सरकारी लगानीका सार्वजनिक संस्थानमध्ये २५ नाफामा, १७ घाटामा
काठमाडौं । सरकारको लगानी रहेका ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये २५ वटा नाफामा, १७ वटा घाटामा र दुईवटाको कारोबार शून्य देखिएको छ ।सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०८०’ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा अस्तित्वमा रहेकामध्ये २५ वटा संस्थान नाफा आर्जन गर्न सफल भएका छन् भने १७ वटा संस्थानले घाटा व्यहोरेका छन् । दुईवटा संस्थानको कारोबार शून्य रहेको छ ।
हाल जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड बन्द छ भने विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीको व्यवसाय शुरुवाती अवस्थामै रहेको छ । प्रतिवेदनअनुसार नोक्सानीमा सञ्चालन भइरहेका संस्थानमध्ये नेपाल ओरिण्ड म्याग्नासाइट प्रालि र बुटवल धागो कारखाना लिमिटेडको व्यावसायिक कारोबार भएको छैन । नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले पनि व्यवस्थित रूपले गति लिन सकेको छैन । व्यावसायिक कारोबार नभए पनि यी तीन कम्पनीको प्रशासनिक खर्च हुने भएकाले नोक्सानी व्यहोरिरहेका छन् ।
गत आर्थिक वर्षसम्ममा नाफामा सञ्चालित २५ वटा संस्थानको खुद नाफा ३३ दशमलव ६५ प्रतिशतले बढेको छ भने नोक्सानीमा सञ्चालित १७ संस्थानको खुद नोक्सानी छ सय १० दशमलव ९६ प्रतिशतले बढेको छ । सार्वजनिक संस्थानको प्रशासनिक खर्चमा दुई दशमलव चार प्रतिशतले कमी आएको देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा सार्वजनिक संस्थानको कुल सञ्चालन आय रू ४ खर्ब २२ अर्ब ४४ करोड १७ लाख रहेकोमा गत आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा ३६ दशमलव २२ प्रतिशतले वृद्धि भई रू ५ खर्ब ७५ अर्ब ४३ करोड ५५ लाख पुगेको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सार्वजनिक संस्थानको खुद नाफामा ९४ दशमलव १५ प्रतिशतले कमी आई आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा नोक्सानी समेतलाई समायोजन गर्दा रू १ अर्ब ५४ करोड २० लाख कायम भएको छ । नाफा भएका संस्थानबाट आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा जम्मा रू ६ अर्ब १५ करोड ५१ लाख लाभांश प्राप्त भएको छ । यो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा आठ दशमलव ४३ प्रतिशतले कम हो ।
सार्वजनिक संस्थानहरुको सञ्चित नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा शून्य दशमलव ७४ प्रतिशतले कमी आई रू १ खर्ब १२ अर्ब ७२ करोड ७१ लाख पुगेको छ । सञ्चित नोक्सानी गत आर्थिक वर्षको तुलनामा एक सय ७६ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेर रू ६० अर्ब ३१ करोड ९२ लाख कायम भएको छ । सबै संस्थानको सञ्चित नाफामा ४२ दशमलव ९० प्रतिशतले कमी आई रू ५२ अर्ब ४० करोड ७८ लाख पुगेको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गत आर्थिक वर्षमा शेयरधनी कोष र नेटवर्थ अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा शून्य दशमलव ७४ प्रतिशतले वृद्धि भई रू सात खर्ब ६१ अर्ब ३३ करोड २५ लाख पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा संस्थानमा नेपाल सरकारको कुल लगानी गत आर्थिक वर्षको तुलनामा आठ दशमलव ९७ प्रतिशतले वृद्धि भई रू ६ खर्ब १८ अर्ब १६ करोड ४६ लाख पुगेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा शेयर लगानी चार दशमलव ५४ प्रतिशतले वृद्धि भई रू ३ खर्ब २८ अर्ब ९२ करोड ७५ लाख पुगेको छ भने ऋण लगानी १४ दशमलव ४९ प्रतिशतले वृद्धि भई रू २ खर्व ८९ अर्व २३ करोड ७१ लाख पुगेको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर, अमेरिकी डलरको भाउ कति ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको...
-
सुशाासनका लागि सरकारी कदम: कर्मचारी राजनीतिमा लागे बर्खास्त
काठमाडौँ। सरकारले निजामती र अन्य कुनै सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी राजनीतिक दल वा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भए भविष्यमा सरकारी सेवाका...
-
नीति तथा कार्यक्रम : ‘देवभूमि नेपाल’ अभियान सञ्चालन गरिने
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न ‘देवभूमि नेपाल’...
-
अर्थतन्त्रलाई परम्परागत स्वरूपबाट रूपान्तरण गरी ‘ज्ञान तथा सेवामुखी डिजिटल अर्थतन्त्र’ बनाउने योजना
काठमाडाैं । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई परम्परागत स्वरूपबाट रूपान्तरण गरी ‘ज्ञान तथा सेवामुखी डिजिटल अर्थतन्त्र’ बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ...
-
बजेटमा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप, अर्थमन्त्रीदेखि बजेट लेखनमा सक्रिय टोली अलमलमा
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री कार्यालयले बजेटबारे सुझाव संकलन गर्न भन्दै छुट्टै वेबसाइट ल्याएपछि अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरु अलमलमा परेका छन्। अर्थमन्त्रालयले बजेट लेखनको...
-
आजदेखि बजेट अधिवेशन, आजै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिँदै
काठमाडौं । सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ । आज पहिलो बैठकमै सरकारको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत हुने कार्यसूची रहेको...
-
बजेटमा आमनागरिकको सुझाव समेट्ने उद्देश्यसहित ‘सुझाव सङ्कलन पोर्टल’ सञ्चालनमा
काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आमनागरिकको सुझाव समेट्ने उद्देश्यसहित सरकारले ‘सुझाव सङ्कलन पोर्टल’...
-
बजार सुशासनका लागि आजदेखि देशभर ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’
काठमाडौँ । बजारमा व्याप्त अनियमितता, कृत्रिम मूल्यवृद्धि र उपभोक्ता ठगी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले आजदेखि देशभर विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने...
-
सुकुम्वासीको डिजिटल लगत के हो ? धमाधम संकलन गर्दै सरकार
काठमाण्डौ - सरकारले सुकुम्वासी तथा भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्न एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन गर्ने भएको छ । काठमाण्डौ उपत्यकाका भूमिहीन...












