नेपालको सार्वजनिक ऋण साढे २१ खर्ब नाघ्यो
काठमाडौं । नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणको दायित्व साढे २१ खर्ब नाघेको छ ।सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्ममा नेपालले १० खर्ब ८३ अर्ब ४७ करोड ४९ लाख आन्तरिक र १० खर्ब ७० अर्ब ६४ करोड ९० लाख बाह्य गरी कुल २१ खर्ब ५४ अर्ब १२ करोड ३९ लाख बराबर ऋण तिर्न बाँकी रहेको देखिएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०७९र८० शुरु हुँदा अर्थात् गत वर्ष असार मसान्तसम्ममा नेपालको सार्वजनिक ऋण २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड ६४ लाख बराबर थियो । चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो १० महिना अवधिमा मात्र एक खर्ब ४० अर्ब ८२ करोड ७५ लाख बराबर ऋण थपिएको हो ।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जीडीपीको आकार ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोडलाई आधार मान्दा जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४४ दशमलव ४० प्रतिशत बराबर देखिएको छ । जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात बढ्दै जानु र न्यून पूँजी निर्माणका कारण आर्थिक वृद्धिदरसमेत कमजोर भइरहँदा त्यसले आगामी दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्नेसक्ने देखिएको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिना अवधिमा मात्र सरकारले दुई खर्ब ३० अर्ब २४ करोड ६७ लाख ऋण उठाएको छ भने एक खर्ब ४३ अर्ब ४२ करोड दुई लाख बराबर साँवा ब्याज तिरेको छ । वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारले गरेको पूँजीगत खर्चभन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा गरेको खर्च करिब रू १८ अर्बले बढी हो । वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारको पूँजीगत खर्च एक खर्ब २५ अर्ब ६७ करोड बराबर छ ।
यसरी एकातर्फ सरकारको राजश्व असुली न्यून हुँदा ऋण उठाएर घाटा बजेट पूर्ति भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ बर्सेनि थपिँदै गएको ऋणको साँवा ब्याजसमेत बढ्दै जाँदा वार्षिक बजेटको ठूलो अंश यसमा खर्च हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा एक खर्ब १० अर्ब ४२ करोड ५८ लाख र बाह्य ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा ३२ अर्ब ९९ करोड ६२ खर्चिएको छ । आन्तरिकतर्फको साँवा रकम ६३ अर्ब ४७ करोड ४४ लाख, ब्याज ४६ अर्ब ८५ करोड तीन लाख र कमिसन रकम रू १० करोड ११ लाख बराबर रहेको छ । त्यस्तै, बाह्य ऋणतर्फ साँवा भुक्तानीमा २५ अर्ब ९४ करोड ४८ लाख र ब्याज भुक्तानीमा सात अर्ब पाँच करोड १४ लाख बराबर खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म सरकारले उठाएको आन्तरिक ऋण एक खर्ब ५९ अर्ब ५० करोड र बाह्य ऋण ७० अर्ब ७४ करोड बराबर रहेको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपालको जनगणना २०७८ अनुसार कुल जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ बराबर छ । कुल सार्वजनिक ऋणलाई कुल जनसङ्ख्यासँग तुलना गर्दा प्रतिव्यक्ति ऋण रू ७३ हजार आठ सय ६० बराबर पर्न जान्छ ।
Comments
अरु समाचार
-
इप्पानको अध्यक्षमा मोहनकुमार डाँगी चयन, को-को निर्वाचित भए अन्य पदाधिकारी ?
काठमाडौँ– स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २४औँ वार्षिक साधारणसभाबाट मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ ।...
-
आज शनिबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण
काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकले शनिबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर...
-
सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दामा दीपक भट्ट, शेखर गोल्छासहित ३९ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) सम्बन्धी मुद्दामा व्यवसायी दीपक भट्ट, शुलभ अग्रवाल र शेखर गोल्छासहित ३९ जना प्रतिवादीविरुद्ध विशेष...
-
नेपालकै इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो वित्तीय अपराधको छानबिन भइरहेको छः अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो वित्तीय अपराधका बारेमा छानबिन अघि बढिरहेको अवस्थामा सरकारमाथि नियोजित रूपमा हिलो...
-
डिजिटल सेवामा समान पहुँचका लागि सहज बन्दै सरकारी वेबसाइट
काठमाडौँ। सरकारी निकायका वेबसाइटलाई सबै नागरिकका लागि सहज र समावेशी बनाउन पहुँचमैत्री उपकरण समावेश गरिएका छन् । दृष्टिविहीन, न्यून दृष्टि...
-
आर्थिक विधेयक संशोधन विवादमा अर्थमन्त्री वाग्लेको बचाउ, ‘कहाँ राजद्रोह देख्नुभयो?’
काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयकमा गरिएको संशोधनलाई लिएर उठेको विवादको बचाउ गरेका छन्। उनले विधेयकमा देखिएका केही त्रुटि...
-
यस्तो छ आज विदेशी मुद्राको भाउ
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (सोमबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी...
-
पाथीभरा केवलकार निर्माणको काम अघि बढाउन माग गर्दै ताप्लेजुङमा सद्भाव र्याली
ताप्लेजुङ । पाथीभरा केवलकार परियोजनाको निर्माण कार्यलाई अविलम्ब अघि बढाउन माग गर्दै ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङ्लिङमा बृहत् सद्भाव र्याली निकालिएको छ।...
-
राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको तयारीमा, असार ५ सम्म सुझाव दिन सकिने
काठमाण्डौ — नेपाल राष्ट्र बैंकले आउँदो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव माग गरेको छ । इच्छुक सबैले आउँदो असार...












