भूमि आयोग खारेज मौलिक हकमाथि कुठाराघातः एमाले
काठमाडौँ । एमालेले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयले मुलुकका लाखौं भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरु, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको जमिनको अधिकारसम्बन्धी मौलिक हकमाथि कुठाराघात गरेको आरोप लगाएको छ ।
एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बुधबार विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारको आयोग खारेज गर्ने निर्णयमा आपत्ति जनाएका हुन् । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
एमालेले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई प्रत्याभूत गर्न तथा संविधानले सुनिश्चित गरेका खाद्यसम्बन्धी हक (धारा ३६), आवासको हक (धारा ३७), दलितको हक (धारा ४०), सामाजिक न्यायको हक (धारा ४२) लगायत राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुको कार्यान्वयन गर्न भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन) को व्यवस्था अनुसार भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरिएको उल्लेख गरेको छ । ‘३१९ भन्दा बढी पालिकाहरुमा लगत संकलन पूरा भएर वर्षौंदेखि जारी यस समस्याको दिगो समाधान हुने दिशातिर अगाडि बढिरहेको बेला राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयले मुलुकका लाखौं भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरु, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको जमीनको अधिकारसम्बन्धी मौलिक हकमाथि कुठाराघात गरेको छ’ एमालेले भनेको छ ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोगले करिब १४ महिनाको अवधिमा मुलुकका ७४७ पालिकाहरुसाग सम्झौता गरेको थियो । यस अवधिमा २,४७,९६० दलित र सुकुम्बासीहरू तथा ९,२२,८०१ अव्यवस्थित बसोबासीहरूले विवरण फारम भरिसकेका छन् ।‘युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनको लाभ आर्थिक र सामाजिक रुपले विपन्न वर्गले पाउनसकेमा मात्रै परिवर्तनप्रति उनीहरूको अपनत्व विकास हुन सक्छ र त्यसले मात्रै परिवर्तनले सार्थकता पाउन सक्छ’ एमालेले भनेको छ,‘सरकारको यस निर्णयले विपन्न वर्गका अपेक्षामाथि ठूलो आँच पुर्याएको छ । वर्तमान सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छैन र यसले जनताको हित गर्दैन भन्ने कुरालाई यस निर्णयले पुष्टि गरेको छ ।’
एमालेले आयोग खारेज गर्ने निर्णय सच्याउन माग गरेको छ ।
‘एमाले जनताको अपेक्षा र अधिकारमाथि प्रहार गर्ने सरकारको यस निर्णयको निन्दा गर्दछ र यसलाई अविलम्ब सच्याउन माग गर्दछ’ विज्ञप्तीमा छ,‘भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूका हक र हितप्रति हाम्रो पार्टी सधैभरि सजग र संवेदनशील रहेको छ । उहााहरूका जायज माग र आवाजप्रति पार्टीको हमेशा ऐक्यबद्धता तथा साथ रहने कुरा पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छौं ।’
Comments
अरु समाचार
-
निर्वाचन आउन ३० दिन बाँकी : छानबिनपछि समानुपातिक बन्दसूचीबाट ७६ जनाको नाम हट्यो
काठमाडौं । फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको ३९ लाख ९८ हजार...
-
रास्वपा जिल्ला उपसभापति नै कांग्रेस प्रवेश
काठमाडाैं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की जुम्ला जिल्ला उपसभापति तारा शाहीले पार्टी परित्याग गर्दै नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेकी छन्।...
-
एमाले संखुवासभा–काठमाडौं सम्पर्क कमिटीद्वारा १०५ सदस्यीय निर्वाचन परिचालन कमिटी गठन !
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) संखुवासभा–काठमाडौं सम्पर्क कमिटीले आगामी निर्वाचनलाई केन्द्रमा राख्दै १०५ सदस्यीय परिचालन कमिटी गठन गरेको छ।...
-
निर्वाचन ३१ दिन बाँकी : प्रत्यक्षतर्फको ३० लाख मतपत्र छापियो
काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ हालसम्म ३० लाख मतपत्र छपाइ भएको छ ।...
-
चलचित्र पत्रकार दिनेश सिटौलाको उपचारका क्रममा निधन
काठमाडौं । चलचित्र पत्रकार संघ नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष दिनेश सिटौलाको उपचारका क्रममा निधन भएको छ । उनकाे ग्राण्डी अस्पतालमा आज...
-
निर्वाचन ३२ दिन बाँकी : पन्ध्र जिल्लाको १८ निर्वाचन क्षेत्रको मतपत्र छपाइ सम्पन्न
काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको १५ जिल्लाको मतपत्र छपाइको काम सम्पन्न भएको छ...
-
माघ १७ गते राजा महेन्द्रको अपत्यारिलो अवसान भएको दिन !
२०२८ सालको माघ ३ गते साधारण अवस्थाका राजा महेन्द्र भरतपुरका लागि निस्किएका थिए । यो भ्रमण करिव एक महिनाको लागि...
-
निर्वाचन ३३ दिन बाँकी : आचारसंहिता पालना गराउन आयोग सक्रिय, २१ स्पष्टीकरण सोधियो
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उल्लघंनलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा...
-
खगेन्द्र सुनारको अभिव्यक्तिविरुद्ध राजावादी समूहले शुक्रबार प्रदर्शन गर्दै
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनावर गाई काटेर खान पाउनु पर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता खगेन्द्र सुनारलाई पक्राउ गरी...











