खोप र परीक्षण बढाएर निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउनुपर्ने प्रजिअहरूको सुझाव

बागमती प्रदेश

- न्युज नेपाल

काठमाडौँ । निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउन गृह मन्त्रालय नयाँ ढाँचा निर्माणमा जुटेको छ । सरोकारवाला मन्त्रालय, कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र र ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगको छलफलपछि निषेधाज्ञाको मोडालिटी परिवर्तन गर्न लागिएको हो ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालले विद्यालय/विश्वविद्यालयलगायत शैक्षिक संस्था, सार्वजनिक यातायात, सभा/गोष्ठी/सम्मेलन, सिनेमा हल, मठमन्दिर, पार्टी प्यालेसलगायत भीडभाडजन्य क्षेत्रमा रहेको निषेधाज्ञालाई कायम राखेर बाँकीमा खुकुलो बनाउँदै लैजाने विषयमा छलफल जारी रहेको र यसबारे छिट्टै त्यसको मोडालिटी ल्याइने बताए । अहिले अत्यावश्यक सेवा र प्रशासनको अनुमतिबाहेकका क्षेत्र सबै बन्द छन् ।

राजधानी काठमाडौंमै खाद्यवस्तु किनमेलमा समेत बिहान ९ बजेको समयसीमा छ । सबै किसिमका आर्थिक क्षेत्र करिब डेढ महिनादेखि बन्द छन् । ‘निषेधाज्ञालाई अनिश्चितकालसम्म लम्ब्याउँदै जाँदा त्यसबाट उत्पन्न हुने नकारात्मक परिस्थितिप्रति हामी सचेत र जानकार छौंं, त्यसलाई मध्यनजर गरेर विस्तारै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्दै आर्थिक गतिविधि पनि खुलाउँदै लैजाने विषयमा छलफल चलिरहेको छ,’ प्रवक्ता दाहालले भने, ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट पनि खोप र परीक्षणको दायरा बढाएर विस्तारै निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउनुपर्छ भन्ने सुझाव आएको छ ।’

गृह मन्त्रालयले देशभरका प्रशासनमा निषेधाज्ञाको विकल्प र आर्थिक गतिविधि विस्तारै सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी कार्ययोजना बनाएर पेस गर्न यसअघि नै परिपत्र गरिसकेको छ ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार निषेधाज्ञाका केही प्रावधानमा खुकुलो नीति अपनाएर एक साता लम्ब्याउने विषयमा उपत्यकाका तीनवटै प्रशासनबीच छलफल भएको छ । खाद्यवस्तु किनबेचमा लगाइएको बिहान ९ बजेसम्मको समयसीमा बढाउने, खेतीपातीजन्य आवागमनलाई सहजीकरण गर्ने, सार्वजनिक निर्माणका साधनलाई सञ्चालन गर्न दिइने गरी नयाँ मोडालिटी बन्न लागेको उनले बताए । बैंकमा यसअघि तोकिएको कोटा र समयसीमा बढाउन दिने, अन्य वित्तीय संस्था र सहकारीलाई पनि समयसीमा र मापदण्ड तोकेर सञ्चालन गर्न दिने तयारी छ ।

‘वर्षायाम पनि सुरु भइसकेको छ, खेतीपातीको समय भएकाले त्यससँग सम्बन्धित आवागमनलाई सहजीकरण गर्ने, निर्माणजन्य सामग्री ओसारपसार गर्न दिइने, खाद्यवस्तु किनबेचमा लगाइएको समय बढाउनेलगायत आर्थिक गतिविधिलाई क्रमश: चलायमान गर्दै लैजाने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ प्रजिअ अधिकारीले भने, ‘संक्रमणमा कमी आए पनि अपेक्षाकृत घटेको छैन, त्यसैले आर्थिक गतिविधि खुकुलो बनाउँदै असार पहिलो सातासम्म निषेधाज्ञालाई बढाउने भन्ने नै छ ।’ सीसीएमसी बैठकमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पनि निषेधाज्ञाबारे सुझाव पेस भएको र त्यसबाट सामूहिक ठोस निष्कर्ष निकालेर कार्यान्वयनमा लैजाने उनले बताए ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री शेरबहादुर तामाङले केही दिनअघि गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानलाई साथमै राखेर देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग निषेधाज्ञाबारे समीक्षा र रायसुझाव लिएका थिए । उद्योगी, व्यवसायीलगायतले पनि निषेधाज्ञाको विकल्प खोज्न सरकारसँग आग्रह गरिरहेका छन् ।