`बजेट अध्यादेश´ रोकिने सम्भावना टर्‍यो

अर्थ र बाणिज्य

- न्युज नेपाल

काठमाडौँ । अध्यादेशमार्फत आउन लागेको बजेट रोकिने सम्भावना टरेको छ । सर्वोच्च अदालतले बिहीबार अन्तरिम आदेश नदिएपछि ‘बजेट अध्यादेश’ रोकिने सम्भावना टरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले आज प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सबै मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ । विघटनविरुद्ध परेका ३० मध्ये १९ रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नै इजलासमा राखेर सुनुवाइ थालेका थिए । तर, उनले अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउने विषयमा कुनै अन्तरिम आदेश दिएनन् । प्रतिनिधि सभाका १४६ सांसदले ‘बजेट अध्यादेश’ रोक्न माग गरेका थिए । सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्दै विघटित सभाका सांसदले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को राजस्व तथा व्ययको अनुमान विवरण अध्यादेश मार्फत सार्वजनिक नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिन माग गरेका थिए ।

तर, प्रतिनिधि सभा सम्बन्धी सबै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्दे आदेश भएसँगै अध्यादेशमार्फत् आउन लागेको बजेट रोकिने सम्भावना टरेको छ ।किनकि प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासले सांसदको मागको विषयमा प्रारम्भिक सुनुवाइकै क्रममा अन्तरिम आदेश दिएन ।

Comments

प्रकाशित मिति : 2021-05-27

`बजेट अध्यादेश´ रोकिने सम्भावना टर्‍यो

Comments

अरु समाचार