‘पार्टीको आधिकारिक धारणा सञ्चार माध्यमबाट नभइ नेताकै मुखबाट बुझौं’

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) माधव-प्रचण्ड समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टीको आधिकारिक धारणा सञ्चार माध्यमको आधारमा नभइ नेताहरुकै मुखबाट बुझ्न आग्रह गरेका छन्।

उनले संसद् पुनर्स्थापना पछि संसदको अधिवेशन, सरकार र नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने गम्भीर छलफलको संवेदनशील मोडमा भएको धारणा राखेका छन्।

श्रेष्ठले सञ्चार माध्यमका आ-आफ्ना विश्लेषणलाई यथोचित सम्मान गर्दै सकारात्मक सन्देश ग्रहण गर्न आग्रह गरेका छन्। ‘सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसलापछि अहिले हामी संसदको अधिवेशन, सरकार, संविधानको कार्यान्वयन, समृध्दि, समाजवादको आधार निर्माण र नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने गम्भीर छलफलको संवेदनशील मोडमा  छौं।’ शुक्रबार एक ट्वीट गर्दै उनले लेखेका छन्,‘सञ्चार माध्यमका आ-आफ्ना विश्लेषणलाई यथोचित सम्मान गरौं। त्यसमा सकारात्मक सन्देश वा शिक्षाहरु छन् भने त्यसलाई ग्रहण गरौं। हामी उहाँहरुको दृष्टिकोण ,धारणा र अधिकारबारे अरु केही भन्न सक्दैनौ र उचित पनि हुँदैन। तर पार्टीको आधिकारिक धारणा र नेताहरुको बिचार सञ्चार माध्यमको आधारमा होइन, नेताहरुकै मुख वा आधिकारिक ठाँउबाट बुझौं।’

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसला गर्दै १३ दिनभित्र अधिवेशन बोलाउन भनेको छ। सभामुख अग्नि सापकोटाले बैठकको तयारी भइरहेको जनाएका छन्।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसलासँगै नेकपाको माधव-प्रचण्ड पक्ष नयाँ सत्ता समीकरणका लागि विपक्षी दलको समर्थन जुटाउन दौडधुपमा छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सहज रूपमा अघि बढ्ने देखिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा दाहाल–नेपाल पक्षले कांग्रेस वा अरू दलको समर्थनमा बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरे नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुनेछ। त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत हासिल गर्नुपर्छ।

संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार यो प्रक्रियाबाट दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा जो–कोही सांसद पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ। ‘प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’, संविधानको धारा ७६ (२) मा छ। यो व्यवस्थाअन्तर्गत प्रधानमन्त्री बन्न संसदीय दलका नेता हुनु पर्दैन। २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री बन्न १ सय ३८ सांसदको समर्थन चाहिन्छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिए नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया लम्बिने देखिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ। त्यससँगै भावी प्रधानमन्त्रीको नाम पनि प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा १०० (५) मा छ। संसद्का एक चौथाइ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउँछन्।

२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा नेकपाका १ सय ७३ जना सदस्य छन्। सानु शिवाको निधनपछि नयाँ नियुक्ति नहुँदा एक पद रिक्त छ। ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा नेकपाका ४९ जना सांसद छन्। दुवै सदन गरेर २ सय २२ सदस्य छन्। दलको नेता बन्न १ सय १२ जनाको समर्थन चाहिन्छ।

Comments