शंकर पोखरेलले सार्वजनिक गरेको ४५ बुँदे प्रगति विवरणमा के छ ?
काठमाडाै । लुम्बिनी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आफ्नो कार्यकालमा भएका मुख्य-मुख्य कार्य समावेश गरी ४५ बुँदे विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जला फेसबुकबाट ती विवरण सार्वजनिक गर्दै पोखरेलले आफ्नो कार्यकालमा व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा महत्वपूर्ण कामहरू अघि बढेको दाबी गरेका छन् ।
हेर्नुस् पोखरेलले सार्वजनिक गरेको विवरण:
तीन वर्ष पाँच महिना २५ दिन लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर आजवाट विधिवत रूपमा बिदा भएँ । यस अवधिमा प्राप्त सहयोगका लागि सबैलाई धन्यवाद । माननीय कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वको नयाँ सरकारलाई कार्य सफलताको शुभकामना ।
मेरो मुख्यमन्त्रीत्वको कालमा व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा महत्वपूर्ण कामहरू अघि बढे । मुख्य कामलाई यस रूपमा सूत्रबद्ध गर्न सकिन्छ ।
१. प्रदेश स्थापना हुँदाको समयको प्रदेशको वस्तुस्थिति झल्कने स्थिति पत्रको प्रकाशन ।
२. कर्मचारी व्यवस्थापन मापदण्डका आधारमा कर्मचारीको पदस्थापन र सरुवा हुने व्यवस्था र आधारभूत संगठन संरचनाको निर्माण ।
३. प्रदेश योजना आयोगको गठन र एक वर्षभित्र नै पञ्चवर्षीय योजना निर्माण ।
४. कानुन आयोग र मस्यौदा समितिको गठन र कानुनको निर्माणमा तीव्रता ।
५. आवधिक योजनाका आधारमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र मध्यकालीन खर्चसंरचना तयार गरी कार्यान्वयनको थालनी ।
६. प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी) दाङमा तोक्ने ऐतिहासिक निर्णय ।
७. कृषि उद्योग र पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको विकासको आधारको रूपमा पहिचान गरी त्यसको विकासको योजना र कार्यक्रम निर्माण ।
८. सामाजिक र मानवीय विकासका लागि शिक्षा,स्वास्थ र सामाजिक क्षेत्रको विकासको थालनी ।
९. दुई वटा प्रादेशिक अस्पताललाई विशेषज्ञ अस्पताल र १२ वटा जिल्लास्तरिय अस्पतालहरूको क्षमता विस्तार गरी ५० शय्याको अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नती ।
१०. लमहीमा ट्रमा सेन्टर र चन्द्रौटामा सरुवा रोग अस्पतालको निर्माणको थालनी ।
११. ४ वटा कोरोना विशेष अस्पतालको निर्माण र संचालन, आइसोलेसन सेन्टर, होल्डिङ सेन्टर र क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनमा विशेष भूमिका ।
१२. विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी छाता ऐनको निर्माण र बाँकेको खजुरामा विश्वविद्यालय स्थापनाको निर्णय ।
१३. स्मार्ट कृषि गाउ कार्यक्रम, हरित स्वयमसेवक, करारखेती, कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम लगायत कृषिक्षेत्रको विकास र रूपान्तरणका योजना तथा कार्यक्रम ।
१४. प्रदेशको विविधता एकै थलोमा प्रदर्शन गर्ने गरी प्रदेश एस्पोको सफल आयोजना ।
१५. आञ्चलिक मनोविज्ञानलाई प्रादेशिक मनोविज्ञानमा रूपान्तरण गरी हामी लुम्बिनीवासीको भावना निर्माण ।
१६. सुस्ता, मर्चवार र नरैनापुरजस्ता सिमावर्ती क्षेत्र र सिमानाकाको विकासमा अग्रसरता ।
१७. रणनीतिक सडक सञ्जालको योजनाबद्ध विकास र पालिकाको केन्द्र जोड्ने सडकको निर्माण ।
१८. प्रदेशमा एक करोडभन्दा कम लागतका सवारी साधनको मात्र खरिदको व्यवस्था । मुख्यमन्त्रीका लागि नयाँ गाडी नकिनिएको ।
१९. सुशासन ऐनको निर्माण गरी साधारण खर्च कटौती र विकास खर्चमा पारदर्शीता निर्माण ।
२०. प्रदेशको अधिकांश बजेट ठेक्का व्यवस्थापनका माध्यमबाट कार्यान्वयन ।
२१. एक वर्षमा ४० हजार घरमा धार जडान गर्न सफल ।
२२. सिँचाइ, खानेपानी, तटबन्ध र सडक पुलमा शतप्रतिसतभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने क्षमताको विकास ।
२३. तीन वर्षको छोटो अवधिमा पूँजीगत खर्च शतप्रतिसत गर्न सफल ।
२४. केन्द्र र स्थानीय तहसँगको राम्रो समन्वय र सहकार्य ।
२५. औसतमा प्रत्येक वर्ष २०० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न सफल ।
२६. आगामी वर्ष झण्डै ८० वटा पुल निर्माण हुने अवस्थाको निर्माण ।
२७. केन्द्रबाट हस्तान्तरित सशर्तका कार्यक्रममा शतप्रतिसतभन्दा बढी बजेट परिचालन गर्न सफल ।
२८. केन्द्रका ठूला र गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयनमा सहजिकरण ।
