न्यायपालिकाले प्रधानमन्त्री तोक्ने कल्पना संविधानमा छैन: एमाले

राजनीति

- न्युज नेपाल

काठमाडाैँ । नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतको फैसला अप्रिय र अलोकतान्त्रिक रहेको बताएको छ ।

पार्टी प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले अदालतको फैसला अप्रिय र अलोकतान्त्रिक रहेको प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्ने अदालतको फैसला लगत्तै सञ्चारमाध्यमसँग कुराकानी गर्दै नेता ज्ञवालीले अदालतको फैसलाले जग खलबल्याउने काम भएको बताए ।

उनले भने, ‘यो फैसलाले जग खलबल्याउने काम भयो । यो फैसलाले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच द्वन्द्व निम्त्याउने काम भयो । यो राजनीतिक विषय भएकाले अदालतले निर्णय गर्नु हुँदैनथ्यो, तर त्यही भयो ।’

सर्वोच्चको फैसलामाथि प्रारम्भिक टिप्पणी गर्दै नेता नेपालले उक्त फैसला प्रथम दृष्टिमै संविधानको मूल मर्म र भावनाभन्दा विपरीत भएको बताए । नेपालको संविधानमा अदालतले नै प्रधानमन्त्री तोक्ने कल्पना नगरिएको भन्दै यो फैसलाले संसदको अधिकार खोसिएको र राष्ट्रपतिलाई अधिकारबाट विमुख गर्न खोजिएको ज्ञवालीको टिप्पणी छ ।

सरकार बन्ने र बनाउने थलो संसद भएकाले संसदबाटै प्रधानमन्त्री नियुक्ति वा पदमुक्त हुनुपर्नेमा न्यायपालिकाको प्रवेश हुँदा लोकतान्त्रिक भविष्यको चिन्ता बढेको ज्ञवालीले बताए । उनले भने, ‘यो फैसलालाई हामीलाई दुखित, अचम्मित र चिन्तित तुल्याएको छ । किनभने सरकार बन्ने थलो भनेको संसद हो । तर संसदभन्दा बाहिरबाट सरकार बनाउने आदेश आउन थाल्यो भने यसले दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पार्छ । यो फैसलाले लोकतन्त्रमा घाउ बनाएको छ र यो घाउ निको पार्न समय लाग्छ ।’

अहिलेको परिस्थित निर्माण हुनुमा एमालेका २३ सांसदको हस्ताक्षर पनि कारक रहेको बताउँदै अब यस विषयमा छलफल गर्ने र कसरी अगाडि बढ्ने भनेर पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल गर्ने ज्ञवालीले बताए । तर अदालतको फैसला जतिसुकै अप्रिय र अलोकतान्त्रिक भएपनि स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने पनि उनले बताए ।