सरकारले मिटरब्याजीलाई कारवाही गर्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने
काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याज लगाउनेहरूलाई कारबाही गर्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्ने गरी कानुन बनाउने मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेको हो ।
केही दिनदेखि काठमाडौंमै आएर आन्दोलन गरिरहेका मिटरब्याज पीडितहरूका समस्या बुझ्न उनीहरूसँग वार्ता गर्न सरकारले समिति पनि गठन गरेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गृह मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रादेवी शर्माको संयोजकत्वमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव दिलकुमार तामाङ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जंगबहादुर डङ्गासहितको वार्ता टोली गठन गरेका हुन् ।
Comments
अरु समाचार
-
पार्टी संगठित अभियानमा कांग्रेस, आज देशैभर पालिका तहको अधिवेशन
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले आज देशैभर पालिका तहको अधिवेशन गर्दैछ । सो पार्टीको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत स्थानीय तहको सांगठनिक संरचना निर्माण...
-
प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै,यस्तो छ कार्यसूची
काठमाडौँ, असोज ७ गते । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक बुधबार बस्दैछ । सिंहदरबारमा बिहान ११ बजेका लागि तय भएको बैठकमा...
-
सामान्य यात्रु झैं जहाज चढेर अमेरिका गए बालेन, बिदाई गर्ने दुईजना मात्रै
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सामान्य यात्रु झैं जहाज चढेर अमेरिका प्रस्थान गरेका छन् । प्रम शाहलाई बिदाई गर्ने दुईजना...
-
एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनप्रति नेताहरुको समर्थन, बुधबार सचिवालय बैठक
काठमाडाैं। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले आफूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पदबाट हटाउन नखोजेको र पुनर्गठनका लागि दिएको सुझावलाई गलत...
-
यूएन महासभामा सहभागी हुन आज न्यूयोर्क जाँदै प्रधानमन्त्री, जलवायु न्याय र हिमाली मुद्दा प्राथमिकतामा
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको ८१औँ सत्रअन्तर्गतको ‘उच्चस्तरीय सप्ताह’ मा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै आज मंगलबार अमेरिकाको न्युयोर्क...
-
दोलखाका ‘युवा’ नोर्बु शेर्पाको राजनीतिक सक्रियता बढ्दो, कांग्रेसको क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा निर्विरोध चयन
काठमाडौं । दोलखा जिल्लाको उत्तरी भेगअन्तर्गत गौरीशंकर गाउँपालिका–६ का नोर्बु शेर्पा नेपाली कांग्रेसको क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा निर्विरोध चयन भएका छन्। पार्टी...
-
नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतको नजिरयुक्त फैसला: तथ्य र प्रमाणबिनाको आरोपबाट न्यायको जित
काठमाडौं । नागरिकता र झुठो लिखत सम्बन्धी बहुचर्चित मुद्दामा विशेष अदालतले वस्तुनिष्ठ प्रमाण र कानुनको न्यायसम्मत व्याख्या गर्दै सकारात्मक एवम्...
-
पासपोर्ट छपाइका लागि भएको ठेक्कापट्टा कानुनसम्मत: सर्वोच्च अदालत
काठमाडौं । राहदानी विभागबाट पासपोर्ट छपाइका लागि भएको ठेक्कापट्टा कानुनसम्मत रहेको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ । न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी...
-
निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलको प्रतिवेदन एमाले सचिवालयबाट स्वीकृत
काठमाडौं । निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलको प्रतिवेदनलाई नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले औपचारिकता दिएको छ । सोमवार च्यासलस्थित पार्टी...












