बाग्मती प्रदेश सरकारमा रहेर उत्कृष्ट काम गरेको एमालेको दाबी

राजनीति

- न्युज नेपाल

काठमाडौं । बाग्मती प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको एमालेले सरकारमा रहँदा उत्कृष्ट कामहरु गरेको दाबी गरेको छ । एमाले संसदीय दलका नेता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले शुक्रबार मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई सदनमै राजीनामा बुझाएसँगै एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो । प्रदेशसभामा बोल्दै नेता थपलियाले अब एमाले प्रदेश सरकारको सशक्त प्रतिपक्षको भुमिकामा रहने जनाउनु भयो ।

बाग्मती प्रदेश सरकारमा नेकपा एमालेबाट थपलिया आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, एकालाल श्रेष्ठ श्रम रोजगार तथा यातायात, रामेश्वर श्रेष्ठ स्वास्थ्य र केशवप्रसाद पोखरेल कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री थिए । एमालेले जुन मन्त्रालयहरुको जिम्मेवारी लिएको थियो ति सवैले उत्कृष्ट कामहरु गरेको दाबी गरिएको छ । बाग्मती प्रदेश सरकारको दोश्रो कार्यकालअन्तर्गत थपलिया २ महिना १४ दिन वागमती प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री हुनु भयो । थपलियाले अर्थ मन्त्रालयमा रहेर लिनु भएको पहल कदमीप्रति मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले आभार व्यक्त गर्नु भएको छ ।

२ महिना १४ दिने कार्यकालमा आर्थिक मामिला मन्त्री जे.एन. थपलियाले गरेका उत्कृष्ट कार्यहरु :

१. देशमा उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित आर्थिक संकटको न्यूनीकरण गर्न र आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्न थपलियाले समाल्दै आएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश सरकारको चालु खर्चमध्ये ईन्धन, मर्मत सम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन, सञ्चार, सफ्टवेयर खर्च, गोष्ठी, सेमिनार जस्ता कार्यsf लागि विनियोजित बजेट मध्येबाट ३० प्रतिशतसम्म खर्च कटौती गरी मितव्ययी प्रदेश सरकारको अवधारणा ल्याईएको छ|
२. मन्त्रालय तथा निकायहरुले नयाँ कार्यालय स्थापनाबाहेक फर्निचर खरिद नगर्ने, नयाँ कार्यालय स्थापना भएको हकमा नेपाली फर्निचर र फनिसिङ्गका सामग्री मात्र खरिद गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

३. सवारी सुविधा पाउने पदाधिकारी/कर्मचारीलाई कार्यालयहरुले प्रदेश सरकारी खर्चको मापदण्ड,२०७८ मा उल्लेख भए बमोजिम मात्र इन्धन उपलब्ध गराउने व्यवस्था पालना गर्ने/गराउने व्यवस्था गरिएको छ |
४. गोष्ठी/छलफल, प्रशिक्षण, सेमिनार, अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रम सम्भव भएसम्म सरकारी कार्यालय/निकायको हलमा सञ्चालन गर्ने लागु गरिएको छ |
५. सबै निकायले सामुदायिक तथा सरकारी खानेपानी आपूर्ति प्रणालीबाट वितरित पिउने पानी प्रयोग गर्ने। आपूर्ति प्रणालीबाट पानी आपूर्ति नहुने अवस्थामा मात्र निजी कम्पनीबाट जारमा आपूर्ति हुने पिउने पानी खरिद गर्ने, बोतलमा भरिएको पानी (bottled Water) खरिद नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ |
६. राजस्व संकलन गर्ने मालपोत, यातायात कार्यालय जस्ता निकायहरुसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनdf वृद्धि र राजस्व संकलनमा भएका समस्याहरुको समिक्षा तथा समाधानको लागि आवश्यक तयारी गरिएको छ |
७. वर्तमान सरकार गठन हुँदाको अवस्था २०७९ पौष मसान्त सम्ममा बाँडफाँटबाट प्राप्त राजस्व रु ७ अर्ब ७१ करोड, संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान रु ५ अर्ब ३३ करोड, प्रदेश सरकारको आफ्नो स्रोतबाट संकलित राजस्व रु १ अर्ब ८३ करोड, बेरुजु तथा गत बर्षको नगद मौज्दात रु १ अर्ब २६ करोड गरी कुल जम्मा १६ अर्ब १५ करोड रहेकोमा फाल्गुन मसान्त सम्ममा यस्तो आम्दानी बाँडफाँटबाट प्राप्त राजस्व रु १२ अर्ब ६० करोड, संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान रु ९ अर्ब ४८ करोड, प्रदेश सरकारको आफ्नो स्रोतबाट संकलित राजस्व रु २ अर्ब ६३ करोड, बेरुजु तथा गत बर्षको नगद मौज्दात रु १ अर्ब ३३ करोड गरी कुल जम्मा २६ अर्ब ७ करोड पुगेको छ । यो करिब २ महिनाको अवधिमा राजस्व संकलन उल्लेखनीय रहेको छ ।
८. वर्तमान सरकार गठन हुँदाको अवस्था २०७९ पौष मसान्त सम्ममा कुल विनियोजनको ११ अर्ब १९ करोड खर्च भएको थियो । जुन कुल विनियोजनको १६ प्रतिशत हो । पुँजिगत विनियोजन तर्फको १० प्रतिशत र चालु विनियोजन तर्फको १४ प्रतिशत रकम खर्च भएको थियो । चालु खर्चमध्ये अनिवार्य दायित्व (तलब, भत्ता लगायत) र उपभोग खर्च (कार्यालय सामान, मसलन्द, ईन्धन) वृद्धि उच्च रहेको थियो । प्रदेश सरकारको चालु प्रकृतिको उपभोग खर्चको अंश अन्य भन्दा बढी रहेको थियो । २०७९ फाल्गुन मसान्तसम्म आईपुग्दा कुल विनियोजनको १७ अर्ब ११ करोड खर्च भएको छ । जुन कुल विनियोजनको करिब २५ प्रतिशत हो । पुँजिगत विनियोजन तर्फको १७.३६ प्रतिशत र चालु विनियोजन तर्फको ३४.१४ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जुन २ महिनाको अवधिमा सुधारोन्मुख रहेको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रलाय मार्फत औपचारीक रुपमा टोल फ्री कल सेन्टर स्थापना भई कृषकहरुको गुनासो/ सल्लाह टिपी तुरुन्तै समाधान गर्नतर्फ उन्मुख भएको छ:

१. संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गरी बाUमती प्रदेशमा आउने रासायनिक मल १२.०४ प्रतिशतबाट बढाई १४.०४ प्रतिशत पुर्याइएको छ |
२. बागमती प्रदेश भित्रका कुखुरा तथा अन्य पन्छी पालक किसानहरुको विगतमा राज्यद्वारा नष्ट पारिएका वर्डफ्लुबाट संक्रमित कुखुरा एवम् अन्य पन्छीहरुको क्षतिपुर्ति स्वरूप राज्यले दिनु पर्ने क्षतिपुर्ति रकम विगतको वर्षहरु देखि बाFकी रहेको सन्दर्भमा प्रदेश कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको पहलमा संघीय सरकारबाट ५२ करोड निकासा गराई जिल्ला विज्ञ केन्द्रहरुबाट तत्काल बाड्ने व्यवस्था मिलाइएको छ |
३. दुग्ध मुल्य बढोत्तरिका लागि संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरीएको र तदनरुप मुल्य वृद्धी समेत भएको छ |
४. किसान परिचयपत्र वितरणको लागि आवश्यक कार्ययोजना बनाई वितरणको चरणमा रहेको छ |
५. प्रदेशको कृषि विकास र प्रवर्द्धनको लागि कृषि विकास अध्यादेश यसै सदनमा पेश गरिएको छ |
६. भेडाबाख्राहरुमा लाग्ने पीपीआर रोग नियन्त्रणको लागि गत फागुन १ देखि ७ गतेसम्म सप्ताहव्यापी खोप अभियान चलाई १० लाख २५ हजार ६ सय २८ भेडाबाख्राहरुलाई पीपीआर रोग विरुद्धको खोप लगाईएको छ|

यस्तै, बाग्मती प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रदेशको श्रम तथा रोजगार नीतिको गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ :
१. दश हजार युवालाई रोजगार दिने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्यविधि निर्माणको कार्यहरु भएको छ |
२. बाUमती प्रदेशभित्र लिखित सवारी चालक अनुमतिपत्रको लागि परिक्षा उत्तिर्ण गरेका विधार्थी हरूले प्रयोगात्मक परीक्षा ( ट्रयाल) को लागि ७० प्रतिशत अंक ल्याएमा उतिर्ण हुने व्यवस्थाको सुरुवात गरिएको छ !
३. यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुलाई आफ्नै भवनमा सञ्चालन गर्नको लागि जग्गा खोज्ने काम सुरु गरिएको र हेटौँडामा रहेको हुलाक कार्यलय अन्र्तगत पर्ने भवन तथा जग्गा प्राप्तीको विषयमा आवश्यक काम सुरु गरिएको छ|
४. विगत एक वर्षबाट रोकिएको हेवि इकुमेन्टको ट्रायल सुरु भएको छ |
५. यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुको सेवालाई अनलाइन प्रणाली मार्फत नयाँ सवारीदर्ता प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी अवस्थामा पुगेको छ|
६. ट्रायल सेन्टर सञ्चालनको कार्यविधि निर्माण गर्ने काम अन्तिम चरणमा रहेको छ |

यसैगरी, ‘स्वास्थ्य नै धन हो ‘ भन्ने मर्मलाई अंगिकार गर्दै बाग्मती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेश स्वास्थ्य नीतिनिर्माण कार्यका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या समितिको बैठक बसी कार्य प्रारम्भ भएको र हेल्थ इन अल पोलीसीको मस्यौदा तयारलगायतका कामहरु भएको छ :
१. सातवटा प्रादेशिक अस्पताललाई सुविधासम्पन्न एम्बुलेन्स हस्तान्तरण भएको छ र ७ वटै प्रादेशिक अस्पतालबाट डायलाइसिस सेवा सुरुवात गरिएको छ |
२. सबै जिल्ला अस्पताल तथा जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागु गरिएको छ|
३. मदन भण्डारी स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानको ऐन जगाउने कार्य भएको छ |
४. स्थानीय तहका विभिन्न पीएचसी र सामुदायिक अस्पतालहरूलाई आवस्यकताको आधारमा स्वास्थ्य उपकरण, औषधी लगायतका सामानहरु हस्तान्तरण गरिएको छ |
५. प्रदेशका १३ वटै प्रादेशिक अस्पताल, स्वास्थ्य कार्यालय र जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरुबाट मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालनमा आएको छ|
६. लोपोन्मुख/अति सिमान्तकृत जातिहरु, मानव सेवा आश्रममा तथा अन्य आश्रमहरुमा आश्रय लिइरहेका बेसाहारा /असाहय व्यक्तिहरु, वृद्धाश्रममा आश्रित जेष्ठ नागरिकहरुलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आवद्ध गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले राष्ट्रिय/प्रादेशिक बिमा बोर्डसँग सम्झौता गरी बिमाको प्रिमियम भुक्तानी गर्ने निर्णय भएको छ |