आयोगलाई ओलीको प्रश्न- केन्द्र र प्रदेशमा राजीनामा गर्नु नपर्ने, स्थानीय तहमा किन गर्नुपर्ने ?
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहमा चुनाव लड्न बहालवाला जनप्रतिनिधिहरुले पहिल्यै राजीनामा दिनुपर्ने मापदण्डमा आपत्ति जनाएका छन् ।
कार्यकारणी पदमा रिक्तता पैदा गर्ने गरी आयोगले बनाएको आचारसंहिता दुराशयपूर्ण रहेको उनले आरोप लगाए ।
भर्खरै सुरू भएको एमालेको पोलिटब्यूरो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओली निर्वाचन आयोगप्रति आक्रामक बनेका हुन् । मनोनयनका लागि दुई दिन समय दिएको र निर्वाचनको मत पत्रको रंग बदलेको विषयमा पनि उनले विरोध जनाए ।
उनले भने, ‘मनोनयनसँगै जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा कुनै पनि हिसाबले औचित्यपूर्ण छैन । कार्यकारिणी पद रिक्त राखेर जनताको सेवा गर्न सकिँदैन ।’
स्थानीय तहलाई पनि सरकारकै रुपमा हेरिएको भन्दै ओलीले केन्द्रमा र प्रदेशमा राजीनामा गर्नु नपर्ने तर, स्थानीय तहमा राजीनामा गर्नुपर्ने किन भन्दै ओलीले प्रश्न उठाए । दलहरुसँग परामर्श नगरी आयोगले यस्तो निर्णय गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।
‘केन्द्र र प्रदेशमा गठबन्धनको वर्चश्व छ । तर, स्थानीय तहमा छैन । तर, गठवन्धनको वर्चश्व नभएका ठाउँ चाँडै खालि गरिदिउँ भनेर राजीनामाको शर्त राखिएको हो ?’ ओलीले प्रश्न गरे ।
उनले निर्वाचन आयोगको क्रियाकलाप एमालेविरुद्ध रहेको दाबी गरे ।
Comments
अरु समाचार
-
बारबराका सन्दुककी भतिजी तथा नेपोकिड यांकीलाई वालेन्द्रको उपहार ‘लगानी बोर्डको सीईओ’
लगानी बोर्डको सीईओमा नियुक्त भएकी यांकी उक्याब सन्दुक रुइतको भतिजी रहेको पाइएको छ। तत्कालीन समयमा महाकालीको अञ्चलाधिश नै बनेका जोन...
-
लोकतान्त्रिक मूल्य सुदृढ बनाउन अग्रज नेताको आदर्श आत्मसात् गर्नुपर्छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
ललितपुर । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, नैतिकता, सुशासन र जनउत्तरदायित्वलाई सुदृढ बनाउन अग्रज राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको आदर्शलाई आत्मसात् गर्न आवश्यक...
-
परिणाममुखी काम गर्न प्रेस काउन्सिल र दूरसञ्चार प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्षलाई सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ । प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षमा नियुक्त उमेश श्रेष्ठ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले नियुक्तिपत्र ग्रहण गरेका छन्।...
-
साउन १ देखि सर्वोच्च अदालतको नियमित सुनुवाइ ११ दिन प्रभावित
काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्षका लागि लगत सार्ने वार्षिक प्रक्रियाका कारण सर्वोच्च अदालतमा साउन १ गतेदेखि नियमित सुनुवाइ ११ दिनसम्म...
-
रेशम चौधरीलाई आममाफीविरुद्ध परेको मुद्धाको आज सुनुवाई हुँदै
काठमाडौं । रेशम चौधरीलाई आमआफी दिनेविरुद्ध परेको मुद्धाको आज (शुक्रबार) पेशी तोकिएको छ । टीकापुर घटनामा मारिएका नेपाल प्रहरीका प्रहरी...
-
राष्ट्रिय सभा: एकै दिन ६ विधेयक पारित, संवैधानिक प्रक्रियाका लागि प्रतिनिधिसभामा
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाले बिहीबार एकै दिन ६ वटा विधेयक पारित गर्दै प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ। पारित हुने विधेयकमध्ये चार वटा...
-
पीडित शारदा बोहराको आग्रहः ‘रेशम चौधरीलाई आममाफी नदिइयोस्, अदालतको फैसला कार्यान्वयन होस्’
काठमाडौं । टीकापुर घटनामा मारिएका नेपाल प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायत बोहराले रेशम चौधरीको रिहाइप्रति असहमति जनाउँदै...
-
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आज राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक प्रस्तुत गरिँदै
काठमाडौँ । संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा बस्ने भएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानून,...
-
मन्त्रिपरिषद्का ८ महत्वपूर्ण निर्णय के–के ? गोविन्दबहादुर कार्की मुख्य सचिव नियुक्त
काठमाडौँ । सरकारले नेपाल सरकारको मुख्य सचिव पदमा गोविन्दबहादुर कार्कीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री...












