सांसद संख्याका आधारमा मन्त्री भागबन्डा ?

राजनीति

- न्युज नेपाल

काठमाडौँ । मन्त्रालय र मन्त्रीको भागबन्डा शक्तिका आधारमा गर्ने कि समानताका आधारमा गर्ने भन्नेबारेमा गठबन्धन दलबीच मत बाझिँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तार अझ धकेलिएको छ ।

सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा गृहकार्य गर्न कांग्रेस नेता एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको संयोजनमा आइतबार दुई पटक बैठक बस्दा पनि सहमति जुट्न सकेन ।

सत्ता गठबन्धनमा कार्यदलको संयोजन गर्दै आएका कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का कोभिड संक्रमित भई अस्पताल भर्ना भएपछि प्रधानमन्त्रीले कार्कीलाई संयोजनको जिम्मा दिएका छन् । एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेका अनुसार कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले सांसद संख्याका आधारमा मन्त्रालय र मन्त्री भागबन्डा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले भने समानताका आधारमा भागबन्डा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ‘यो सरकार चारवटै शक्ति मिलेर बनेको हो, सबैको योगदान उत्तिकै छ, त्यसैले समानताको सिद्धान्तअनुसार अघि बढ्नुपर्छ भन्यौं,’ पाण्डेले भने, ‘उहाँहरू (कांग्रेस–माओवादी) ले भने संख्याका आधारमा मापदण्ड बनाउनुपर्छ भन्नुभयो, त्यसैमा कुरा नमिलेपछि फेरि छलफल गर्ने गरी बैठकबाट उठ्यौं ।’

बैठकमा भएका कुरा शीर्ष नेतासँग राखेर सहमति खोजिने उनले बताए ।प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ६३, माओवादी केन्द्रका ४९, एकीकृत समाजवादीका २३ र जसपाका १९ सांसद छन् । एक सांसद रहेको गठबन्धनको अर्को दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ । सांसद संख्याका आधारमा मन्त्रीको संख्या निर्धारण गर्दा सरदर कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित १०, माओवादीले ८, एकीकृत समाजवादीले ४ र जसपाले ३ मन्त्री पाउने अवस्था आउँछ । एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष पाण्डेले प्रतिगमनविरुद्धको लडाइँ र सरकार निर्माणमा सांसद संख्याभन्दा पनि सबै दलको समान योगदान रहेकाले सोहीअनुसार सरकारमा साझेदारी हुनुपर्ने बताए ।

बैठकमा मन्त्रालयलाई ३ स्वरूपमा वर्गीकरण गरेर भागबन्डा गर्नुपर्नेबारे छलफल भएको थियो । हाल रहेका २१ मन्त्रालयमध्ये ६ विकासे, ७ ‘शक्तिशाली’ र ८ सेवासम्बन्धी छन् । शक्तिशाली र विकासेमध्ये आकर्षक मानिने गृह, अर्थ, ऊर्जा र परराष्ट्रमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । ‘हामीले मन्त्रालय भागबन्डा गर्दा सबै मन्त्रालयलाई वर्गीकरण गरेर पुनः समानताका आधारमा भाग लगाउनुपर्छ भनेका छौं,’ पाण्डेले भने, ‘त्यसो गर्दा आवश्यक परेको खण्डमा अहिलेका मन्त्री र मन्त्रालय पनि यताउति हुन सक्छन् ।’

दुई चरणमा बसेको बैठकमा कांग्रेसबाट कार्की र मीनेन्द्र रिजाल, माओवादी केन्द्रबाट कृष्णबहादुर महरा र देव गुरुङ, एकीकृत समाजवादीबाट पाण्डे र बेदुराम भुसाल तथा जसपाबाट महेन्द्र राय यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठ सहभागी थिए । कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवालाई पार्टीभित्र रहेका आफूइतर समूहलाई सरकारमा समेट्नुपर्ने बाध्यता छ ।

गठबन्धन दलले संसद्‌मा भएको हैसियतभन्दा बढी भाग खोज्दा समस्या सिर्जना भएको एक कांग्रेस नेताले बताए । राजपा नेता यादवले बैठकमा सरकार विस्तारबारे छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको बताए । ‘बैठक सकारात्मक ढंगले अघि बढिरहेको छ, एक–दुई दिनमै हामी सहमतिमा पुग्छौं,’ उनले भने । असार २९ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री देउवाले अहिलेसम्म सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । १६ मन्त्रालय उनी आफैंले सम्हालिरहेका छन् ।