महाअभियोग समितिको प्रतिवेदनमा एमालेले राखेको फरक मतमा के छ ?

गतिविधि

- न्युज नेपाल

काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग लगाउने विषयमा नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले फरक मत राखेको छ ।

महअभियोग लगाउने र नलगाउने विषयमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षवीच चलेको विवादका कारण एमालेले फरक मत राखेको हो । लामो समयदेखि सत्तापक्षले जबरामाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न महाअभियोग प्रस्ताव ल्याइएको आरोप एमालेले लगाउदै आएको छ ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका गरी ६ जना सांसद महाअभियोग लगाउन सहमत हुँदा नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ५ जना सांसद लगाउन नहुने पक्षमा उभिए । उनीहरुले समितिको प्रतिवेदनमा आफ्नो ८ बुँदे फरक मत राखेका छन् ।

उनीहरुले समय अभावका कारण कतिपय कागजात प्राप्त हुन नसकेको, प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि लगाइएका आरोपबारे अध्ययन विश्लेषण र यथार्थ यकिन गरेर महाअभियोगको निर्णयमा पुग्न नसकिएको उल्लेख गरेका छन् ।

उनीहरुले सत्ता गठबन्धन र समामुखले कार्यसम्पादन गर्न समय अभाव हुने गरी समितिलाई ढिलो जिम्मेवारी दिएका कारण जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकिएको बताएका छन् । ‘समितिले सभाको कार्यकाल (१ असोज २०७९) भित्रै प्रस्तुत महाअभियोगको सम्बन्धमा निर्णयमा पुग्न सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयार गर्न र प्रस्तुत गर्न सकिने अवस्था रहेन’ फरक मतमा भनिएको छ ।

हेर्नुहोस् फरक मत