कांग्रेस र माओवादीको आदेशमा दावालाई नागरिकता !
काभ्रे । वडा अध्यक्षको सिफारिसबिना नै बनाइएको नागरिकताको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनुसूचीसमेत फेला नपरेपछि शुरू भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले सुन तस्करमा संलग्न भनिएका दावा छिरिङ भन्ने निमा तामाङको नागरिकता ‘माथिकै आदेशमा’ बनाएको खुलासा भएको छ । निमालाई नागरिकता दिँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकार थियो । सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्नुभएको थियो ।
काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा तत्कालीन समयमा देउवानिकट शिवप्रसाद सिंखडा नै प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए । कांग्रेसमा सक्रिय रहेका सिंखडाले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट ठाडो आदेश दिएपछि कर्मचारीहरूलाई निमाको नागरिकता बनाउन निर्देशन दिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘कागजातभन्दा पनि प्रक्रिया पूरा भएको जस्तो लाग्छ, मेरो नाम राखेर दिएको नागरिकताप्रति म आफैंलाई शंका छ’– निमाको नागरिकतामा हस्ताक्षर गरेका अधिकृत झपेन्द्रराज खरेलले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘धेरैअघिको कुरा भएकाले सम्झन कठिन छ । तर, अभिलेखमा मेरो हस्ताक्षर भए पनि नागरिकतामा गरिएको हस्ताक्षरमा शंका छ ।’ प्रशासन कार्यालयमा सोही दिनको अभिलेखमा खरेलले ११ वटा नागरिकतामा मात्रै हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ । ४१ वटा नागरिकता वितरण भएकोमा बाँकी नागरिकतामा सिताराम थापाद्वारा हस्ताक्षर गरिएको छ । ३० जनाको अनुसूची फेला पर्दा उनै निमाको मात्रै प्रशासन कार्यालयमा अनुसूची फेला परेको छैन । खरेल अहिले मेलम्ची नगरपालिकामा कार्यरत हुनुहुन्छ ।
निमालगायतका ३ सय ५० भन्दा धेरै व्यक्तिको नागरिकता अभिलेखमा राखेर अनुसूची गायव बनाइएको जानकारी दिँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक कर्मचारीले भने– ‘वडा कार्यालयको सिफारिस नै नभई नक्कली कागजात तयार गरेर वितरण गरिएको नागरिकताको अनुुसूची गायव पार्नु योजनाबद्ध हो । एउटा कर्मचारी मात्रैले यो कार्य गर्न सक्दैन ।’ नमोबुद्ध नगरपालिका वडानम्बर ११ ठेगाना राखेका निमाले बाबु पेमा तामाङ बनाएका छन् । न पेमा नमोबुद्ध ११ मा छन्, न निमा ।
नागरिकतामा सनाखत गर्ने बेला उभ्याइएका पेमा को थिए रु विदेशी निमाले नागरिकता लिँदा पेस गरेका कागजात किन गायब बनाइयो रु वा कागजात नै लिइएन रु जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रेकर्डमा नागरिकता लिँदा अनुसूची पनि नभएको उल्लेख छ । पेमाको नागरिकताको फोटोकपी र निमाको जन्मदर्ता पेस गरिएको उल्लेख छ । सर्वसाधारणले नागरिकता बनाउँदा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका साथै अन्य कागजात अनिवार्य उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, निमाका हकमा कुनै प्रक्रिया पूरा गरेको देखिँदैन ।
दावा भनिने निमाले वि।सं। २०७४ पुस २० गते काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिका ११ बाट वंशजको नागरिकता निकालेका थिए । नागरिकता लिएको एक महिनामै उनले वि।सं। २०७४ माघ ११ गते नेपाली राहदानी निकालेका थिए । नेपाली नागरिकता र राहदानीमा उनको जन्म मिति २०४१ वैशाख १५ गते उल्लेख छ । अहिले उनी नेपाली र बेल्जियम दुवै मुलुकको राहदानी प्रयोग गर्छन् । बेल्जियमको राहदानीमा भने उनको जन्म मिति २०४० चैत ३ गते राखिएको छ भने ठेगाना लिथाङ उल्लेख गरिएको छ । लिथाङ तिब्बतमा पर्छ । नेपाली राहदानीको म्याद १ मार्च २०२८ सम्म र बेल्जियम राहदानीकोे म्याद ३ जनवरी २०३० सम्म छ । निमा तामाङको नागरिकता नम्बर ३०–१–७४–११८६८ रहेको छ ।
तस्करको जालोले ‘सेटिङ’का आधारमा अन्य व्यक्तिको पनि नागरिकता बनाएको अनुसन्धानले देखाएको छ । तर, पनि गृहले अहिलेसम्म यो विषयमा अनुसन्धान गरेको छैन । निमालाई नागरिकता दिन काठमाडौं जिल्ला प्रशासनबाट एकै दिन अधिकृत भुपेन्द्र पाण्डेय र सुब्बा रामचन्द्र अर्याललाई काभ्रे सरुवा गरिएको थियो ।
