कोशी सरकारविरुद्धको मुद्दामा आज पनि सुनवाई हुँदै
काठमाडौँ– कोशी प्रदेश सरकारको भविष्यका बारेमा आज पनि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ ।कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मतको संवैधानिक हैसियतका बारेमा गत मङ्गलबारदेखि सुरु भएको सुनवाइ आज पनि सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा हुँदैछ । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले उक्त मुद्दा हेरिरहेका छन् ।
आइतबार न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले उक्त रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरे अनुसार सोमबारबाट पूर्ण इजलासमा सुनवाइ हुने भने पनि सो दिन हेर्दा हेर्दैमा राखिएको थियो । जसअनुसार कम्तीमा तीन न्यायाधीश रहने पूर्ण इजलासमा उक्त रिटमाथि मङ्गलबारबाट सुनुवाइ सुरु भएको छ ।
मुख्यमन्त्री थापाले बैठकको सभाध्यक्षसहितको मतसमेत जोडेर विश्वासको मत लिए पछि नेकपा एमालेले सो कार्य गैर संवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले रिट दायर गरेको थियो । उक्त रिटमाथि गत शुक्रबार नै पूर्ण सुनुवाइ गर्ने गरी यस अघि नै पेसी तोकिएको थियो तर सो रिटमा गत शुक्रबार न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको इजलासमा परे पनि ‘हेर्न नमिल्ने’ भनेसँगै सुनवाइ रोकिदै आएको थियो ।
प्रदेश सभा बैठकको अध्यक्षता गरेका सदस्यले समेत मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत दिएको र उक्त कार्य संविधान विपरीत रहेको दाबी गर्दै पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे हुन् ।
रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै भदौ ७ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले कोशी सरकारले विश्वासको मत लिँदा प्रक्रिया मिलेको नदेखिएको भन्दै दीर्घकालीन निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । जसका कारण सो आदेशपछि थापा नेतृत्वको प्रदेश सरकार कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय गर्न नपाउने गरी काम चलाउको अवस्थामा छ। कोशी सरकारविरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले भदौ ६ गते सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। उनले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा, प्रदेश सभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन् ।
Comments
अरु समाचार
-
राष्ट्रपतिसमक्ष सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद् र न्यायसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद् र न्यायसेवा आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को...
-
कस्तो छ सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन संसद भवन ?
काठमाडौँ । मुलुकमा संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनपछि २०६५ जेठदेखि सिंहदरबारभन्दा बाहिर बस्दै आएको संसद् अधिवेशन १७ वर्षपछि सिंहदरबारमै बस्न लागेको छ...
-
पार्टीको आधिकारितासम्बन्धी मुद्दाको फैसला नभई कांग्रेसको नियमित महाधिवेशन हुँदैनः देउवा पक्ष
काठमाडौं । निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले अदालतमा विचाराधीन पार्टीको आधिकारितासम्बन्धी मुद्दाको फैसला नभई नेपाली कांग्रेसको नियमित महाधिवेशन गर्न नहुने...
-
वित्तीय लगानी न्यूनीकरणका लागि सहयोग गर्न गृह मन्त्रालयको आग्रह
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा वित्तीय लगानी न्यूनीकरणका लागि आवश्यक सहयोगका लागि आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले एक...
-
निर्वाचनको समीक्षा गर्न आज कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक, गगन थापा उपस्थित हुने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको छ । आज दिउँसो १ बजे बस्नेगरी बैठक बोलाइएको कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद...
-
निजी क्षेत्रको आवाजलाई सशक्त बनाउन सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरौं : चन्द्र ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रको आवाजलाई सशक्त बनाउन आगामी निर्वाचनमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न...
-
निर्वाचनको समीक्षा गर्न भोलि (मंगलबार) केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक, गगन थापाले सभापतित्व गर्ने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको छ । भोलि (मंगलबार) दिउँसो १ बजे बस्नेगरी बैठक बोलाइएको कार्यवाहक मुख्यसचिव...
-
चलचित्र पत्रकार संघ सुनसरीमा नयाँ नेतृत्व, अध्यक्षमा सुवास संकल्प श्रेष्ठ र सचिवमा मनोज दाहाल चयन
धरान । चलचित्र पत्रकार संघ नेपाल, सुनसरी शाखाको तेस्रो अधिवेशनले चलचित्र पत्रकार सुवास संकल्प श्रेष्ठको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मत रूपमा...
-
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठताको आधार अपनाउन वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईको जोड
काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति वरिष्ठताको आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले हाल वरिष्ठताको मापदण्ड...












