कार्यविधि मिचेर ओलीले पनि लिए सुरक्षाकर्मी
काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफैंले बनाएको कार्यविधि मिचेर थप सुरक्षाकर्मी लिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले मंसिर ७ मा जारी गरेको ‘विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्था कार्यविधि, २०७७’ विपरीत ओलीले तोकिएभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी लिएका हुन् ।
ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट हटेलगत्तै बहालमा रहेका बखत अंगरक्षक रहेका प्रहरी निरीक्षक माधव केसीलाई पनि साथमै लगेका छन् । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै गृह मन्त्रालयले पटके निर्णयमार्फत पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल तथा पूर्वपदाधिकारीहरूको सुरक्षामा प्रहरी तैनाथी बढाएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले प्रहरी नायब उपरीक्षक र ओलीले निरीक्षकबाहेक अरू पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षामा प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) भन्दा तल्लो दर्जाका सुरक्षाकर्मी लिएका छन् । ओली नेतृत्वको सरकारले ‘विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्था कार्यविधि, २०७७’ लागू गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षामा कटौती गरेको थियो । गृह मन्त्रालयले अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण र सीमा सुरक्षामा जनशक्ति अपुग रहेको भन्दै पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षामा खटाइएका ५ सयभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी कटौती गरिएको थियो ।
यसरी सुरक्षाकर्मी दुरुपयोग गरेको विषयमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई भीआईपीका लागि सुरक्षाकर्मी थपेकोलगायत विषयमा प्रश्न गरेका हुन् । तर मन्त्री र सचिव दुवैले यो विषयमा जवाफ दिएनन् ।
भीआईपीहरूलाई सरकारले नै तय गरेको कार्यविधिविपरीत सुरक्षाकर्मी खटाएकामा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसद नवराज सिलवालले प्रश्न गरे । उनले वर्तमान सरकार गठन भएपछि नेताहरूलाई सुरक्षा चुनौती थपिएर कार्यविधि मिच्दै सुरक्षाकर्मी थप्नुपरेको हो ? भन्ने प्रश्न राखेका थिए ।
गृहमन्त्री खाँण र गृह सचिव न्यौपानेलाई सांसद सिलवालको जिज्ञासा थियो, ‘योभन्दा अगाडिको सरकारले नीति नै बनाएर भीआईपीलाई कसरी सुरक्षा दिने भन्ने तय गरेको थियो । अहिले कार्यविधिभन्दा बाहिर गएर सुरक्षाकर्मी किन थपिएको हो ?’ यसरी नै अघि बढेमा गृहमन्त्री खाँण असफल हुने सांसद सिलवालले बताए । ‘मन्त्रीज्यूलाई यस्ता कुराले फसाइदेला, तपाईंलाई मुलुकले सफल गृहमन्त्री भएको देख्न चाहन्छ ।
यस्ता कुराबाट बच्नुपर्छ,’ सिलवालले सुझाव दिए । विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई सुरक्षा थप्नुपर्ने भएमा राज्यको आवश्यकताअनुसार नीति नै तय गर्नुपर्ने उनले बताए । त्यस्तै, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पनि गृहमन्त्री र गृह सचिवलाई भीआईपीहरूको सुरक्षामा सुरक्षाकर्मीको बढोत्तरी के आधारमा गरिएको हो भन्ने प्रश्न गरेका थिए । त्यसरी सुरक्षाकर्मी थप्ने कामलाई जनताले निको नमानेको उनको भनाइ छ । ‘पहिले गाउँमा बाख्रा चराएको र भैंसी हेरेको भन्ने अनि सिंहदरबार र शीतल निवास अन्त कहाँ–कहाँ हो पुगेपछि राजकीय रबाफ चाहिने ?’ उनले व्यंग्य गरे ।
सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री खाँण र सचिव न्यौपाने भने यस विषयमा प्रवेश नै गरेनन् । उनीहरूले बाढीपहिरो, डुबानलगायत विपद्बारे सोधिएका प्रश्नको मात्रै जवाफ दिए ।
Comments
अरु समाचार
-
मधेस प्रदेशमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बन्नु स्वागतयोग्य !
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले मधेस प्रदेशमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बन्नु स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन्। शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा...
-
एमाले केन्द्रीय सदस्यमा सांसद लिङ्थेपद्वारा उम्मेदवारी घोषणा !
काठमाडौं । नेकपा एमालेको ११ औ महाधिवेशनमा एमाले कोशी प्रदेश सभा सदस्य तथा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विदुरकुमार लिङ्थेपले केन्द्रीय...
-
पशुपति क्षेत्र विकास र नेपाल एयरलाइन्समा भनेको नियुक्ति दिलाउने सर्तमा पर्यटन सचिव बने मुकुन्द निराैला
काठमाडाैं । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरुवा गरेका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकिय सचिव आदर्श श्रेष्ठको काम फत्ते...
-
एमालेले एघारौं महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले काठमाडौंमा आगामी मंसिर २७ गतेबाट गर्न लागेको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने...
-
रुसी राष्ट्रपति पुटिन दुई दिने राजकीय भ्रमणमा भारत आउँदै, यस्तो छ २८ घण्टे भ्रमण तालिका !
काठमाडौं । रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन दुई दिने भ्रमणका लागि आज भारत भ्रमणमा आउँदै छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार...
-
कुनै पनि दल ‘चोखो र जनउत्तरदायी’ छैनन् हामी कसैसँग गठबन्धन गर्दैनाैः हर्क साम्पाङ
काठमाडाैं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा धरान उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ)ले आगामी चुनावमा आफ्नो दलले कुनै पनि राजनीतिक...
-
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकियो !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धकाे रिटमा आज बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको...
-
मुख्यमन्त्री नै अनुपस्थित भएपछि मधेश प्रदेशसभा दिउँसो २ बजेसम्मकाे लागि स्थगित !
काठमाडौं । मधेस प्रदेश सभाको बैठक दुई बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। साढे १० बजे शुरू भएको बैठकमा सरकारका प्रतिनिधि...
-
मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति ओलीको असन्तुष्टि
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्...