वि.सं.२०७३ कार्तिक २२ गते हाजिर भएका पाण्डेयको कार्यकालमा ३ सय ५० वटा नागरिकता अनुसूचीबिना नै जारी भए । उनलाई तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीले काठमाडौंबाट काभ्रे पठाउनुभएको थियो । भुपेन्द्रले आफू मात्रै फसिने भन्दै तत्कालीन अधिकृतहरूलाई हस्ताक्षर गराउँदै आउनुभएको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री निधीले काभ्रे पठाएका अधिकृतहरूले ३ देखि ५ लाखसम्म लिएर नागरिकता बिक्री गरेका थिए । नागरिकतामा चलखेल गरेको सूचना पाएसँगै वि।सं। २०७४ जेष्ठ मसान्तभित्रै भुपेन्द्रलाई सरुवा गरिएको थियो । यसरी अहिले आएर फेरि सो घटना सार्वजनिक हुँदा पनि गृह मन्त्रालयले मौनता साँध्नुलाई रहस्यमय रूपमा हेरिएको छ ।
निमा र दावा एकै व्यक्ति हुन् कि हैनन् रु नागरिकता विवरण र व्यक्तिको बारेमा पूर्ण विवरण माग्दै अध्यागमन विभाग, प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालयले अलगअलग रूपले अनुसन्धान गरेको भए पनि दावा भनिने निमा नागरिकताका सवालमा कहिल्यै कारबाहीमा परेनन् । निमालाई नेपाली कांग्रेस र नेकपा ९माओवादी केन्द्र०कै शक्तिशाली नेताहरूको समर्थन रहेको तथ्यहरूले पुष्टि गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Comments
अरु समाचार
-
बारबराका सन्दुककी भतिजी तथा नेपोकिड यांकीलाई वालेन्द्रको उपहार ‘लगानी बोर्डको सीईओ’
लगानी बोर्डको सीईओमा नियुक्त भएकी यांकी उक्याब सन्दुक रुइतको भतिजी रहेको पाइएको छ। तत्कालीन समयमा महाकालीको अञ्चलाधिश नै बनेका जोन...
-
लोकतान्त्रिक मूल्य सुदृढ बनाउन अग्रज नेताको आदर्श आत्मसात् गर्नुपर्छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
ललितपुर । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, नैतिकता, सुशासन र जनउत्तरदायित्वलाई सुदृढ बनाउन अग्रज राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको आदर्शलाई आत्मसात् गर्न आवश्यक...
-
परिणाममुखी काम गर्न प्रेस काउन्सिल र दूरसञ्चार प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्षलाई सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ । प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षमा नियुक्त उमेश श्रेष्ठ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले नियुक्तिपत्र ग्रहण गरेका छन्।...
-
साउन १ देखि सर्वोच्च अदालतको नियमित सुनुवाइ ११ दिन प्रभावित
काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्षका लागि लगत सार्ने वार्षिक प्रक्रियाका कारण सर्वोच्च अदालतमा साउन १ गतेदेखि नियमित सुनुवाइ ११ दिनसम्म...
-
रेशम चौधरीलाई आममाफीविरुद्ध परेको मुद्धाको आज सुनुवाई हुँदै
काठमाडौं । रेशम चौधरीलाई आमआफी दिनेविरुद्ध परेको मुद्धाको आज (शुक्रबार) पेशी तोकिएको छ । टीकापुर घटनामा मारिएका नेपाल प्रहरीका प्रहरी...
-
राष्ट्रिय सभा: एकै दिन ६ विधेयक पारित, संवैधानिक प्रक्रियाका लागि प्रतिनिधिसभामा
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाले बिहीबार एकै दिन ६ वटा विधेयक पारित गर्दै प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ। पारित हुने विधेयकमध्ये चार वटा...
-
पीडित शारदा बोहराको आग्रहः ‘रेशम चौधरीलाई आममाफी नदिइयोस्, अदालतको फैसला कार्यान्वयन होस्’
काठमाडौं । टीकापुर घटनामा मारिएका नेपाल प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायत बोहराले रेशम चौधरीको रिहाइप्रति असहमति जनाउँदै...
-
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आज राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक प्रस्तुत गरिँदै
काठमाडौँ । संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा बस्ने भएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानून,...
-
मन्त्रिपरिषद्का ८ महत्वपूर्ण निर्णय के–के ? गोविन्दबहादुर कार्की मुख्य सचिव नियुक्त
काठमाडौँ । सरकारले नेपाल सरकारको मुख्य सचिव पदमा गोविन्दबहादुर कार्कीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री...












