स्थानीय तहकाे निर्वाचन १४ र २२ वैशाखमा गर्न सिफारिस
काठमाडाैँ । प्रतिनिधिसभाको ‘अर्ली इलेक्सन’को चर्चा भइरहँदा निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेको छ ।
शुक्रबार आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहित पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी १४ र २२ वैशाखमा गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले लगातार संसद्को कार्यकाल एक वर्ष बाँकी रहँदै ‘अर्ली इलेक्सन’को माग गरिरहँदा आयोगले स्थानीय तहको चुनावमा प्रस्ताव गरेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार सकेसम्म एकै चरणमा र सम्भव नभए दुई चरणमा निर्वाचन गर्न सकिने सुझावसहित चुनावको मिति आयोग पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्ताव गरेका छन् । ‘एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सकिने भएकाले आयोगले १४ वैशाख ०७९ मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यदि एकै पटकमा सम्भव नभएको अवस्थामा १४ र २२ वैशाख ०७९ मा गरी दुई चरणमा चुनाव गर्न सकिने प्रस्ताव आयोगले सरकारसँग गरेको छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने ।
एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सकिने भएकाले आयोगले १४ वैशाख ०७९ मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यदि एकै पटकमा सम्भव नभएको अवस्थामा १४ र २२ वैशाख ०७९ मा गरी दुई चरणमा चुनाव गर्न सकिने प्रस्ताव आयोगले सरकारसँग गरेको छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि आगामी ५ जेठ ०७९ मा सकिँदै छ । संविधानको धारा २२५ अनुसार स्थानीय तहको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कार्यकाल समाप्त भएपछि स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी कुनै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभए स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ बमोजिम कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगावै निर्वाचन हुनुपर्ने बाध्यता छ ।
आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलियासहित पदाधिकारीको टोलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा अगावै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यताबारे जानकारी गराएको छ । आयोगले निर्वाचनका लागि बढीमा एक सय २० दिन समय आवश्यक पर्ने भन्दै कम्तीमा सय दिन निर्वाचन अवधि रहने गरी स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न उपयुक्त हुने राय प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ ।
प्रवक्ता शर्माका अनुसार खर्चमा मितव्ययिता हुने, सुरक्षा व्यवस्थापनमा सहजता हुने, समग्र निर्वाचन व्यवस्थापनमा सहजता हुने, मतदाता शिक्षा सामग्रीहरूमा एकरूपता हुने, एक ठाउँको निर्वाचन परिणामले अर्को ठाउँमा प्रभावित नपार्नेजस्ता कारणले गर्दा एकै दिन र एकै चरणमा निर्वाचन हुने गरी मिति तोक्नुपर्ने आयोगको बुझाइ छ ।
आयोगका पदाधिकारी र प्रधानमन्त्रीबीचको भेटघाटमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन, मतदाता नामावली संकलन विशेष कार्यक्रम, स्थानीय तहको निर्वाचन, निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्था तथा निर्वाचन खर्चलगायतका विषयमा जानकारी गराएका छन् ।
आयोगले १२ माघमा सम्पन्न हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको तयारीबारे पनि जानकारी गराएको छ । आयोगका अनुसार राष्ट्रिय सभामा रिक्त १९ सदस्यका लागि आगामी १२ माघमा सम्पन्न हुने निर्वाचनमा स्थानीय तहमा एक हजार चार सय ९३ र प्रदेश सभामा पाँच सय ३२ गरी जम्मा दुई हजार २५ मतदाता छन् । मतदानका लागि आठवटा मतदान स्थल र १४ वटा मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल दर्ता गर्न १० पुससम्म निवेदन दिनुपर्ने, २० देखि २५ पुससम्म उम्मेदवारको अन्तिम नामावली र निर्वाचन चिह्न दिने कार्यतालिका आयोगले बनाएको छ ।
आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरी १७ मंसिरदेखि सञ्चालन भइरहेको मतदाता नामावली संकलन विशेष कार्यक्रम १९ पुसमा सम्पन्न हुने आयोगले बताएको छ । आयोगका पदाधिकारीसँगको भेटमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचनामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू र मुख्यसचिव, गृहसचिवका साथै अर्थसचिवसमेतको उपस्थिति थियो । आयोगका तर्फबाट प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया, निर्वाचन आयुक्तहरू ईश्वरीप्रसाद पौडेल, रामप्रसाद भण्डारी, डा. जानकीकुमारी तुलाधर र सगुनशमशेर जबरा उपस्थित थिए ।
भोटिङ मेसिनको प्रस्ताव :
आयोगले निर्वाचनमा भोटिङ मेसिनको प्रयोग गर्न सकिनेबारेको प्रस्तावसमेत अघि सारेको छ । आयोगले गरेका प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री देउवाले राजनीतिक दलहरूसँगको छलफलपछि अगाडि बढाउने बताए । राजनीतिक दलहरूसँगको छलफलबाट सहमति कायम गरी सबै क्षेत्रहरूमा प्रयोग गर्न नसकिए पनि केही निश्चित क्षेत्रहरूमा भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्दै जान सकिने देउवाको भनाइ थियो । स्थानीय तह निर्वाचनको सन्दर्भमा आयोगले प्रस्ताव गरेअनुरूप अनौपचारिक छलफलपछि उपयुक्त मितिमा सहमति कायम गरी आयोगले सिफारिस गर्ने र नेपाल सरकारले मिति तोक्ने विषयमा सहमति भएको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
मधेस प्रदेशमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बन्नु स्वागतयोग्य !
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले मधेस प्रदेशमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बन्नु स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन्। शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा...
-
एमाले केन्द्रीय सदस्यमा सांसद लिङ्थेपद्वारा उम्मेदवारी घोषणा !
काठमाडौं । नेकपा एमालेको ११ औ महाधिवेशनमा एमाले कोशी प्रदेश सभा सदस्य तथा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विदुरकुमार लिङ्थेपले केन्द्रीय...
-
पशुपति क्षेत्र विकास र नेपाल एयरलाइन्समा भनेको नियुक्ति दिलाउने सर्तमा पर्यटन सचिव बने मुकुन्द निराैला
काठमाडाैं । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरुवा गरेका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकिय सचिव आदर्श श्रेष्ठको काम फत्ते...
-
एमालेले एघारौं महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले काठमाडौंमा आगामी मंसिर २७ गतेबाट गर्न लागेको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने...
-
रुसी राष्ट्रपति पुटिन दुई दिने राजकीय भ्रमणमा भारत आउँदै, यस्तो छ २८ घण्टे भ्रमण तालिका !
काठमाडौं । रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन दुई दिने भ्रमणका लागि आज भारत भ्रमणमा आउँदै छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार...
-
कुनै पनि दल ‘चोखो र जनउत्तरदायी’ छैनन् हामी कसैसँग गठबन्धन गर्दैनाैः हर्क साम्पाङ
काठमाडाैं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा धरान उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ)ले आगामी चुनावमा आफ्नो दलले कुनै पनि राजनीतिक...
-
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकियो !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धकाे रिटमा आज बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको...
-
मुख्यमन्त्री नै अनुपस्थित भएपछि मधेश प्रदेशसभा दिउँसो २ बजेसम्मकाे लागि स्थगित !
काठमाडौं । मधेस प्रदेश सभाको बैठक दुई बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। साढे १० बजे शुरू भएको बैठकमा सरकारका प्रतिनिधि...
-
मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति ओलीको असन्तुष्टि
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्...












