केरुङ्गेखोलामा पुल निर्माण अलपत्र
काठमाडौं । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको कावासोतीस्थित केरुङ्गेखोलामा पुल निर्माण अलपत्र परेको छ । तीन वर्षदेखि उक्त पुलको काम अलपत्र अवस्थामा छ । कावासोती नगरपालिका–३ र ४ लाई जोड्ने गरी केरुङ्गेखोलामा निर्माणाधीन पुल अलपत्र परेको हो ।
विसं २०७७ असारसम्ममा पुल निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा यसै अलपत्र पारी ठेकेदार सम्पर्कविहीन भएपछि समस्या भएको कावासोती –४ का वडाध्यक्ष नारायणप्रसाद लोहनीले बताउनुभयो । पुल काम विसं २०७५ मा सुरु भएको थियो । पुलको केही भाग निर्माण सकिएको छ । बीच खण्डमा ढलानको काम बाँकी रहेको छ । आफूले पटक–पटक फोन गर्दा ठेकेदार सम्पर्कमा नआएको र कामसमेत अघि नबढाएको उहाँले बताउनुभयो ।
‘वडा, पालिकास्तरबाट पटक–पटक ताकेता गर्यौँ तर निर्माणको काम अघि बढाउन ठेकेदारले आलटाल गर्दै आएको छ’, वडाध्यक्ष लोहनीले भन्नुभयो । पुल निर्माण नहुँदा पानी पर्ने बित्तिकै आवतजावतमा समस्या हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
एक सय ४० मिटर लम्बाइको पुल करिब रु १० करोड ५० लाखमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का लगाइएको थियो । तर पटक–पटक म्याद थप गर्दासमेत निर्माणको कामले पूर्णता पाउन सकेको छैन । पछिल्लोपटक विसं २०८० असारसम्म पुल निर्माण गर्ने गरी म्याद थप गरिएको थियो । यस अवधिमा समेत काम नसकेपछि पुलको काम झनै अन्योल अवस्थामा पुगेको वडाध्यक्ष लोहनीले बताउनुभयो ।
कावासोती –३ र ४ लाई जोड्ने मात्रै नभएर हुप्सेकोट गाउँपालिकालाई सहजरूपमा सदरमुकाम कावासोती आउने सडकखण्डको पुलसमेत भएकाले यसको निर्माणमा ढिलाइ हुँदा जनताले धेरै सास्ती खेप्नुपरेको उहाँको भनाइ थियो ।
निर्माणधीन पुल अलपत्र पारेर ठेकेदार बेपत्ता भएपछि कावासोती नगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपुरलाई पत्राचार गरी ठेकेदारलाई झिकाई आवश्यक कारबाही र निर्माणको काम अघि बढाउन यसअघि पत्राचारसमेत गरेको थियो । गत असारमा निर्माण कम्पनीले असारभित्र ढलान गरी काम सक्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएकामा सो समयमा कुनै काम नगरी अहिलेसम्म अलपत्र पारेको वडाध्यक्ष लोहनीले बताउनुभयो ।
सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरका इन्जिनियर राजेन्द्र महर्जनका अनुसार पुल निर्माणको म्याद सकिएकाले केन्द्रबाट म्याद थप भएमा काम अघि बढ्ने जानकारी दिनुभयो । नियमित प्रक्रियामा पुलको म्याद थप नहुने र पुराना ठेक्काको म्याद थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आएमात्र म्याद थप हुने उहाँले बताउनुभयो । विकल्पमा सोही ठेकेदारबाट काम गराउनका लागि १० प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिराएर काम लगाउन सकिने उहाँको भनाइ छ । ‘पुल निर्माण यसअघि नै सक्नुपर्नेमा ढिलो भयो, म्याद थप भएको छैन, केन्द्र सरकारले म्याद थप गरेमात्रै काम अघि बढ्ने हो वा क्षतिपूर्ति तिरेर काम गर्न सक्छ”, उहाँले भन्नुभयो, ‘अब वर्षा पनि कम हुन लागेको छ, ठेकेदारलाई चिठ्ठी काट्नुपर्ला ।’
Comments
अरु समाचार
-
रविविरुद्धको सङ्गठित अपराध मुद्दा फिर्ता लिन अदालतको अनुमति
काठमाडौँ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोगको मुद्दा फिर्ता लिन अनुमति दिएको छ...
-
अदालतबाट हुने फैसला सरकारको हार–जित होइन : मुख्य रजिस्ट्रार पौडेल
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले अदालतका निर्णयलाई सरकारको जित वा हारका रूपमा व्याख्या गर्नु उपयुक्त नहुने...
-
रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री शाह सहभागी हुने
काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को आगामी असार ७ गतेदेखि चितवनमा सुरु हुने प्रथम महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सहभागी हुने...
-
वनका अधिकारी र चिनियाँ सञ्चालकविरुद्ध साढे चार करोड राजस्व हिनामिनाको उजुरी, अकुत सम्पत्ति छानिबनको माग
कुश्मा। पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–५ मा सञ्चालित ‘छिफु बायोटेक्नोलोजी (Xifu Biotechnology) प्रा.लि. र गण्डकी प्रदेशका वन प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूबीचको अपवित्र गठबन्धन...
-
विभागले म्यानपावर कम्पनीलाई भन्यो- विदेशमा रहेका श्रमिकको अवस्थाबारे नियमित अनुगमन गर्नु
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीहरूलाई आफूहरूले वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका नेपाली श्रमिकहरूको अवस्था नियमित रूपमा अनुगमन गर्न निर्देशन...
-
चेक रिपब्लिक र दक्षिण अफ्रिकाले बराबरी खेले, क्यानडा र स्वीजरल्याण्डको जीत
काठमाण्डौ । विश्वकप फुटबलमा क्यानडाले समूह बी को दोस्रो खेलमा ऐतिहासिक जित निकालेको छ । क्यानडाले कतारलाई ६–० ले हरायो...
-
३३ विशेष अभियानसहित पोखरा महानगरको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक
पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ । मेयर...
-
त्रिभुवन विमानस्थलबाट २७ महिला रोकिए, मानव बेचबिखनमा परेको आशंका
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेश जान लागेका २७ महिलालाई मानव बेचबिखनको आशंकामा रोकिएको छ। बुधबार उनीहरूलाई विदेश लैजान खोजिएको...
-
‘सरकारको मुख्य प्राथमिकता भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम’
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभामा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत...











