केन्द्रीय कमिटी बैठक सार्ने माओवादीको निर्णय
काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले साउन २० गते तय भएको बैठक १० दिनका लागि स्थगित गरेको छ ।
माओवादीको स्थायी कमिटीको आइतबारको बैठकले वर्तमान राजनीतिक गतिविधि र तयारी पूरा नभएकाले केन्द्रीय कमिटी बैठक सार्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
‘पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम र तयारीका लागि आवश्यक समय लिनुपर्ने देखिएकाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक यसघि साउन २० गतेदेखि बस्ने निर्णय गरेकोमा साउन ३० गते सुरु हुनेगरी स्थगित गरिएको छ,’ उनले भने ।
यसबीचमा सबै वडा कमिटी गठन गर्न र त्यसको अद्यावधिक विवरण केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आउँदा ल्याउनक लागि पनि सदस्यहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘सबै प्रदेश कमिटीहरूलाई वडा कमिटी गठन गर्न र त्यसको अद्यावधिक विवरण केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा आउँदा केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले सम्बन्धित प्रदेशबाट लिइ आउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ,’ उनले भने ।
त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सरकारले संविधानका मूल्य मान्यताकाविरुद्ध गतिविधि गरेको भन्दै आलोचना गरिएको पनि श्रेष्ठले बताए ।
प्रतिनिधिसभा र वर्तमान सरकारलाई पूरा कार्यकाल चलाउनका लागि गठबन्धनले विगतमा गरेका प्रतिबद्धता अनुसार अगाडि बढ्ने निर्णय भएको पनि उनले बताए ।
महाकाली नदीमा भारतीय सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले तुइन काटेर नेपाली नागरिक महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको घटनाको छानबिन गर्न पनि सरकारसँग माग गर्ने निर्णय भएको श्रेष्ठले बताए ।
सरकार बिस्तारमा भइरहेको ढिलाइबारे श्रेष्ठले गठबन्धनका दलहरू सहभागी हुने कि नहुने भन्ने निर्णयमा पुग्न नसकेकाले केही समय ढिलाइ भएको बताए ।
‘जनता समाजवादी पार्टी र सरकारमा सहभागी हुन सक्ने सबै पार्टीहरूको तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराइ विस्तार गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठानेकाले ढिलाइ भएको छ । यसअघि मन्त्रिपरिषद् विस्तार तत्काल नगर्न जसपाले अनुरोध गरेको थियो,’ उनले भने, ‘गठबन्धनमा सामेल कतिपय पार्टीहरूले सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने बारेमा निर्णय गरिनसकेकाले केही समय मन्त्रिपरिषद् बिस्तार थाती राखिदिन वा केही समय ढिलाइ गर्न मागेकाले भएको हो ।’
अब मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्न ढिलाइ गर्न नहुनेमा माओवादी पुगेको र गठबन्धन दलहरूको धारणा पनि त्यस्तै रहेको श्रेष्ठको भनाइ थियो । मन्त्रिपरषद् विस्तारबारे गठबन्धनमा सामेल दलहरूबीच निर्णायक छलफल भइरहेको उनले बताए ।
मन्त्रिपरिषद् बिस्तार नहुँदा सरकारको प्रभावकारितामा नकरात्मक प्रभाव पर्नेबारे आफूहरू सचेत रहेको उनको भनाइ थियो ।
Comments
अरु समाचार
-
बारबराका सन्दुककी भतिजी तथा नेपोकिड यांकीलाई वालेन्द्रको उपहार ‘लगानी बोर्डको सीईओ’
लगानी बोर्डको सीईओमा नियुक्त भएकी यांकी उक्याब सन्दुक रुइतको भतिजी रहेको पाइएको छ। तत्कालीन समयमा महाकालीको अञ्चलाधिश नै बनेका जोन...
-
लोकतान्त्रिक मूल्य सुदृढ बनाउन अग्रज नेताको आदर्श आत्मसात् गर्नुपर्छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
ललितपुर । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, नैतिकता, सुशासन र जनउत्तरदायित्वलाई सुदृढ बनाउन अग्रज राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको आदर्शलाई आत्मसात् गर्न आवश्यक...
-
परिणाममुखी काम गर्न प्रेस काउन्सिल र दूरसञ्चार प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्षलाई सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ । प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षमा नियुक्त उमेश श्रेष्ठ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले नियुक्तिपत्र ग्रहण गरेका छन्।...
-
साउन १ देखि सर्वोच्च अदालतको नियमित सुनुवाइ ११ दिन प्रभावित
काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्षका लागि लगत सार्ने वार्षिक प्रक्रियाका कारण सर्वोच्च अदालतमा साउन १ गतेदेखि नियमित सुनुवाइ ११ दिनसम्म...
-
रेशम चौधरीलाई आममाफीविरुद्ध परेको मुद्धाको आज सुनुवाई हुँदै
काठमाडौं । रेशम चौधरीलाई आमआफी दिनेविरुद्ध परेको मुद्धाको आज (शुक्रबार) पेशी तोकिएको छ । टीकापुर घटनामा मारिएका नेपाल प्रहरीका प्रहरी...
-
राष्ट्रिय सभा: एकै दिन ६ विधेयक पारित, संवैधानिक प्रक्रियाका लागि प्रतिनिधिसभामा
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाले बिहीबार एकै दिन ६ वटा विधेयक पारित गर्दै प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ। पारित हुने विधेयकमध्ये चार वटा...
-
पीडित शारदा बोहराको आग्रहः ‘रेशम चौधरीलाई आममाफी नदिइयोस्, अदालतको फैसला कार्यान्वयन होस्’
काठमाडौं । टीकापुर घटनामा मारिएका नेपाल प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायत बोहराले रेशम चौधरीको रिहाइप्रति असहमति जनाउँदै...
-
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आज राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक प्रस्तुत गरिँदै
काठमाडौँ । संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा बस्ने भएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानून,...
-
मन्त्रिपरिषद्का ८ महत्वपूर्ण निर्णय के–के ? गोविन्दबहादुर कार्की मुख्य सचिव नियुक्त
काठमाडौँ । सरकारले नेपाल सरकारको मुख्य सचिव पदमा गोविन्दबहादुर कार्कीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री...












