायर भई विचाराधीन रहेको छ भन्ने कुराको बाेध भएको देखिन्न । विघटनविरुद्धको मुद्दामा के दाबी गरिएको छ भन्ने कुराको जानकारी छैन । त्यसलाई अदालतले सकारात्मक वा नकारात्मक कुन ढंगले सम्बाेधन गर्नुपर्छ पनि भनिएको छैन । त्यस्तो अवस्थामा कुनै धम्की वा प्रलोभन कसरी दिएको देखिन्छ ? मुद्दाको प्रक्रियामा कसरी अवरोध गरिएको छ ? अदालतको कुन आदेशको अवज्ञा गरिएको छ ? विचाराधीन मुद्दा, सो सुनुवाइ गर्ने इजलास, त्यसमा संलग्न न्यायाधीशको योग्यता, क्षमता र निष्ठामा कसरी प्रश्न उठाइएको छ ? अथवा अमुक तरिकाले अमुक निर्णय गराउन कुनै धम्की, दबाब वा अवरोध कसरी सिर्जना गरेको छ ? वा विज्ञप्तिमा कुन भ्रामक र असत्य कुराहरू उल्लेख गरी गुमराहमा पार्ने चेष्टा गरेको छ ? संविधान र कानुनको प्रावधान वा तिनको गलत उल्लेखन वा व्याख्या के गरेको छ ? आदि प्रश्नहरूमा कहीँकतै कुनै प्रवेश नै नगरी कपोलकल्पित आरोपहरू लगाइएको देखिन्छ ।

च) विज्ञप्ति आपत्तिजनक हो भने विज्ञप्तिको अनुहारबाटै गरे/बिराएको जस्तो देखाउन सक्नुपर्छ । मनगढन्ते आरोप बोकेर अदालतमा प्रवेश गराउनु न्यायको लागि सहयोग हुन सक्दैन । सामाजिक क्षेत्रमा छलफलका निम्ति जारी हुने व्यक्तव्य र अदालती फैसलाको अन्तर छुट्याउन सक्नुपर्ने हो । त्यसको विपरीत विज्ञप्तिबाट आफैँले फैसला गरेकोजस्तो हल्ला फिँजाएको भनेको द्वेषपूर्ण छ ।

छ) न्यायिक प्रक्रिया विशिष्ट कानुनी प्रक्रिया हो, त्यहाँ औपचारिक रूपमा माग दाबी र प्रतिवाद ग्रहण गरी प्रमाणको मूल्यांकन गरी निर्णय गरिन्छ । अदालतबाहिरको छलफल अदालतको लागि असान्दर्भिक हुन्छ र आफ्नो नियमित काममा अवरोध गर्न आएमा वा अवज्ञा भएमाबाहेक त्यस्तो कुरामा रुची पनि राखिँदैन । विचार विनिमयको खुला बजारमा भए/गरेका कुरा न त अदालतले न्यायिक जानकारीमा लिन जरुरी छ, न त त्यसबाट प्रभावित भएर काम गर्दछ । यति कुरा जान्दाजान्दै पनि समाजको आफ्नो प्रयोजनको लागि गरिने बौद्धिक छलफललाई निरुत्साहित गरी रोक लगाउने र अदालती कारबाहीको दुरूपयोग गर्ने उद्देश्यले हामीउपर दायर गरिएको मुद्दा खारेजभागी छ ।

ज) अवोधगम्य र रहस्यमय आरोपसहितको उजुरीमा देश दुनियाँको विवेक, चेतना र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संस्थापनको भयको विस्तारवादबाट कज्याउन खोजेको र प्रकारान्तरमा जनताको सार्वभौमसत्ता, चेतना र न्यायको अभ्यासलाई अवरुद्ध गरी आफूअनुकूल समाज चल्न बाध्य गर्ने श्रृंखला अन्तरनिहित भएको देखिन्छ । देखिँदा सतहमा अवहेलनाको सजायको सन्त्रास हामीउपर देखाइएको भए पनि अन्ततः वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा लोकतन्त्र एवं संविधानवादको हिमायतीउपर समग्रमा आकर्षित हुन नसक्ने अवहेलनाको कारबाहीको भयको अस्त्र देखाएर नियन्त्रित समाजको नियति भोग्न बाध्य बनाउन मिल्दैन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई भयको माध्यमद्वारा तह लगाउने स्थिति रहँदैन । अहिलेको समाजको बौद्धिक चेतना त्यसरी तह लगाउन सकिने स्थितिमा छैन । हामीलाई के लाग्दछ भने संविधान, संविधानवाद, कानुनी राज्य र न्यायका सौदा गर्न नमिल्ने मूल्य र मान्यताको खिलापमा उत्खडा हुने जुनसुकै परिस्थितिको विरुद्ध उभिन जनसाधारणको मनोबल गिर्न नदिन सबैको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता रहन्छ ।

