बोल्न नपाएको उपसभामुखको गुनासो
काठमाडौँ । उपसभामुख इन्दिरा रानाले आफूलाई बोल्न नदिइएको गुनासो गरेकी छन् ।
बुधवार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपसभामुख रानाले चुप भन्ने गरिएको र आफूलाई बोल्न नदिइएको बताएकी हुन् । उपसभामुख रानाले उपसभामुखले चुप लाग्नुपर्छ भनेर संविधानले कहाँ लेखेको छ ? भन्दै प्रश्न गरिन् ।
उनले भनिन्,‘संविधान देशको लागि जनताको लागि नियतपूर्ण तरिकाले डेलिभरी भएको छ । मेरो प्रश्न छ । आज प्रतिनिधिसभामा हेर्नुहोस् त कति जना महिलाहरु बोल्नुहुन्छ ? त्यसरी नै ३३ प्रतिशत महिलाले बोल्न पाइरहेका छन् त ? हिजो ५/६ दिनपछि संसद खुल्यो, अब उपसभामुखले यो बोल्नु हुँदैन रे, उप चुप जहिले पनि मलाई । उप चुप भनेर त्यो संविधानले कहाँ लेखेको छ । नियममा कहाँ लेखेको छ, उप चुप भनेर ।’
उनले आफू जनजातिकै छोरी भएका कारण बोल्न नदिएको हो ? भन्दै प्रश्न समेत गरिन् । उनले अहिले प्रतिनिधिसभामा ३३ प्रतिशत महिलाले बोल्न नपाएको गुनासो गरिन् ।
रानाले भनिन्, ‘संसदमा पो मैले बोल्न मिल्दैन त, बाहिर किन बोल्न मिल्दैन मैले ? कि म पनि मगर, मतुवालीको छोरी भएर हो कि ? यो मेरो प्रश्न छ । सुशासनको कुरा गर्नुहुन्छ, यो सुशासन हो कि कुशासन हो ? मैले बुझ्न सकेको छैन । कि मैले नबुझेको हो कि ।’
उपसभामुख रानाले देशमा शुसासन नभइ कुशासन रहेको दाबी गरिन् ।
Comments
अरु समाचार
-
राष्ट्रियसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल जारी रहने
काठमाडौं । राष्ट्रियसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल जारी रहने भएको छ ।...
-
प्रतिनिधिसभाको बैठक : प्रधानमन्त्री बालेनले आज नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने
काठमाडौं। संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे बस्दै छ। आजको बैठक मुख्यत: सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को...
-
प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँडसहित जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानून ल्याउने तयारी
काठमाडौँ । जलस्रोत व्यवस्थापनलाई सङ्घीय संरचनाअनुरुप व्यवस्थित गर्न सरकारले जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानून ल्याउने तयारी तीव्र बनाएको छ । ऊर्जा,...
-
सेना र रास्वपा नेतृत्वकाे सरकारमाथि एमाले संसदीय दलका नेता बादलले गरे ८ प्रश्न
काठमाडौं । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले संसद्को बैठकमा नेपाली सेना र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) सरकारको नीति...
-
सुशाासनका लागि सरकारी कदम: कर्मचारी राजनीतिमा लागे बर्खास्त
काठमाडौँ। सरकारले निजामती र अन्य कुनै सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी राजनीतिक दल वा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भए भविष्यमा सरकारी सेवाका...
-
नीति तथा कार्यक्रम : ‘देवभूमि नेपाल’ अभियान सञ्चालन गरिने
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न ‘देवभूमि नेपाल’...
-
अर्थतन्त्रलाई परम्परागत स्वरूपबाट रूपान्तरण गरी ‘ज्ञान तथा सेवामुखी डिजिटल अर्थतन्त्र’ बनाउने योजना
काठमाडाैं । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई परम्परागत स्वरूपबाट रूपान्तरण गरी ‘ज्ञान तथा सेवामुखी डिजिटल अर्थतन्त्र’ बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ...
-
विश्वविद्यालयका विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडों । सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयका विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले विद्यार्थी...
-
कानून दिवसको अवसरमा न्यायकर्मीहरूबीच ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता, मानबहादुर र शेरबहादुरको टोलीलाई उपाधि (तस्बिरहरु)
काठमाडौँ । कानून दिवसको अवसरमा न्यायकर्मीहरूबीच ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता आयोजना गरिएको छ । जस नेपालद्वारा आयोजित प्रतियोगिताको उद्घाटन ललितपुर उच्च अदालत...












