जबरालाई रोक्न सापकोटाको प्रपञ्च

काठमाडाैं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको अदालत छिर्ने धोकोमाथि सत्ता गठबन्धनले अनेक जालझेलसहितका प्रपञ्च तयार पारेर राखेको छ ।

विभिन्न २१ आरोप लगाउदै महामहाअभियोग लगाइएपछि स्वतः निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश जबरा अहिले पनि अदालतमा एक दिन भएपि फर्किने आशामा सरकारी निवासमै रहेका छन् । तर, सत्ता गठबन्धन निर्वाचनमा असर पर्ने डरका कारण महाअभियोग प्रस्तावलाई पेन्डिङ बनाएर राख्न प्रयत्नरत रहेको पाइएको छ ।

निलम्बनमा परेको लामो समय वितेपनि जबरा आफू सहि भएको ठहर र महाअभियोग प्रस्ताव असफल हुने आशामा रहेका छन् । यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले जबाको पक्षमा उभिने प्रष्ट संकेत देखाएपछि उनी अदालतमा एकदिन भएपनि फर्किने अपेक्षामा बसेको स्रोतको दाबी छ ।

तर, निर्वाचन घोषणा भएपनि संसद चलाइरहेको गठबन्धन सरकारले भने निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि बल्ल महाअभियोग प्रस्ताव छलफलका लागि पठाएको हो ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले आज मात्रै उक्त प्रस्तावलाई छलफलका लागि पठाएका छन् । तर, सापकोटा आफै जबरा अदालत फर्किन नसक्नेमा ढुक्क छन् ।

यता, निर्वाचन आयोगले समेत संसदको आयो मनोनयनको दिनबाट मात्रै सकिने जनाएपछि झन अन्याैलता सिर्जना भएको हो । मनोनयनपछि संसद नरहने र संसद नै नरहे महाअभियोगको औचि्य समाप्त भएको ठानेर जबरा अदालत उपस्थित हुने मनशायमा रहेपनि सभामुख सापकोटाले यसमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने तयारी थालेका हुन् ।

सभामुख सापकोटाले संसदका सबै प्रक्रिया निष्क्रिय भएपनि अदालतलाई प्रस्ताव निष्क्रिय भए/नभएको पत्राचार नहुने भएकाले जबराको अदालत प्रवेश रोकिनेमा ढुक्क छन् ।

‘संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव के आधारमा निष्क्रिय भयो भनेर जबरा अदालत हाँजिर हुने ? सभामुखले यसको जानकारी पत्र लेखेर दिने भन्ने विषय होइन् । अदालतले त प्रमाण नभई महाअभियोग निष्क्रिय भयो भनेर अनुमान लगाउनै सक्दैन’, स्रोतले भन्यो, ‘यसकारण जबराको अदालत प्रवेश असंभव छ ।’

२०७८ फागुन १ गते राणाविरूद्ध ९८ सांसदले महाअभियोग दर्ता गराएका थिए। फागुन २२ गते प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग छानबिन गर्न ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । फागुन २९ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा महाअभियोग प्रस्ताव पेस भएको थियो । प्रस्ताव पेस भए पनि लामो समय सभामुख सापकोटाले छलफल रोकेर राखेका थिए ।

राणाविरूद्ध महाअभियोगमा लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न अक्षम रहेको, सर्वोच्च अदालत लगायत न्यायपालिकाभित्रै उनको कार्यकालमा अतिशय विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार तथा बिचौलियाहरूले प्रवेश पाएको लगायतका २१ वटा आरोप छन् ।

Comments

• अग्निप्रसाद सापकोटा
• चोलेन्द्र शमशेर जबरा
• न्युुज नेपाल