२९. लुम्बिनी प्रदेशको दिर्घकालीन योजनाको आधार तयार ।
३०. ठूला औद्योगिक क्षेत्रका लागि जमिनको सुनिश्चितता ।
३१. तीन महानगर पूर्वाधार विकासको अवधारणा तयार ।
३२. प्रदेश राजधानीको गुरुयोजना निर्माणको प्रकृया आरम्भ ।
३३. दुई वटा प्रादेशिक अस्पततालाई विशिष्टिकृत अस्पतालको रूपमा विकास गर्न गुरुयोजना निर्माण ।
३४. प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भइ कार्य आरम्भ भएको ।
३५. सूचना प्रविधि प्रतिष्ठान गठन भइ डिजिटल प्रदेश निर्माणको थालनी ।
३६. प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका माध्यमबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति विकासको थालनी ।
३७. पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन भइ ठूला विकासका आयोजना अघि बढाइएको ।
३८. पालिकाहरूमा खेल पूर्वधारको विकास र बहुद्देस्यीय भवनको निर्माण ।
३९. विज्ञान शिक्षामा छात्राको सहभागितमा उल्लेख्य वृद्धि ।
४०. मुस्लिम, दलित र कमैया र कमलहरीका छोरीहरूका लागि उच्चशिक्षामा छात्रवृत्तिको व्यवस्था ।
४१. प्रदेशमा अवस्थित विश्वविद्यालयसँग अनुसन्धानमूलक कार्यमा साझेदारीको थालनी ।
४२. मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास तथा रोजगार कार्यक्रमका माध्यमबाट गरिबी निवारणमा महत्वपूर्ण योगदान ।
४३. राज्यका तीन वटै सुरक्षा निकायसँग कोभिड १९ महामारी र विपद् प्रतिकार्यमा राम्रो सहकार्य र समन्वयको स्थापना
४४. जनता आवास कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण उपलब्धी ।
४५. सहरी क्षेत्रमा सडक पेटी निर्माणमा तीव्रता र पर्यटकीय सम्भावना वोकेका क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकास ।
Comments
अरु समाचार
-
मधेस प्रदेशमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बन्नु स्वागतयोग्य !
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले मधेस प्रदेशमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बन्नु स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन्। शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा...
-
एमाले केन्द्रीय सदस्यमा सांसद लिङ्थेपद्वारा उम्मेदवारी घोषणा !
काठमाडौं । नेकपा एमालेको ११ औ महाधिवेशनमा एमाले कोशी प्रदेश सभा सदस्य तथा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विदुरकुमार लिङ्थेपले केन्द्रीय...
-
पशुपति क्षेत्र विकास र नेपाल एयरलाइन्समा भनेको नियुक्ति दिलाउने सर्तमा पर्यटन सचिव बने मुकुन्द निराैला
काठमाडाैं । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरुवा गरेका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकिय सचिव आदर्श श्रेष्ठको काम फत्ते...
-
एमालेले एघारौं महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले काठमाडौंमा आगामी मंसिर २७ गतेबाट गर्न लागेको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने...
-
रुसी राष्ट्रपति पुटिन दुई दिने राजकीय भ्रमणमा भारत आउँदै, यस्तो छ २८ घण्टे भ्रमण तालिका !
काठमाडौं । रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन दुई दिने भ्रमणका लागि आज भारत भ्रमणमा आउँदै छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार...
-
कुनै पनि दल ‘चोखो र जनउत्तरदायी’ छैनन् हामी कसैसँग गठबन्धन गर्दैनाैः हर्क साम्पाङ
काठमाडाैं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा धरान उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ)ले आगामी चुनावमा आफ्नो दलले कुनै पनि राजनीतिक...
-
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकियो !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धकाे रिटमा आज बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको...
-
मुख्यमन्त्री नै अनुपस्थित भएपछि मधेश प्रदेशसभा दिउँसो २ बजेसम्मकाे लागि स्थगित !
काठमाडौं । मधेस प्रदेश सभाको बैठक दुई बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। साढे १० बजे शुरू भएको बैठकमा सरकारका प्रतिनिधि...
-
मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति ओलीको असन्तुष्टि
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्...