झ) हामीले कुनै कालखण्डमा न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्न पाउनु एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर थियो, जसका लागि हामीमा गर्वको अनुभूति छ । कानुनी राज्यको हिमायतीको हिसाबले सेवा गरेको आफ्नो अनुभव र पृष्ठभूमिले गर्दा हामीले संविधानको संरक्षण, संविधानावाद र कानुनी राज्यको संरक्षणको पक्षमा आफ्नो आस्थालाई अविचलित र अविकलित रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छाैँ । संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको वा अपमान भएको घटनाको मुकदर्शक बन्न सक्दैनाैँ र मौनब्रत धारण गर्न सक्दैनाैँ । कुनै कुरा कतै विचाराधीन हुनेवित्तिकै लोकतन्त्र र जनताको हकलाई नै प्रभावित गरेको विषयमा आ–आफ्नो सरोकारका सम्बन्धमा पनि विचार गर्न छाड्छन् वा छाड्नुपर्छ भन्ने हामी ठान्दैनाैँ, संसद् वा अदालतको निर्णय प्रक्रियामा अनधिकृत रूपमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष तबरले हस्तक्षेप गर्न, अवज्ञा गर्न वा अवरोध गर्न हुँदैन भन्ने कुराको हेक्का राखेर मात्रै विचार अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ भन्नेमा पनि हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण छ । कोही कसैले चुप लागी दिए हुन्थ्यो भन्ने आशा वा अभिप्राय जनाए पनि त्यो ग्राह्य हुन सक्दैन । आफ्नो चेतना र विवेकले देखेको कुरा संविधान र कानुनको अधिनमा रहेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दा त्यसलाई नियन्त्रित गर्ने चक्रव्यूह कहीँकतैबाट रचिएछ भने पनि त्यसलाई सहन गर्न सक्दैनाैँ ।

ञ) एकजना न्यायकर्मीले बचाउनको लागि आफ्नो न्यायिक स्मरणबाहेक अरु केही हुँदैन र आफ्नो आराध्य संस्थाको भलो चिताउनेबाहेक अन्य कुनै सरोकार र प्रवृत्ति रहँदैन । नागरिकको हैसियतमा सामान्य जीवन बिताइरहेका हामीजस्ता व्यक्तिका लागि त्यही नागरिक हैसियतको चेतनाको नै गुरुतर महत्त्व रहने गर्दछ । सोबाहेक हामीले विचाराधीन न्यायिक प्रक्रिया, न्यायकर्ता र न्यायको विषयवस्तुको सम्बन्धमा कुनै अधिकार, भूमिका र प्रभावको खोजी गर्नु न त सम्भव छ, न त त्यस्तो अपेक्षा गरिन्छ ।

ट) पूर्वन्यायकर्मीको हैसियतमा हाम्रो नागरिक अधिकार र कर्तव्यको निर्धारण संविधान र कानुनबमोजिम हुने तय छ । त्यसमा निवेदक र निजको प्रेरक पृष्ठभूमिले हाम्रो आचरण, हाम्रो अधिकारको परिभाषा र सीमा निर्धारण गरिरहनु पर्दैन । हाम्रो विज्ञप्ति विचाराधीन मुद्दा र अदालतलक्षित नभई विघटन गर्ने निर्णय प्रक्रियाका सहभागी अवयवहरूप्रति लक्षित रहेकोले विज्ञप्तिउपर अदालतको ध्यान आकृष्ट हुनुपर्ने अवस्था छैन भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छाैँ । यद्यपि, प्रस्तुत मुद्दालाई निवेदकको मागबमोजिम संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दासँग साथै राखी सुनुवाइ गरेमा पनि कुनै आपत्ति नहुने कुरा स्पष्ट गर्दछाैँ ।

ठ) जहाँसम्म विचाराधीन भएकोसम्म कारणले विज्ञप्तिलाई अवहेलनाजन्य भनिएको अवस्था छ, अदालतमा विचाराधीन हुँदाबित्तिकै जनसरोकारको विषयमा बोल्न, सुन्न आमरूपमा प्रतिबन्ध सृजना गर्छ भन्ने मान्यता कहीँकतै पनि स्थापित छैन । निवेदकको उक्त जिकिर संविधान, कानुन केमा आधारित छ खुलाउन सक्नु भएको छैन । न्यायकर्मी भएकै कारणले कानुन र न्यायका प्रश्नहरूमा विचार अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता रोकिएको हुन्छ भन्ने मान्यता होइन । UN Basic Principles on the Independence of the Judiciary, Bangalore Principles of Judicial Conduct लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डले वहालवाला न्यायकर्मीले समेत आफूमा अन्तरनिहित स्वतन्त्रताको उपभोग गरी संघसंस्था खडा गर्न, भेला हुन र विचार अभिव्यक्त गर्न पाउने कुरा उल्लेख गरेका छन् । संविधान, ऐन कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, संयुक्त राष्ट्रसंघका घोषणापत्रहरू र न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूले कहीँकतै नियन्त्रित र अवरोध नगरेको बरु स्वीकृती र मान्यता दिएको विषयमा अनर्गल रूपमा त्यस्तो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप निम्त्याउन निवेदकले गरेको जिकिर अग्राह्य छ ।

ड) निवेदकले दाबी गरेजस्तो अदालतमा विचाराधीन भएको कारणले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा सार्वजनिक वहस पैरवी गर्नसम्म पनि नपाउने मान्यतालाई स्थापित गर्न खोजिएको हो भने विघटनको पक्ष वा विपक्षमा वा जुनसुकै हिसाबले दिनहुँ हुने राजनीतिक, गैरराजनीतिक वा सामाजिक विभिन्न मञ्चहरूमार्फत सार्वजनिक बहस पैरवीमा भाग लिइरहेका वुद्धिजीवी, लेखक, पत्रकार, कानुनविद्, राजनीतिकर्मी, आम नागरिकलगायत सम्पूर्ण सरोकारवालालाई अदालतको अवहेलना गरेको मानी सजायको भागी बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि स्थापित हुन जान्छ, जुन संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका दृष्टिले किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

३. अतः नेपालको संविधानको धारा १२८(४) तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ आकर्षित हुने अवस्थाको विद्यमानता नभएको हुँदा विपक्षीको औचित्यहीन निवेदन खारेज गरी न्याय इन्साफ पाउन सम्मानीत सर्वोच्च अदालत समक्ष सादर अनुरोध गर्दछाैँ ।

(अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू सुशीला कार्की, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र मीनबहादुर रायामाझीले चढाएको लिखित जवाफ )