संसदीय दलमा ओलीको ब्रिफिङ : तत्काल माओवादीसँग एकताको संभावना छैन

काठमाडाैँ ।   प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रसँग तत्काल एकता गर्ने संभावना नरहेको बताएका छन्।

बिहीबार बालुवाटारमा बसेको नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरुलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादी केन्द्रसँग मिल्ने परिस्थिति नरहेको बताएका हुन्।

सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर बनेको नेकपालाई बदर गरेर पूर्ववत् अवस्थामा फर्काएपछि सो विषयमा एमाले संदीय दलको बैठकमा छलफल भएको हो।

सर्वाेच्चको फैसलापछि निर्वाचन आयोगले एमाले–माओवादी एकतापछि बनेको नेकपालाई खारेज गरेर १५ दिनभित्र एकीकृत नाम ल्याउन समय दिएको थियो।

त्यसको समयसीमा सकिन चार दिन बाँकी रहेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले माओवादी केन्द्रसँग एकीकृत भएर जाने तत्काल कुनै संभावना नरहेको बताएको सांसद पदम गिरीले नेपालखबरसँग बताए।

‘अदालतको फैसलापछि निर्वाचन आयोगले दुई पार्टी मिलेर एकीकृत नाम प्रस्ताव गर्नको लागि दिएको १५ दिनको समय सकिन चार दिन बाँकी छ,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘मिल्न चाहेमा अदालतले दिएको समय चार दिन बाँकी छ, त्यसका लागि प्रचण्ड र म आँफैले मिल्न चाहँदा मिल्न सकिन्छ, तर परिस्थिति त्यस्तो छैन।’

दुई अध्यक्षले मिल्न चाहेमा सहमति गर्दा मिल्न सकिने भएपनि त्यस्तो संभावना नरहेको ओलीले बताएका हुन्।

चार दिनमा दुबै अध्यक्ष चुप रहे भने पार्टी पुनः एक हुने संभावनाको औपचारिक रुपमा अन्त्य हुनेछ।

‘त्यसका लागि ठोस किसिमको कुराकानी भएको छैन,’ ओलीले बैठकमा भने, ‘प्रचण्डजीको अभिव्यक्ति सुन्दा, उहाँहरुको व्यवहारहरु देख्दा उहाँहरुले एकता नचाहेको प्रष्ट हुन्छ।’

सोमबार मात्र प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई टेलिफोन गरेर भेट्ने प्रस्ताव गरेको प्रचण्डनिकट स्रोतले जनाएका थिए।

संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डसँगको टेलिफोन संवादबारे भने केही जानकारी नदिएको सांसद गिरीले बताए।

‘उहाँले अदालतको आदेश र एकीकृत नाम प्रस्ताव गरेर जाने समयसीमाबारे बोल्नुभएपनि प्रचण्डसँगको टेलिफोन संवादबारे केही भन्नुभएन,’ गिरीले थपे।

दलको बैठकले आज संसदीय दलको विधान २०७२ अनुसार २७–सदस्यीय संसदीय बोर्ड गठन गरेको छ।

बैठकले विधान संशोधन गर्नको लागि सांसद विशाल भट्टराईको संयोजकत्वमा प्रस्ताव मस्यौदा समिति गठन गरेको छ। समितिमा विमला पौड्याल राई र शेरबहादुर तामाङ सदस्य छन्।

बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दलको निर्णय नमान्नेलाई कारबाही गरिने बताए।

पार्टीकै माधव नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षका सांसदहरुले दलको बैठक बहिस्कार गरेकोप्रति संकेत गर्दै ओलीले सो चेतावनी दिएका हुन्।

‘दलको अनुशासनमा, दलका निर्णयमा सबै सदस्य चल्नुपर्छ यदि त्यस्तो भएन भने मुलुकको संविधान, कानून, दलको विधान र व्यवस्था बमोजिम जे गर्नुपर्छ त्यही गरिन्छ’ ओलीले बैठकमा भनेका थिए।

Comments